नेपालको कानुन अनुसार प्रहरीले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्छ र सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गर्छ । कानुनको अनुसन्धान गर्दा प्रहरी उपयुक्त कानुनी आधारसहति अघि बढ्नुपर्छ भने अभियोजनकर्ता सोही दफामार्फत अघि बढ्ने वा नबढ्ने निर्णय गर्छ । तर कानुनी रुपमा व्यवस्था नै नभएको दफालाई टेकेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा ‘दुबई प्रोपर्टी शो’ प्रकरणमा नेपाल प्रहरी नराम्ररी चुकेको छ ।
पक्राउ परेका उक्त शोका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरु भारतीय नागरिक गुरुचरण सिंह मेहता, अनुभव वर्मा, हर्ष शर्मा, अफताव हमज जस्निक, काजल रवि अग्रवाल ११ दिनपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत रिहा भएका छन् ।
उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीका प्रहरी नायव उपरीक्षक अनिल घिमिरे नेतृत्वको टोलीले माघ ८ गते कानून विपरित काठमाडौँको सोल्टी होटलमा ‘दुबई प्रोपर्टी शो’ चलाइरहेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुले माघ ७ र ८ गते उक्त कार्यक्रम गरेका थिए । काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कालिमाटी प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो ।
पछिल्ला समयमा नेपालका उच्च अधिकारीहरु त्यसप्रति आकर्षित भएर दुबईमा घर अपार्टमेन्टहरु खरिद गर्न लालायित भएका बताइन्छ । त्यही कार्यक्रममा केही रकम तिरेर दुबईको घर बुक गरेमा दुबइ भ्रमणको समेत व्यवस्था हुने प्रचार गरी प्रोपर्टी शो गरिएको थियो ।
प्रहरीले उनीहरुमाथि ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ सम्बन्धी कसुर उद्योग गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालेको थियो । अनुमति नै नलिइ कार्यक्रम गरिए पनि कानुनमा व्यवस्था नै नभएको दफा समाएर अनुसन्धान गर्दा उक्त घटनामा प्रहरी चुकेको देखिएको हो ।
उक्त ऐनको दफा (१) को उपदफा (२)मा ‘यो ऐन नेपाल भित्र वा बाहिर जहाँ सुकै रहे बसेको भए ता पनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालभित्र स्थापित भएको सङ्गठित संस्थाहरुलाई लागू हुनेछ’, भनि उल्लेख भएको छ ।
त्यही आधार टेकेर सर्वाेच्च अदालतले निजहरुलाई पक्राउ गर्ने हिरासतमा लिने र म्याद थप गर्ने कार्यहरु उपयुक्त कानुनी प्रावधान तथा नेपालको संविधानको धारा १७ तथा २० को उपधारा (४ ) र (९) अनुरुप नदेखिइ कानुन विपरित एबं अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी थुनामा राखेको देखिन आएकाले सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३७ का आधारमा थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको संक्षिप्त आदेश दिएको छ ।
उनीहरुसँगै नेपाली प्रतिनिधिहरु पक्राउ परेका भए उनीहरुमाथि उक्त मुद्दा अघि बढ्ने कानुनी आधार उक्त ऐनमा दिएको थियो । तर त्यसतर्फ प्रहरी गएको देखिएन । घटनाको प्रत्यक्ष अनुसन्धानमा जुटेका एक प्रहरी अधिकृत घटनाबाट आफूले पाठ सिकेको बताउँछन् ।
प्रहरीले नेपाली नागरिक र नेपालभित्र भएको सङ्गठित संस्थाको हकमा कानुन आकर्षित हुने जान्दाजान्दै र उक्त घटनामा नेपाली प्रतिनिधि नरहेको अबस्था हुँदाहुँदै फरक दफा खोजेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यही दफालाई टेक्नुपर्ने आधार के हो ? भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
यसका साथै अब अनुमति नलिइ यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने विदेशीहरु कारवाहीको दायरामा नपर्ने हुन् त ? भन्ने अर्काे कानुनी प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
कानुनमा कैफियत भए संसोधन गर्नुपर्नेतर्फ पनि राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ । यस विषयमा काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सिताराम रिजालसँग जानकारी माग्दा आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले कालिमाटी प्रहरीमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। कालिमाटीका प्रहरी प्रमुख डिएसपी अनिल घिमिरेसँग कुरा गर्दा छलफल गरेर मुद्दा अघि बढेको तर अन्य कुरा आफूले बताउन नमिल्ने भएकाले प्रवक्तासँगै जानकारी लिनुस् भन्दै पन्छिए । निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सुवेदी यो ऐन विदेशीका हकमा लागु नै नहुने बताउछन् ।
सोल्टी र नेपाली एजेन्टलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु पर्ने की नपर्ने ?
कानुनी रुपमा प्रक्रिया नपुर्याई आएको समुहलाई कार्यक्रम गर्न दिने सोल्टी होटल माथिको अनुसन्धानमा प्रहरी मौन देखिएको छ । त्यस्तै कार्यक्रममा सहयोग र समन्वय गर्ने नेपाली एजेन्टका विषयमा पनि प्रहरीले खास अनुसन्धान गर्न सकेको देखिएन । नेपाली एजेन्टको संलग्नता विना उक्त कार्यक्रम गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
यसरी अघि बढेको थियो मुद्दा...
सुराक प्राप्त गरेपछि कालिमाटी प्रहरी वृत्तका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिल घिमिरे नेतृत्वको टोलीले उनीहरुलाई काठमाडौँको सोल्टी होटलको कार्यक्रमस्थलबाटै माघ ८ गते पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहलाई मुलुक फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ९ (६) बमोजिम पक्राउ पूर्जी र दफा १३ (२) बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिइएको थियो । माघ ९ गते जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय बबरमहलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सोही संहिताको दफा १४ (६) बमोजिम हिरासतमा राख्न १० दिनको म्याद लिएको थियो ।
अधिवक्ता सकुन भण्डारीसहित उनीहरुले माघ १५ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्याल काठमाडौँसहित काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटी र जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
माघ १६ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बन्दी उपस्थित गराउन भन्दै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दामा १९ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माग बमोजिमको रिट जारी गरेको थियो ।
उक्त रिटमा निवेदक अधिवक्ता भण्डारीसहित उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिशकृष्ण खरेल, शंकर सुवेदी, अधिवक्ता नविन भण्डारी तथा प्रत्यार्थीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए ।
रिट जारी गर्दै सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ, ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ को दफा (१) को उपदफा (२) मा यो ऐन नेपाल भित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए ता पनि सबै नेपाली नागरिक र नेपाल भित्र स्थापित भएको सङ्गठित संस्थालाई लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदक बन्दीहरुलाई उक्त ऐनको दफा आकर्षित हुन्छ÷हुँदैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनु बाञ्छनीय छ, प्रस्तुत मिसिलबाट कुनै पनि नेपाली नागरिक वा नेपाली संस्थाले विदेशमा लगानी गरेको वा गर्न उद्योग गरेको भन्ने तथ्यगत अबस्था देखिन आएन ।’
सर्वाेच्चले अझ थप प्रष्ट्याउँदै आकर्षित हुने कानुनबारे स्पष्ट हुन पनि अधिकारीहरुलाई भनेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै कारण देखाइ पक्राउ गर्दा निजको विरुद्धमा आकर्षित हुने कानुनबारे अनुसन्धानकर्ता र हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा सहभागि सबै अधिकृतहरु स्पष्ट भइ कानुनले निर्दिष्ट गरेको माग अबलम्बन गरेको हुनु आवश्यक हुन्छ । तर प्रहरी र सरकारी वकीलले त्यो पुरा गरेको देखिँदैन ।
सर्वाेच्चले निजहरुलाई पक्राउ गर्ने हिरासतमा लिने र म्याद थप गर्ने कार्यहरु उपयुक्त कानुनी प्रावधान तथा नेपालको संविधानको धारा १७ तथा २० को उपधारा (४ ) र (९) अनुरुप नदेखिइ कानुन विपरित एबं अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेकार्यविधि पालना नगरी थुनामा राखेको देखिन आएकाले सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३७ का आधारमा थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको संक्षिप्त आदेश दिएको छ ।
घटना कसरी बाहिर आयो ?
विशेष सुराकीका आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति नलिइएकोलगायतका कारण फेला पारेपछि उनीहरुलाई यही माघ ८ गते कालिमाटी प्रहरीले होटल सोल्टीबाट पक्राउ गरेको थियो ।
उक्त शोका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरु भारतीय नागरिक गुरुचरण सिंह मेहता, अनुभव वर्मा, हर्ष शर्मा, अफताव हमज, काजल रवि अग्रवाल पक्राउ परेका थिए । शुरुमा चार जना पक्राउ परेका र पछि अर्का एक जना पनि प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए ।
कार्यक्रम ७ र ८ गते चलेको तर ८ गते अबेर मात्रै जाँदा कार्यक्रम सकिएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । नेपाली सहयोगी नभइ सम्पन्न गर्न नसकिने देखिए पनि उक्त कार्यक्रममा नेपाली सहयोगीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएन । न त प्रभावकारी अनुसन्धान नै गर्न सक्यो । बरु प्रहरीले कानुनको कुन दफा चलाएर मुद्दाअघि बढाउने भन्ने मै रन्थनिएको पाइएको थियो ।
त्यसका लागि प्रहरीले शुरुमै अर्थमन्त्रालयका कानुन अधिकृत र सरकारी वकीलसँग पनि परामर्श लिएको थियो । यस्तो घटना पहिलो भएको प्रहरीले पनि स्वीकार गरेको छ । अनि प्रहीले विदेशी नागरिकको हकमा व्यवस्था नै नभएको ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ को दफा समाएर उक्त कसुर उद्योग गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढायो ।
उनीहरुले दुबईमा निर्मित फ्ल्याट र घरको विज्ञापन गर्दै प्रोपर्टी शो चलाएको थियो । यसको आयोजक संस्था द म्याक नामक कम्पनी हो । उसले जनवरी २१ र २२ अर्थात माघ ७ र ८ गते मेला आयोजना गरेको थियो ।
त्यसअघि राष्ट्र बैंकले नेपाली नागरिकले विदेशमा कुनै अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त कार्यक्रममार्फत लगानी गरेको नदेखिए पनि लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहनस्वरुप कार्यक्रम गरिएको थियो ।
विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐन २०१९ को दफा १० (क) ले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गरेको र सोही ऐनको दफा ९ (ग) ले यस बैंकले तोकिदिएको व्यवस्था बमोजिमबाहेक नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि तरिकाले विदेशमा भुक्तानी दिने सम्बन्धी कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको केही अघि राष्ट्र बैंकद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशमा जग्गा खरिद, सम्पति खरिद निक्षेप जम्मालगायतका पूँजीगत प्रकृतिका कारोबार र सोसम्बन्धी प्रचारप्रसारसमेत नगर्न भनेको थियो । त्यसका विपरित अनुमति पनि नलिइ उनीहरुले होटल सोल्टीमा ‘प्रोपर्टी शो’ गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुलाई समाएको थियो ।
