जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटले पीडित बनेका स्यानिटरी प्याड उत्पादकहरु अहिले आफ्ना माग बोकेर उद्योग र अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको तयारी सुरु भएकाले प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु नेपाली प्याड उत्पादक उद्योगहरुलाई आधारभूत संरक्षणको माग गर्दै उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याउन थालेका हुन् ।
जनार्दन शर्माले विदेशबाट आयात हुने प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिएपछि स्वदेशी उद्योगहरु मर्कामा परेका थिए । यसबारे उद्योग मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्याड अयातमा दिइएको भन्सार छुटको निर्णय पुनरावलोकनका लागि पठाएको पनि थियो । तर, जनार्दन शर्माले आफ्नो अडान कायम राखेका थिए ।
अहिले पनि उद्योग मन्त्रालयले बजेटका लागि अर्थमा पठाउन तयार पारेको सुझाव तथा आफ्नो क्षेत्रगत एजेण्डामा प्याड आयातमा दिइएको ९० प्रतिशत भन्सार छुट हटाउने विषय उल्लेख छ ।
‘जनार्दन शर्माले आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने नीति लिएपछि देशका ४० वटा प्याड उद्योगहरु धराशायी बने, बजारमा ह्वीस्पर र शोफी नामका विदेशी ब्राण्डको दबदबा रह्यो’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘आयात गरिएका प्याडको प्याकेटमा एमआरपी मूल्य हुँदैन, बिक्रि गर्नेले जति पनि लिन्छन् ।’
नेपाली उत्पादकले नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एनएस) लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भए पनि आयात गरिएका प्याडको गुणस्तर जाँचसमेत नहुने गरेकामा पनि स्वदेशी उत्पादकहरु चिन्तित देखिएका छन् ।
‘आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन भने कम्तीमा आयातकर्ताको नाम त लेख्न सकिन्छ नि, प्याकेटमा आयातकर्ताको नामसमेत हुँदैन’ अर्का प्याड उत्पादक भन्छन्, ‘प्याकेटमा आयातकर्ताको नाम नहुँदा त्यस्ता प्याड प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या आयो भने प्रयोगकर्ताले को विरुद्ध उजुरी दिने ?’
नेपालमा सबैभन्दा बढी प्याड आयात गर्ने समूह विशाल ग्रुप हो ।
विशाल ग्रुपले ह्वीस्पर ब्राण्डको प्याड उत्पादन गर्छ । गत बजेटमा जनार्दन शर्माले विशाल ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने घोषणा गरेको आरोप लागेको थियो ।
‘गत बजेटबाट भएको त्रुटी सच्याउन माग गरिरहेका छौँ, उद्योग मन्त्रालयले आफूले अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे लिखित रुपमै जानकारी पठाइसकेको भनेको छ’ भैरहवाका एक जना उद्योगीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ, ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय हटाउँछौँ भन्ने आश्वासन पाएका छौँ ।’
