जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०४४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको सम्भवत नेपालकै उत्कृष्ट सिमेन्ट उद्योग (उदयपुर सिमेन्ट उद्योग) समस्याको दलदलमा फसेको छ ।
उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै आरोप-प्रत्यारोपमा लाग्दा १० अर्ब अधिकृत र ४ अर्ब चुक्तापूँजी रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अवसानको बाटोमा अग्रसर भएको देखिएको छ ।
कर्मचारी युनियन, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन, पूर्व जिएमहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा क्षमता र अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालकै उत्कृष्ट क्लिन्कर उत्पादन हुने आफ्नै चुनढुङ्गा भएको उदयपुर सिमेन्ट बन्द हुने बाटोमा अघि बढेको हो। यही अवस्थाले निरन्तरता पाए उद्योग बन्द हुने सम्भावित सङ्केतहरु स्पष्ट देखिएको छ ।
राजनीतिक दल निकट पाँच कर्मचारी युनियनले महाप्रबन्धक गोपी न्यौपानेमाथि सिमेन्ट बिक्रीको करिब डेढ अर्बको हिसाब बुझाउन नसकेपछि कारखाना आउन छाडेको आरोप लगाएका छन्। न्यौपानेले महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेयता भ्याट कट्टाबाहेकको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक्काइस लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री भए पनि त्यसको हिसाबकिताब नदेखाएको कर्मचारी युनियनको आरोप छ। कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरु यही विषयलाई लिएर विभागीय मन्त्री रमेश रिजालसँग समेत भेट गरेका छन्।
महाप्रबन्धक गोपी न्यौपानेले भने यी सबै कुराको उत्तर उदयपुर सिमेन्टले सार्वजनिक गरेको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा राखिएकाले यसबारे धेरै प्रष्टीकरण दिइरहनु नपर्ने बिजपाटीलाई बताए। यसअघि नियमित हुन नसकेको वार्षिक साधारणसभा आफूले सम्पन्न गराइ संस्थालाई ५६ करोड सञ्चित मुनाफामा लगेको विषयलाई नजरअन्दाज गरी डेढ अर्बको हिसाव नदेखाएको आरोप लगाइनु गलत भएको उनले बताए ।
'अहिलेकै अवस्थामा उदयपुर सिमेन्टलाई अघि बढाउँदा प्रतिबोरा ३०० रुपैयाँ घाटा लाग्छ, करिब ३० वर्ष पुरानो मेसिन अहिले जिर्ण अवस्थामा पुगेको छ, यसको स्तरोन्नति गर्न करिब ४० करोड लाग्छ र त्यसको स्रोत व्यवस्थापनको लागि म काठमाडौँमा बढी केन्द्रित भएको हुँ', उनले भने,'तर महाप्रबन्धक काराखाना नआइ काठमाडौँ बस्यो, कारखाना आउन नसकेर राजिनामा दियो भनेर हिँडेका छन्।'
सिमेन्ट उद्योगलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि लगानी जुटाउन तथा माहोल सिर्जना गर्न उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशव बस्नेतको स्वीकृतिमा नै आफू काठमाडौँ बसेको महाप्रबन्धक न्यौपानेको दावी छ ।
उदयपुर सिमेन्टमा आफू जानु अगाडि भएका वेथितिका 'फाइल' खोलिन थालेपछि र अहिले अनाधिकृत तरिकाले खाइपाई आएका कुराहरु समेत बन्द भएकाले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि असफल भएपछि आफूलाई निकाल्न अहिले यो आरोप लगाइएको न्यौपानेको प्रष्टीकरण रहेको छ।
विसं २०७७ साल माघ १ देखि उदयपुर सिमेन्ट सम्हालेयताका सम्पूर्ण कुराका जिम्मेवारी आफूले लिए पनि त्यस मिति अघिको जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताउँदै न्यौपानेले आफूमाथि लगाइएको उक्त आरोप झुटो भएको पनि दावी गरे ।
आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि दैनिक ४ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएकोमा आफू गएपछि उत्पादन बढाएर दैनिक ७ हजार ४ सय बोरा पुर्याएको र यसले हिजो ३० करोड घाटामा रहेको उद्योगलाई नाफा-घाटा बराबरको अवस्थामा पुर्याएको कुरालाई बिर्सिएर अहिले यस्ता आरोप लगाइनु आफूमाथि ठूलो षडयन्त्र भएको उनले बताए।
कोइलाको लागत, कर्मचारीको तलब वृद्धि, रिटायर्ड कर्मचारीलाई उपदान जस्ता कुराले आर्थिक भार बढ्दा अब नाफा-घाटा बराबरको अवस्थामा आउनलाई कम्तिमा दैनिक दश हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिले जिर्ण अवस्थामा रहेको मेसिनको मर्मत अति आवश्यक रहेकाको न्यौपानेले बताए।
उदयपुर सिमेन्टलाई कम्तिमा नाफा-घाटा बराबरको अवस्थामा पुर्याउन अहिले ४० करोड लगानी आवश्यक रहेको भन्दै न्यौपानेले जेठ २२ गते नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई १५ पृष्ठ लामो पत्र बुझाएका छन्।
जसमा उनले आफ्ना कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि ऋण लगानी गरिदिन वा आफ्नो राजिनामा स्वीकृत गरिदिन भनेका छन् । मन्त्री रिजालले पनि अहिलेको अवस्थामा उद्योग मर्मत गर्न पैसा नभएकाले यथावत रुपमा नै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको पाइएको छ।
यही पत्रमा उल्लेखित विषयलाई लिएर महाप्रबन्धक न्यौपानेले राजिनामा दिए भन्ने कुरा बाहिर ल्याइएको उदयपुर सिमेन्टका निमित्त नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद शाहले बताए। उनकाअनुसार उदयपुर सिमेन्टलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्नलाई लगानी जुटाउन महाप्रबन्धक न्यौपाने काठमाडौँ बसेको विषय र मन्त्रीलाई बुझाएको उक्त पत्रलाई राजिनामा भनेर गलत प्रचारप्रसार गरिएको छ।
उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशव बस्नेतले पनि उदयपुर सिमेन्टका बारेमा बढी राजनीति भएकाले बजारमा धेरै विषय बाहिर आएको बताउँदै आफूहरु समस्या समाधानको प्रयासमा जुटेको बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुभवको विषयलाई जोडेर गरिएको उजुरी पनि राजनीतिको एउटा निरन्तरता भएको बस्नेतले बताए।
समाधान खोज्ने उद्देश्यले नै जेठ २७ गते शनिबार मन्त्री रिजाल, अध्यक्ष बस्नेत, महाप्रबन्धक न्यौपाने लगायतका सरोकारवालाहरुको बैठक बसेको थियो।
उदयपुर सिमेन्टमा भएका अहिलेका गतिविधि केहि राजनीतिक देखिएपनि व्यवसाय नहुँदाको परिणाम भएको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाई छ। व्यवस्थापन र वित्तीय समस्या भएकाले यसलाई समाधान गरेर उद्योगलाई निरन्तरता दिईने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। 'बन्द हुने अवस्था आउँन दिन्नौ, व्यवस्थापकीय र वित्तीय समस्या समाधान गरेर उद्योगलाई निरन्तरता दिन्छौं' मन्त्रालयले जनाएको छ।
