वार्षिक २५ करोड टन उत्पादन क्षमता भएर पनि जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका सिमेन्ट उद्योगलाई चुनौतीको सागरबाट पार तार्ने उपाए नदेखिँदा उद्योगीहरु निरास भएका छन् । परिस्थिति प्रतिकुल देखिँदा तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको नेपालको सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा भारी कटौती गरेको छ । उद्योगीहरु सिमेन्ट खपत नै हुन छाडेको बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष खानी विभागले सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा खानी प्रयोग गरेबापत १ अर्ब ३० करोड रोयल्टी संकलन गरेको थियो । यसपाली उत्पादन नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको २० महिनासम्म सरकारले जम्मा ३५ करोड आसपासमा मात्रै रोयल्टी बुझेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म मुस्किलले जम्मा ६५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले पनि सिमेन्ट उद्योगहरुको वर्तमान दयनीय अवस्थालाई झल्काउँछ ।
सिमेन्ट उद्योगहरु क्रमशः थला पर्न थालेका तथ्यहरु आइरहँदा खुलेका सिमेन्ट उद्योगहरु बचाउन सरकार पक्षबाट देखिने खालको पहल नभएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । भारतमा निकासीसमेत हुने गरेको नेपाली सिमेन्टलाई भारतीय बजारमा रुचाइने भए पनि नेपाली सिमेन्टलाई ‘इन्डियन स्ट्याण्डर्ड’ दिलाउन सरकारको तहबाट कुनै पहल नभएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापा बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालयसँग बचाउने उपाय छ ?
उद्योग मन्त्रालय भने मुख्य गरी दुई कुरा गरेर सिमेन्ट उद्योगलाई थला पर्नबाट बचाउने बताउँछ । पहिलो निकासी र दोस्रो आन्तरिक खपत बढाउने ।
निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदानको अवधारणा सुरु गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट आएको यो अवधारणा कार्यान्वयन भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर उद्योगीहरुले निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा निकासीको मात्रा अनुसार ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कुरा विभेदकारी रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अब हरेक ३–३ महिनामा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । यस्तो घोषणा उद्योग मन्त्रालयकै सिफारिसबाट भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले अब नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नासाथ कार्यविधि संशोधन हुने संकेत गरेको छ । यसबाट सिमेन्टको बजार विस्तार भई निकासी बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
आन्तरिक खपत बढाउन कंक्रिट सडकको अवधारणामा जानुपर्छ भन्ने उद्योगीहरुको माग यसपटकको बजेटले सम्बोधन गरिदिएको छ । मन्त्रालय बजेटले सम्बोधन गरेको अवधारणा कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बताउँछ ।
सडक विभाग पनि बिटुमिनको सट्टा सिमेन्ट प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक बनाउँदा उपर्युक्त हुने बताउँछ । तर, सुरुवाती लागत महँगो हुने भएकाले तत्काल यो मोडलमा जान नसकिएको विभागका एक अधिकारीले बिजपाटीसँग भनेका छन् ।
‘अहिले पुल बनाउँदा सिमेन्टकै प्रयोग हुन्छ, सडकमा खासै छैन’ सडक विभागका एक जना अधिकारीले भने, ‘खर्चिलो हुने भएकाले तत्काल जान सकिएको छैन, तर सुरुवातमा लागत महँगो भए पनि टिकाउका हिसाबमा हेर्ने हो भने बिटुमिन आयातदेखि, मर्मत सम्भारमा सम्म ठूलो रकम खर्च हुनबाट चाहीँ जोगिन्छ ।’
१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने भए पनि कंक्रिट प्रयोग गरेर १ किलोमिटर सडक बनाउँदा ५ देखि ७ करोडसम्म खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । सडक विभागको सडक सुरक्षा शाखाले केही अघि गरेको एक अध्ययनले कालोपत्रे सडकको आयु अधिकतम् १५ वर्ष हुने तर कंक्रिट सडकको आयु ३० देखि ४० वर्षसम्म हुने देखाएको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयले यसपटक भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुसँग छलफल गरेर कंक्रिट सडकको मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्ने जनाएको छ । सडक हेर्ने विभागीय मन्त्रालयबाटै यस्तो निर्देशिका जारी हुने र यस सम्बन्धमा छलफलको प्रारम्भ भइसकेको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मुलुकभित्र हाल करिब १६ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे रहेकोमा हालसम्म पुलबाहेक जम्मा मुस्किलले १० किलोमिटर सडकमा मात्रै कंक्रिट प्रयोग गरिएको छ ।
यस अघि : ३०० अर्ब लगानी हालेर निर्यात थालेको सिमेन्ट उद्योग थला पर्दै
