नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको बिक्री वितरण तथा उत्पादन कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि फेरि क्रसर उद्योग सञ्चालनका विषयमा सर्वत्र चासो बढेर गएको छ ।
सरकारले दिएको असार १६ गतेसम्मको समयसीमामा उद्योगहरु दर्ता प्रक्रियामा सहभागि हुन नसकेपछि आज गृह मन्त्रालयमा त्यसविषयमा गम्भिर छलफल भएको छ । असार १६ गतेबाट क्रसर, खानी तथा वालुवा प्रशोधन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि उपप्रधान एबं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवालासँग छलफल गरी ब्रिफिङ लिएका छन् ।
उनले गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, खानी विभाग, उद्योग विभाग, क्रसर व्यवसायी महासंघ र निर्माण व्यवसायी महासंघसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा आफूहरुका मागबारे गृहमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको क्रसर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा २०७९ माघ १० गते मन्त्रिपरिषदबाट क्रसर तथा बालुवा खानी नवीकरणका सम्बन्धमा भएको निर्णयमा त्रुटी देखाउँदै जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट क्रसर तथा बालुवा खानीहरु नवीकरण नभएको भन्दै आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।
‘कानुन सम्मत रुपमा दर्ता भएका क्रसर तथा बालुवा खानी उद्योगहरु नवीकरण गर्नका लागि २०७९ माघ ११ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अनुमति लिएर सञ्चालन गरेका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्ने भन्ने हुनुपर्नेमा असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न दिने भन्ने भएकाले यो नवीकरण शब्द नहुँदा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुले मन्त्रिपरिषदको पत्रका आधारमा तोकिएको शुल्क लिएर नवीकरण गर्न मानेनन्’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘त्यतिबेला यस सम्बन्धमा कानुनी रुपमै स्पष्ट गरेर जाने भनेर २०७९ साल फागुन १५ भित्र कानुनको मस्यौदा बनाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको थियो, तर आजसम्म संघीय मन्त्रालयले कानूनको ड्राफ्ट दिन सकेको छैन ।’
उनले यस सम्बन्धमा तत्काल निकास नदिए निर्माण क्षेत्रमा भयानक असर पर्ने र त्यसको जिम्मेवार क्रसर तथा खानी व्यवसायीहरु नहुने चेतावनी पनि दिए ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावतरुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
