केही दिन अगाडी मात्रै भारतीय मूलका एक जना अर्बपतिले दुबईमा आफूले गरेको लगानी, प्राप्त गरेको प्रतिफल र त्यहाँ उद्योगी व्यवसायीका लागि गरिने स्वागतका सन्दर्भमा एउटा अन्तराष्ट्रिय मिडियामा अन्तरवार्ता दिएका थिए । उनले आफूले दुबईमा लगानी गर्न सुरु गरेको जम्मा १५ वर्ष मात्रै भएको र यो अवधिमा यसो गरिदेउ, उसो गरिदेउ भनेर एक जना पनि मन्त्री वा त्यहाँका सरकारी अधिकारीसँग भेट्नु नपरेको दृष्टान्त सुनाएका थिए ।
तर, नेपालका लगानीकर्ता वा उद्योगी व्यवसायीले भने मन्त्री, सचिव वा विभागका हाकिमहरुलाई नभेटेको दिन छैन । हरेक भेटमा एउटै माग दोहार्याउँदा उनीहरु वाक्क दिक्क मात्रै होइन, नेपालमा लगानी गरेर गल्ती गरिएछ भन्ने मनस्थितिमा पनि पुगिसकेका छन् । नाफा कमाउने निजी क्षेत्रको चरित्र नै भए पनि खुला बजार अर्थतन्त्र अङ्गिकार गरेको नेपालले निजी क्षेत्र मैत्री ऐन, कानुन बनाउन नसकिरहेको निजी क्षेत्रका संगठनहरुले गुनासो गर्दै छन् । सँगै, सरकारका निकायहरु र तिनका नेतृत्वहरु पनि उद्योगी व्यवसायी मैत्री भइदिएनन् भन्ने दुःखेसो निजी क्षेत्रले पोख्दै आएको छ ।
पछिल्ला २ घटनाले पनि आफूहरुले भन्दै आएको लगानीको वातावरण बिग्रिएको र फलतः निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
घटना १ः डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद
२०७५ साल फागुनदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद गिजोलिरहेको छ । बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण बिना नै उद्योगी व्यवसायीसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख विद्युत महशुल माग गर्दै आएको प्राधिकरणले पछिल्लो समय यस विवादमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुछेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन लिएर लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु त्रसित छन् । उनीहरुले आफूहरुले विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण देखाउन सार्वजनिक रुपमा माग गर्दै आएका छन्, प्रमाण देखाए आफूहरु पैसा तिर्न तयार रहेको पनि भन्दै आएका छन् । तर, कुलमान घिसिङ प्रमाण देखाउनुको सट्टा जनतामा चुलिएको आफ्नो सार्वजनिक छवी र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
यसबाट लगानीको वातावरण बिग्रदै जाने र सरकारको राजस्व लक्ष्यमा समेत धक्का पुग्ने उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका ठूला संगठनले निर्वाध रुपमा विद्युत आपुर्ति नभए उद्योग व्यवसायको ताला चाबी प्राधिकरणलाई बुझाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्ति नै जारी गरेर उद्योगले बिजुली उपभोग गरेको टीओडी मिटरको डाटा देखाउन भनिरहेका छन् । टीओडी डाटाले आफूहरुले विद्युत उपभोग गरेको देखाएका तिर्छौँ पनि भनिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व उद्योगी व्यवसायीको यो भनाइ सुन्न तयार नभई आजसम्म ९ वटा उद्योगको लाइन काटेर ‘विजयी भाव’ देखाइरहेको छ । अझै ५२ वटा उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः कुलमानको लोकरिझ्याइँले निम्त्याएको विद्युत महशुलको विवाद
घटना २ः अख्तियारद्वार ९ उद्योगीविरुद्द सर्वोच्चमा पुनरावेदन
विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका उद्योगीहरुविरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अख्तियारको दाबीको प्रमाण नपुग्ने भन्दै विशेष अदालतले ९ जना उद्योगीलाई सफाइ दिएपछि विशेषको उक्त आदेश बदरको माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु अर्को तनावमा पुगेका छन् ।
एक वर्षमा उत्खनन् गर्न अनुमति पाएको भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको भन्दै अख्तियारले ९ उद्योगीसहित १८ जनाविरुद्द दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले सफाइ पाएका सबै आरोपितविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले ९ उद्योगका सञ्चालक र खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक र अन्य कर्मचारीसहित १८ जना विरुद्द २०७८ माघ १२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको भए पनि विशेष अदालतले आरोप पुष्टि नहुने भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।
सफाइ पाउनेहरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि.का सञ्चालक पशुपति मुरारका, सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ थिए । उनीहरुले सफाइ पाएकोमा अख्तियारको चित्त बुझेको छैन ।
उद्योगी प्रबलजंग पाण्डेका अनुसार यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । उनले यी दुइ घटनाबाट राज्य निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको प्रमाणित हुने बताएका छन् । पाण्डेले राज्यकै कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रदै गएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित बनिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
यस अघि
कुलमानको लोकरिझ्याइँले निम्त्याएको विद्युत महशुलको विवाद
प्रचण्ड देखाएर कुलमानको दादागिरी, फर्जी बक्यौता नतिर्दा काटियो ४ उद्योगको लाइन
फर्जी बिल काटेको भन्दै कुलमानविरुद्ध निजी क्षेत्रका ३ वटै संगठन एकजुट
उद्योगीसँग अर्बौ बक्यौता माग्ने कुलमान प्राधिकरणकै सूचना किन देख्दैनन् ?
उद्योगीहरुको दाबी, ‘प्राधिकरणको अन्याय विदेशतिर हुन्थ्यो भने खोरमा जाकिन्थ्यो’
