भारतको विख्यात औद्योगिक व्यवसायिक समूह ‘टाटा ग्रुप’ले नेपालका सरकारी उद्योगहरु चलाउने इच्छा देखाएको छ । हाल बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी लगानीका रुग्ण उद्योगहरु चलाउन टाटा समूहले चासो देखाएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा विदेशी साझेदारमार्फत बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरु चलाउने गरि प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतको टाटा समूहले मुख्यतः ३ वटा उद्योगहरु चलाउन इच्छा देखाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल र वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउन टाटा समूहले इच्छा जाहेर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री रमेश रिजालका अनुसार स्थानीय तहलाई सेयर दिएर रुग्ण उद्योगहरुको रेखदेखको जिम्मा दिने र सञ्चालनको जिम्मा भने निजी क्षेत्रलाई दिने गरि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय प्रतिष्ठित ग्रुप टाटा समूहले नेपालका ३ वटा रुग्ण उद्योगहरु चलाउन इच्छा देखाएको उनको संकेत छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा फाइल
रुग्ण उद्योगहरु निजीकरण नगरी केवल निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न सकिने मोडालिटीमा छलफल भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि रुग्ण उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर बनाइएको फाइल उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । झण्डै ६ महिना अगाडी उद्योगबाट अर्थ पुगेको फाइल अहिले अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा पुगेको छ ।
अहिलेसम्म निजीकरण समितिबाट कुनै निर्णय भइसकेको छैन । निजीकरण समितिबाट आवश्यक निर्णय भएपछि फाइल उद्योग मन्त्रालयमै फर्कनेछ । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले ‘क्याबिनेट’मा पेश गर्नेछ ।
निजीकरण समितिको बैठक बस्न नसक्दा उद्योग मन्त्रालयको फाइलबारे कुनै निर्णय हुन नपाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । माघ २१ गते आइतबारका लागि तय भएको निजीकरण समितिको बैठक पनि बस्न सकेन । मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको आन्तरिक राजस्व विभागमा सरुवा भएपछि निजीकरण समितिको बैठक बस्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘रुग्ण उद्योगबारे केही निर्णय गर्ने एजेण्डासहित निजीकरण समितिको बैठक माघ २१ गतेका लागि बोलाइएको थियो, समितिको सदस्यसमेत रहेका संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको सरुवा भएपछि बैठक बस्न सकेन’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने तय भइसकेको छैन ।’
यता, उद्योग मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयले ढिलाई गरिदिँदा रुग्ण उद्योग पुर्नसञ्चालन र यसको मोडालिटीबारे निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको बताएको छ ।
‘अर्थले निर्णय गरेर पठाइदिए हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने थियौँ, अर्थबाटै ढिलाइ भइरहेको छ’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले सामान्य छलफल अघि बढाउँनासाथ विदेशी प्रतिष्ठित ग्रुपहरुले समेत रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि चासो देखाउनु भएको छ, अब अर्थले निर्णय गरेर पठाइदिए चाँडो थप प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुन्थ्यो ।’
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार टाटा समूहले चासो देखाएको सत्य भए पनि औपचारिक छलफल भने भएको छैन । चासो देखाएकै कम्पनी वा समूहलाई रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि दिन नमिल्ने र यसका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरकै बोलकबोल गर्नुपर्ने भएकाले टाटाले नेपालका रुग्ण उद्योगको सञ्चालन अनुमति पाउँछ वा पाउँदैन भन्न नसकिने उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।