नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल बढाउन गरेको तयारीमा ऊर्जामन्त्री तगारो बनिदिएका छन् । प्राधिकरणले १५ प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउने तयारी गरे पनि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले तत्काल यस सम्बन्धमा अघि नबढ्न भनेपछि प्राधिकरण नेतृत्व हच्किएको छ ।
वित्तीय स्वास्थ्य दिनानोदिन कमजोर बन्दै गएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बिजुलीको भाउ बढाएर वित्तीय अवस्था सुधार भएको देखाउन चाहन्थे । साथै, अहिले पनि नेपालका उद्योगहरुलाई बिजुली नदिएर पिक आवरमै भारतमा बिजुली निर्यात गरेर आम्दानी बढाउने असम्भव प्रयासमा कुलमान लागि रहेका छन् ।
उपभोक्तालाई मूल्य बढाउने र स्वदेशका उद्योगलाई अन्धकारमा राखेर भारतमा बिजुली निर्यात गरेर आम्दानी भइरहेको देखाउने कुलमानको प्रयास भए पनि विद्युत महशुल बढाउने कसरतमा मन्त्री बस्नेत बाधक बनिदिएका छन् । स्वदेशमा विद्युतको उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा समेत महशुल बढाउँदा आम जनतामा सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना हुने र सरकारको विरोध हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको भाउ बढाउने प्रक्रिया अघि नबढाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि कुलमान ‘ब्याक’ भएका छन् ।
सत्ता समिकरण फेरबदल पश्चात ऊर्जा मन्त्रीमा बस्नेत नै दोहोरिएपछि प्राधिकरण नेतृत्व सहितको टोलीले मन्त्री बस्नेतसमक्ष बिजुलीको महशुल बढाउने विषय जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको महशुल वृद्धि गर्न नसकिने भन्दै यो प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘प्राधिकरणको तर्फबाट हामीले महशुल बढाउनुपर्ने कारणसहित प्रस्तुतिकरण दियौँ, प्रस्तुतिमा एनईएको वित्तीय अवस्थाको कुरा पनि थियो, महशुल नबढाए वित्तीय अवस्था झन झन कमजोर बन्दै जाने कुरा पनि प्रस्तुतिकरणमा अवगत गराइयो’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर मन्त्री ज्यूले अहिले विद्युत महशुल बढाउँदा सरकारको बिरोध हुन्छ भनेर तत्काल यो प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिनुभयो ।’
मन्त्रीभन्दा माथिल्लो तहलाई फकाउने तयारीमा कुलमान
प्राधिकरणले साविकको विद्युत महशुलमा कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशतसम्म महशुल बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सत्ता समिकरण फेरबदल भएका बेला केही दिन मन्त्री खाली रहेको समयमा १५ प्रतिशत महशुल बढाउने सम्बन्धमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहित सञ्चालक समितिमा छलफल भएको थियो ।
तर, मन्त्री नियुक्त भएपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले ऊर्जामन्त्री बस्नेतले बिजुलीको भाउ नबढाउन भनेपछि प्राधिकरण नेतृत्व जसरी पनि फकाउने तयारीमा जुटेको छ ।
‘सकेसम्म सञ्चालक समितिमा एकमत गराउने र मन्त्री ज्यूलाई कन्भिन्स्ड गराउने प्रयासमा उहाँ (कुलमान घिसिङ) लाग्नु भएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘बोर्ड कन्भिन्स हुँदैन भने माथिल्लो तहमै पनि उहाँको पहुँच राम्रो भएकाले माथि (प्रधानमन्त्री) नै पनि कुरा राख्ने प्रयासरतमा हुनुहुन्छ । यदि हामीले प्रस्ताव गरेको १५ प्रतिशत नै नभए पनि कम्तीमा यसको आधा मात्रै भए पनि महशुल बढाउनै पर्ने हुन्छ । अन्यथा प्राधिकरण टाट पल्टिन्छ ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै प्राधिकरणले बैशाख दोस्रो हप्तासम्म अहिलेको गतिमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्दा २० अर्ब बढी खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । अहिले दैनिक ६०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । नदीमा पानीको बहाब नबढुन्जेल आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने भएकाले आयातको यो क्रम बैशाख दोस्रो हप्तासम्म जारी रहन्छ ।
तर, यसपाली इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट नेपाललाई बिजुली किन्न दिने सम्झौता नवीकरण गर्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने यो सम्झौताको म्याद चैत १८ गते सकिँदैछ । तर, नवीकरणका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयासमा भारतीय पक्षले कुनै तादरुकता देखाएको छैन । जसका कारण अर्को हप्ताबाट नेपालमा लोडशेडिङ हुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।
