डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद फेरी थप भएको छ । चैत्र ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगको म्याद थपिएको हो । यस अघि पनि सो आयोगको म्याद १५ दिन थप गरिएको थियो ।
उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकको विद्युत महशुलमा विवाद बल्झिएपछि सरकारले यो विवादको दीर्घकालीन समाधान सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएको हो । पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
एक महिनाको समयअवधि तोकेर गठन भएको आयोको म्याद तेस्रो पटक थपिएको हो । आयोगको म्याद पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक १५ दिन र अहिले तेस्रो पटक १ महिना थप भएको हो ।
आयोगमा अध्यक्ष पूर्व न्यायाधिश लालसहित सिंचाई सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य रहेका छन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको भन्दै उद्योगहरुलाई छुट बिल बिल पठाएर बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उद्योगहरुले आफुहरुले बत्ति नै नबालेको भन्दै रकम तिर्न मानेका थिएनन् । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नै काटेपछि विवाद झन् बढेको थियो । उद्योगीहरुले विद्युत बालेको प्रमाण मागिरहे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको थिएन ।
यसपछि मन्त्रिपरिषदले पुस २४ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भवनमा छ ।
