खुद्रा व्यवसायीदेखि साना मझौला तथा ठूला उद्योगी, व्यवसायीको उस्तै गुनासो छ, 'व्यवसायिक गतिविधिले गति लिन सकेन'। बजेट आयो, मौद्रिक नीति आयो तर अझै पनि व्यवसायिक माहोल बन्न सकेन भन्ने गुनासो सबै व्यवसायीको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) लाई नेपालका उद्योगीहरुको छाता संगठनका रुपमा चिनिन्छ। निजी क्षेत्रका अन्य संघ, संगठन जस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईले पनि व्यवसायिक गतिविधि बढ्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ। आखिर अर्थतन्त्र चलायमान बन्न किन सकेन ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालसँग बिजपाटीले कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :-
अहिले व्यवसायिक गतिविधिले गति लिन नसकेको हो वा निजी क्षेत्रले चलाएको एउटा भ्रम हो ?
व्यवसायिक गतिविधि नभएर नै हामीले व्यवसायिक गतिविधि भएन भनेका हौँ। बढ्दो मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्न माग घटाउनुपर्ने र त्यसका लागि मूल्य बढाउनुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै ब्याजको दर बढाउनुपर्ने अवस्था बन्यो। नेपालले पनि त्यसलाई पछ्याउन बाध्य भयो। जसले गर्दा नेपाली बजारमा पनि बढ्दो मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न ब्याजको दर बढाइयो।
मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले माग त घट्यो तर फेरि पनि भनेको जसरी ब्याजदर घट्न नसक्दा व्यवसायको र उपभोक्ताको लागत बढ्ने अवस्था बन्यो। व्यवसायको लागत पनि बढ्ने र उपभोक्ताको क्रय शक्ति पनि घट्ने अवस्था हुँदा व्यवसायिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ।
अर्कोतर्फ सरकार आफैँले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। निर्माण क्षेत्रलगायतका दायित्वको भुक्तानी पनि गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा सरकारीतर्फबाट बजारमा आउनुपर्ने पैसा नआउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। यसले पनि व्यवसायिक गतिविधिको गतिलाई रोकेको छ।
बजेट थोरै उदारवादी आयो भन्ने थियो तर बजेटको लक्ष्यलाई साथ दिनेगरी मौद्रिक नीति आउन सकेन। मौद्रिक नीति नै सङ्कुचन भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने कुरै भएन। घरजग्गा, शेयर कारोबार चलायमान हुनेगरी, उद्योग, व्यवसायको तथा उपभोक्ताको लागत घट्नेगरी मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने विश्वास थियो तर त्यो भएन। बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै बन्न पुग्यो।
नाङ्गो आँखाले देखिनेगरी दशथरिका गाँठो पारिएको छ, त्यसैले निजी क्षेत्रले व्यवसायिक गतिविधिले गति लिन सकेन भनेर झुटो बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। यद्यपि व्यवसायिक गतिविधिले गति लिन सकेन भन्ने भ्रम चलाइयो भनेर आरोप लागेको छ। आरोप लगाउनेले अहिलेको अवस्थामा यो क्षेत्रको यो व्यवसाय राम्रो छ भनेर देखाईदिए पनि हुने हो। हेर्नुस्, यथार्थ भनेको अहिले अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा छ। उद्योग व्यवसायहरु सम्भवत इतिहासकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्।
एकातर्फी महँगीको मार छ भने अर्कोतर्फ माग नै छैन। बढ्दो महँगी र घट्दो मागको पीडामा महँगो ब्याजले थप पीडा दिएको छ। अन्य धेरै कारण छन्, अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा। तर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ शतप्रतिशत सत्य हो। अहिले साना,साना खुद्रा व्यवसायदेखि साना मझौला ठूला उद्योग व्यवसाय पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा चलेका छन्।
परिसंघलाई अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा के कारण हो जस्तो लाग्छ ?
अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा एउटा मात्र कारण छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हाम्रा कच्चा पदार्थको मूल्य झन्डै दोब्बरले बढेको छ भने हाम्रो उत्पादनको माग आधाले घटेको छ। यही बेला नेपाल सरकारले कर्जा लिएर उद्योग, व्यवसाय गर्नेलाई परेको ब्याजको मर्का बुझ्न सकेन। जसले गर्दा कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने उद्योगी, व्यवसायी र कर्जा लिने अरु सर्वसाधारण पनि मारमा परेका छन।
महँगी ५० प्रतिशतले बढ्दा उत्पादनको माग ५० प्रतिशतले घटेको छ। जसले गर्दा आम्दानीमा कम्तिमा ७० प्रतिशतको गिरावट छ। आम्दानीमा ७० प्रतिशतको सङ्कुचन आउँदा हिजो ८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज अहिले बढेर १४ प्रतिशत पुगेको छ। यो व्यापार र ब्याजको ग्याप बढ्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। यसमा सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत केही काम गर्न सक्थ्यो त्यो भएको छैन ।
अर्को, सरकारले अहिलेको कठिन अवस्थामा चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ल्याउनुपर्थ्यो तर समय उचित भएन। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कारणले पहिल्यै अप्ठ्यारोमा परेकालाई थप अप्ठ्यारो हुने नीति ल्याउनु हुन्थेन। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका मापदण्ड पुरा गर्नलाई पनि अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीले अर्को कर्जा थप्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा भएकै व्यवसाय पनि कठिन हुन पुगेको छ।
एकातर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिका कारण बजारमा पैसा आउन नसकेको अवस्थामा सरकारले आफूले खर्च गर्नुपर्ने पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा बजारमा पैसाको सर्कुलर अत्यन्त कम र सुस्त देखिन्छ। सर्वसाधारणसँग पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा र सरकारले पनि खर्च नगर्दा बजार पैसाविहीन जस्तै बनेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा हामीले सतहमा देखेका समस्याहरु यी हुन्। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका कुनकुन नीतिले व्यवासायिक गतिविधिले गति लिन सकेन भन्ने सीएनआईको निष्कर्ष हो ?
कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै थियो र अधिकांश उद्योग, व्यवसाय बन्द जस्तै अवस्था रह्यो। जसले गर्दा कर्जाको माग कम हुन पुग्यो र ब्याजको दर पनि अत्यन्त सस्तोमा आयो। जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न किसिममा राहतका प्याकेज ल्यायो। यी सबै कारणले उपभोक्ता तथा उद्योग व्यवसायले सहजै सस्तो ब्याजमा पैसा पाउने अवस्था बन्यो। र त्यो पैसा उपभोग, घरजग्गा र शेयर कारोबार जस्ता क्षेत्रमा बढी खर्च भयो। यी सबै कारणले अर्थतन्त्र चलायमान जस्तो बन्यो र आर्थिक गतिविधि तिब्र गतिले अगाडि बढ्न थाल्यो।
तर आर्थिक गतिविधि तिब्र गतिमा अगाडि बढ्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले झ्याप्पै ब्रेक लाग्ने गरी नीति ल्याइदियो। सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा, पुनर्कर्जाको सुविधा घटाउने काम गर्यो भने एकाएक शेयर बजारमा ४/१२ करोडको नीति ल्याइयो। अर्कोतर्फ घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाइ गरियो। सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन हो।
बैंक र ऋणीको तजबिजमा कर्जा लिन पाइने अवस्था थियो। अहिले मापदण्ड बनाइएको छ। तर अप्ठ्यारो अवस्थामा हिजोका तजबिज अहिलेका मापदण्ड भित्र ल्याउनलाई भनेपछि व्यवस्था गर्न सहज हुँदैन। अहिले पनि एक करोडभन्दा माथिको चालूपुँजी कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने धेरै उद्योग, व्यवसायलाई यसको मापदण्ड कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढाएको छ। एकातर्फ २०८२ सालसम्म भएको चालूपुँजी कर्जा तोकिएको मापदण्ड अनुसार गर्न भनिएको छ भने अर्कोतर्फ चालू पुँजीकर्जाको मापदण्ड भित्र रहेर कर्जा लिन भनिएको छ। अन्य क्षेत्रमा सुधार नहुँदा कर्जाको लागि मात्रै सुधारिको मापदण्ड लागू हुँदा थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन। त्यसैले राष्ट्र बैंकका नीति नियम सही छन् तर सही समय भएन।
कोभिडको प्रभाव कम गर्न ल्याइएका राहतका प्याकेजले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले लिएका नीति र देशको आन्तरिक अवस्थाले व्यवसायिक गतिविधिको गति सुस्ताउँदा राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीति नियम घाउमा नुनचुक जस्तो भएको छ।
बढ्दो ब्याजले उपभोक्ताको लागत बढेको छ भने व्यवसायको लागत पनि बढेको छ। एकातर्फ हिजो एक करोडले जति सामान बन्थ्यो अहिले त्यसको आधा मात्रै बन्छ। अर्कोतर्फ हिजो, हजार रुपैयाँ खर्चिने उपभोक्तासँग अहिले ५०० रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ। यसले नेपाली जनताको खर्च गर्ने क्षमता घटाएको छ व्यवसाय पनि घटाएको छ। तर उपभोक्ता र व्यवसायले तिर्नुपर्ने दायित्व ब्याजका कारण दुई गुणा बढेको छ।
लागत बढ्नुको मूल कारण ब्याज हो। हिजो ५० हजार गाडीको किस्ता तिर्नेले अहिले ६०/६५ हजार तिर्नुपरेको छ तर उसको आम्दानी १५ हजार भन्दा बढीले घटेको छ। यसले उसको हिसाब ३० हजारले नोक्सानी भएको छ। यही अवस्था नेपाली जनता र उद्योग, व्यवसायको क्षेत्रमा हुँदा माहोल चिन्ताजनक बनेको छ।
बाहिरबाट सामान ल्याएर मार्जिनमा कारोबार गर्ने र नेपालमा नै उद्योग लगाएर काम गर्नेको ब्याज एकै बनाइएको छ। कम्तिमा कस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गराउने भन्ने कुरामा स्पष्ट भएर कर्जाको किसिम अनुसारको ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था आउनुपर्थ्यो तर त्यो पनि बनेको छैन।
त्यस्तै शेयर धितोकर्जामा १२ करोडसम्मको सिलिङ तोकिनु र जोखिम भार डेढ सय बनाइनुले पनि धितोपत्र बजार चलायमान बन्न सकेको छैन। एकातर्फ बैंकले आफ्नो ग्राहकको क्षमता अनुसार शेयर धितोकर्जाको जोखिम भार राख्ने काम गरिहाल्छ भने अर्कोतर्फ कहाँ कस्तो बेला कर्जा लगानी गर्ने भन्ने कुरा बैंकहरुलाई थाहा हुन्छ नै। त्यसमा पनि कुल कर्जाको यति प्रतिशत कर्जा शेयर धितोमा दिन पाइने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक आफैँले गरेको छ। यी सबै व्यवस्था हुँदा पनि शेयर धितो कर्जामा अंक नै तोकेर राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्नु हुन्थेन। त्यसमा पनि व्यक्ति र संस्थालाई एकै डालोमा हालिनु अर्को गम्भीर त्रुटी हो। संस्थाका लागि पनि १२ करोडको सीमा राख्नुले संस्थाको कर्जा क्षमता १२ करोड मात्र हो भन्न खोजिएको छ भने व्यक्तिको पनि १२ करोडको क्षमता राखिएको छ।
अर्कोतर्फ गाडीका लागि २५ लाखसम्मको कर्जामा जोखिमभार १०० र त्यसमाथि १५० गरिएको छ। त्यसमा पनि डाउन पेमेन्टको आकार ठूलो बनाइएको छ। यसले सिंगो अटो क्षेत्रलाई हानेको छ।
जीडीपीको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा योगदान भएन भनेर चालू पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइएको हो भन्ने हाम्रो धारणा हो। आयातमा निर्भर उपभोग बढ्यो भनेर नै यो नीति ल्याईए पनि चालूपूँजी कर्जामा आयातमा निर्भर व्यापार र उत्पादनमा केन्द्रित उद्योगका लागि एकै व्यवस्था गरिएको छ। फेरि पनि यसले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कसरी पुरा हुन्छ।
अहिलेको चालूपूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले फेरि पनि जति कर्जा प्रवाह हुन्छ त्यसको ठूलो हिस्सा फेरि पनि उपभोगमा नै बढी जाने देखाउँछ। नेपालमा उद्योग फस्टाउने बजेट र मौद्रिक नीति नभएपछि फेरि पनि आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र नै पोसाउने हो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामै यो व्यवस्था कार्यन्वयन गरिँदा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पुरा हुँदैन।
चालूपूँजी कर्जा कार्यन्वयनको समय कम्तिमा एक वर्ष पर धकेलिनु पर्छ तर यसका मापदण्ड संसोधन हुनुको विकल्प छैन। चालुपुँजी कर्जाको मापदण्ड कर्जाको प्रकृति अनुसार बनाइनुपर्छ। अहिले बिक्रीको आकारअनुसार मापदण्ड बनाइएको छ। तर यो कुनै पनि हालतमा वैज्ञानिक छैन। व्यापार, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कारोबारको आकार र खरिद बिक्रीको चक्र हुन्छ भन्ने कुरा चालुपूँजी कर्जाको व्यवस्थाले बिर्सिएको छ।
बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नेका लागि, नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नेका लागि, बाहिरबाट सिधै तयारी वस्तु ल्याएर नेपालमा व्यापार गर्नेका लागि, अलगअलग मापदण्ड हुनुपर्छ। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरकफरक मापदण्ड हुनुपर्छ।
अर्कोकुरा, ७ दिनको क्लज पुरै खारेज हुनुपर्छ। व्यापार, व्यवसाय गर्नेले वर्षमा ७ दिन म पुरै हिसाब किताब शुन्यमा राख्छु भन्ने कुरा असम्भव छ। चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो भन्ने कुरा चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शले विर्सिएको छ। यो व्यवस्था खारेज नै हुनुपर्छ।
हिजोका दिनमा राष्ट्र बैंकले ल्याएका राहतका प्याकेज, अन्य सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाको दुरुपयोग बढेर नै अहिले कडा नीति ल्याउनु परेको पनि होला, नाफाकै लागि मात्र काम गर्दा जिम्मेवार व्यवसायी पनि हुनुपर्ने होला नि ?
हिजोका अप्ठ्यारो बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएका विभिन्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था सही थिए। त्यसमा हामी सबैले राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर उचालिएको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन नीति नियम विस्तारै र सहजपूर्ण तरिकाले आउनुपर्थ्यो तर त्यसरी आएन। जसले गर्दा उचालिएको अर्थतन्त्र एकै पटक थचारिने अवस्था सिर्जना भयो र अहिले हामी त्यसको पीडा सहँदै छौँ।
एउटा मापदण्ड अनुसारको लाइसेन्स बोकेर अगाडि बढेको ड्राइभरलाई बीच बाटैमा अब यो नियम अनुसार चल्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिइयो भने त्यसले त ठूलै अप्ठ्यारो अवस्था ल्याउँछ। त्यसैले हामीले राष्ट्र बैँकले ल्याएका नीति नियम गलत छन् भनेका छैनौँ। केही नीति, नियम विस्तारै पालना गराउँदै लैजान सकिन्थ्यो भने केही नियम माहोल अलि सहज भएपछि ल्याएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो।
जहाँसम्म नाफाका लागि काम गर्ने व्यावसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो भन्ने छ। व्यवसाय गर्ने भनेकै नाफाको लागि हो। तर व्यवसाय गर्ने क्रममा के कति जिम्मेवारी पुरा भए भएनन् त्यो सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्दै गर्दा कुनकुन बैँकमार्फत यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन भए भन्ने कुरा थाहा पाउने सम्पूर्ण संरचना बैंकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ। मौका छोपेर नाफाकै लागि काम गर्ने प्रवृत्तिका केही मान्छेका कारण सबैलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी नीति नियम बनाइनु पनि हुँदैन। जसले जहाँ जुन गल्ती गरेको छ, त्यसलाई नै कारबाही गर्ने र त्यहीँ गलत व्यवहार रोक्ने गरी नियामकको नियम बन्नुपर्छ।
कर्जाको ग्रोथ नै २० प्रतिशत गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार नै बैंकहरुले लगानी गरेका थिए। बैंकहरुले पनि जहाँ जहाँबाट सहजै सुरक्षित व्यापार गर्न सकिन्छ, त्यसैगर्ने हो र गरेकै पनि त्यही हो। २० प्रतिशतको ग्रोथ हासिल गर्नलाई बैंकले कर्जा लगानी गर्दा खाली उद्योग र व्यवसायले मात्र कर्जा लिएका छैनन्। सर्वसाधारणले पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका थिए। जसले गर्दा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य पुरा भएको थियो। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै महँगी बढ्दै गर्दाको टाउकोमा परेको आर्थिक भारमा थप भारी बढ्ने गरी बनेका नीति, नियमले उद्योग, व्यवसायलाई मात्र होइन, सबै नेपाली जनताको आर्थिक क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ। यसैको असर अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ।
तपाइको भनाइअनुसार नीतिगत अस्थिरता त्यसमा पनि मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसायिक माहोल बनेन भन्ने देखियो, यसमा राजनीतिक कारण कति छ ?
हेर्नुस्, उद्योग, व्यवसाय र जनताको दैनिकी आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका हुन्छन्। आर्थिक कारोबारमा लागत बढ्ने र घट्ने जस्ता विषयहरु, खरिद बिक्रीसँग जोडिएका कुराहरु पैसासँग जोडिएका हुन्छन। सहजै सस्तो पैसा भयो भने आमउपभोक्ताको आत्मविश्वास पनि बढ्छ र माग बढ्छ। माग पूर्ति गर्नलाई त्यहीअनुसारका व्यापार, व्यवसाय बजारमा आउँछन्। त्यसैले मौद्रिक नीति स्पष्ट र दीगो भइदियो र उपभोक्ता र व्यवसाय मैत्री भइदियो भने स्वत व्यवसायिक माहोल बन्छ।
जहाँसम्म राजनीतिक कारण कति छ भन्ने छ, हामीले नेपाल सरकारको संरचना वर्षौंदेखि यस्तै देखिरहेका छौँ। यहाँको राजनीतिसँग हामी सबै परिचित नै छौं। सत्तामा जो आए पनि आमजनता र व्यवसायीले नीति भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले सिंहदरबारको राजनीतिले ठूलो असर गर्दैन। तर हाम्रा सरकार सञ्चालन गर्नेले बनाउने नीतिले असर गर्छ। त्यसैले कति बेला कस्तो नीति लिने र कसरी जनता र व्यवसायीको मनोबल बढाउने भन्ने कुरा सत्ता चलाउनेले सोच्नुपर्छ। अहिले सहकारीमा समस्या देखिएको छ, लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ, उधारो कारोबारमा समस्या देखिएको छ। यी कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर यी समस्याको समाधान यसरी हामी गर्दैछौँ भनेर सत्ता चलाउनेले भनिदिए मात्रै पनि नेपाली जनतामा विश्वासको माहोल बन्थ्यो र व्यवसायिक माहोल बन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो।
सर्वसाधारण तथा व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढ्नलाई ब्याजको दर घट्नुपर्यो, नेपाल राष्ट्र बैँकका केही नीति संसोधन हुनुपर्यो र अहिले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधान हुँदैछ भन्ने कुरामा सरकारले आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्यो। र जेन्यून ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने सीएनआईको धारणा हो ?
यी कुराहरु अहिले सीएनआईले सतहमा देखेका विषयहरु हुन्। यी बाहेक नेपाली जनता तथा व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढ्न नसक्नु र व्यवसायिक माहोल बन्न नसक्नुका कारणहरुको खोजीबारे सीएनआईले सबै सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ। त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रका अर्थविद्हरुलाई डाकेर हामीले छिट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि राख्दैछौँ। आशा छ, यी बाहेक अरु केही कारण छन् भने सीएनआईले ती कारण पहिल्याएर समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ।
