अर्थमन्त्रालय हाबी हुँदा उद्योगी व्यवसायीको समस्या ओझेलमा पर्यो (अन्तर्वार्ता)

दशैँको मुखमा उपभोक्ताहरु कालोबजारीको शिकार हुनु परिरहेको छ । चिनीको अभाव कायमै छ भने खाद्यान्नदेखि मरमसला समेतको भाउ अचाक्ली बढेको छ । सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा दशैँ अगाडी नै २० हजार टन चिनी ल्याउने भनेकोमा यो चिनी दशैँ अगाडी आउने सम्भावना टरिसकेको छ ।

चाडपर्वका बेला सबैखाले वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर भाउ बढाइन्छ भन्ने पूरानै निष्कर्ष हो । तर, हरेक वर्ष यो समस्या दोहोरिन छोडेको छैन । आपुर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने, कृत्रिम अभाव हुन नदिने र बजार अनुमगन गर्ने अथवा सम्पूर्ण आपुर्ति व्यवस्थापनको काम गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको हो ।

बजारमा अस्वभाविक रुपमा चुलिएको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारीबारे मन्त्रालय जानकार छ कि छैन ?, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयलले कसरी काम गर्दैछ ? र, उद्योगी व्यवसायीले भन्दै आएको औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि उद्योग मन्त्रालयले किन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ? यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर बिजपाटी डटकमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले भन्नैपर्दा आपुर्तिमा केही समस्या देखिएको छ । हामी यो समस्या समाधानका लागि लागेका छौँ । खासगरी चिनीमा ठूलो समस्या देखिएको हो । चामल, दाल लगायतका अन्य वस्तुहरुमा त्यति साह्रो समस्या देखिएको छैन । मूल्यको कुरा गर्दा अन्य उत्पादनको तुलनामा चिनीको अलि बढि नै देखिएको साँचो हो । यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर मिलाउने कोशिस भइरहेको छ । व्यापारीहरुसँग यस सम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ । कोकाकोला र पेप्सीकोलासँग स्टक छ । उनीहरुसँग हामीले तिमीहरुसँग भएको चिनी अहिले हामीलाई देउ, पछि हामी सोधभर्ना दिन्छौँ भनेका छौँ ।

त्यसकारण, अहिले देखिएको आपुर्तिको समस्यालाई मन्त्रालयले सिरियस्ली हेरेको छ । बजारमा अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ ।आम जनताको दैनिकीलाई चाहिने सामानहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट छ ।

५० प्रतिशत ड्यूटी फ्रिमा २० हजार टन चिनी दशैँ अगाडी ल्याउने भनेर निर्णय भएको हो । तर, मैले आउने सम्भावना मैले देखेको छैन । हामीले निर्णय गरेर लिएर आउ भनेर जुन निकायहरुलाई भन्यौ, त्यतिबेला अलि ढिला भइसकेको थियो । ग्लोबल टेण्डर गरेर ल्याउनुपर्ने हुनाले समय कम भयो । फेरि अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि भाउ बढिरहेको छ । टेण्डर नै हुँदा पनि जसले बिड गरेर ठेक्का पाउँछ उसले दशैँ तिहार अगाडी नै सप्लाई गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।

अभाव हुन नदिन कहाँ कहाँ स्टक छ, सबै तिरबाट ल्याएर अहिले पुर्ति गर्ने र पछि उनीहरुलाई साधभर्ना दिने भनेर हामी अगाडी बढेका छौँ । अभाव हुन दिँदैनौँ ।

गुणस्तरीय खाद्यान्न र ग्रोसरीका सामानहरु उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यमा पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौँ । तदअनुरुप नै हाम्रो अनुगमन पनि भइरहेको छ । तर, भन्नैपर्ने कुरा के छ भने कानुनी प्रावधानहरुले पनि केही असजिलो भएको छ । जतिसुकै ठूलो बदमासी गरेपनि ३ लाखभन्दा बढी जरिवाना तिराउन सकिने अवस्था छैन । फाइन गराउने भनिएपनि उनीहरुले तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि देखिएन ।

तैपनि हामी अनुगमन गर्दैछौँ । आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा कारबाही पनि भएको छ । मूल रुपमा हामीले गुणस्तरीय सामान, कुनै मूल्यवृद्धि बिना नै उपभोक्ताले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहेका छौँ ।

प्रत्येक वर्ष दशैँ तिहारमा अभाव देखाएर कालोबजारीको बिगबिगी बढेको देखिएको छ । अहिले पनि यो देखिएको हो । तर, यसवर्ष हामी ठूलो योजनाका साथ अनुगमनमा गइरहेका छौँ । समन्वय गर्नुपर्ने निकायसँग समन्वय गरेका छौँ । दशैँ तिहारको बेला मात्रै होइन, अन्य जुनसुकै सिजन र समयमा पनि कालोबजारी हुनुहुँदैन भन्ने लक्ष्य लिएका छौँ, यस अनुसारकै योजना बनाएका छौँ । कुनै पनि बाहानामा, कुनै पनि बेला कालोबजारी हुन नदिने दृष्टिकोण राखेर काम अघि बढाएका छौँ ।

अहिलेको मुख्य समस्या नै यहीँ हो । तिम्रो लगानी सुरक्षित रहन्छ भनेर हामीले विश्वास दिलाउन सकेका छैनौँ । जबसम्म हामीले ढुक्क भएर लगानी गर भन्ने विश्वासको वातावरण विकास गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म उद्योगीहरु लगानी गर्न चाहँदैनन् । 

अर्को कुरा, लगानीमैत्री वातावरण पनि हामीले दिन नसकेको साँचो र सत्य हो । विभिन्न कानुनहरुका समस्या छन् । यसले लगानी गर्छु भन्नेलाई प्रोत्साहित गरेको देखिएन । तर, अब म मेरो कार्यकालमा उद्योगी व्यवसायीका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएर जान्छु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । मन्त्रालयमा औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड छ, यसमा राष्ट्र बैंकको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । उहाँहरुसँग कुराकानी र छलफल भएका छन् । सबै निकायबीच समन्वय होस्, लगानी प्रवद्र्धन होस्, उद्योगको विकास होस् भन्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।

उद्योग मन्त्रालय सबै उद्योगी व्यवसायीको र आम उपभोक्तासँग जोडिने मन्त्रालय हो । यस हिसाबमा अहिले उद्योगी व्यवसायीमा छाएको निराशालाई आशामा परिणत गर्न हामीले विभिन्न निकाय र मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौँ ।

तर, हामीकहाँ उद्योग, वाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालय भनिएपनि यसको भूमीका विगतदेखि नै फरक खालको हुँदै आएको छ । अन्य देशमा उद्योग मन्त्रालय भन्नासाथ त्यसको महत्व बढी हुन्छ । हाम्रोमा छैन भन्ने होइन, तर उद्योग मन्त्रालयको भन्दा अर्थ मन्त्रालयको भूमीका बढी हुने खालको विगतको प्राक्टिस रहँदै आयो । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता छ । यसकारण उद्योग मन्त्रालयभन्दा अर्थ मन्त्रालयको भूमीका बढी देखिने वा उसको दायित्व बढी हुने खालको अभ्यास रहँदै आएकाले त्यस्तो देखिएको हो ।

यद्यपी, मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण बनाउने र उहाँहरुलाई तपाईहरुले गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिने गरी पोलिसीगत र अन्य सुधारहरु गर्ने कुरामा अग्रसरता लिएको भन्ने कुरामा म यस बिजपाटी मिडियामार्फत विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

सरकारले भनेपछि जसरी पनि स्रोत जुटाएर दिनुपर्छ । ८५ करोड पूरानै सापटी तिर्न बाँकी छ राष्ट्र बैंकलाई भन्ने सुनिएको छ । यसकारण यो घाँडो हुने भन्ने होइन, तर यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने छ । यसका लागि पनि हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, उद्योगीले निर्यातमा नगद अनुदानबापत पाउने अधिकतम् ८ प्रतिशत रकम छ, त्यो कटाएर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विदेशी बजारमा नेपाली वस्तु पाइयोस् भनेर पठाएका हुन्छन् । यसकारण सरकारले उहाँहरुलाई दिन्छु भनेको पैसा दिन्छ ।

प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अहिले कार्यविधि संशोधन गरेर हरेक ३–३ महिनामा नगद अनुदान के कसरी उद्योगीको खातामा पठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय पनि छलफल छ । कार्यविधि संशोधन हुन्छ ।

यो पनि कार्यविधि संशोधनमै आउने कुरा हो । यसका लागि एकमुष्ट कोषमा रकम आउने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने कुरा छ । कार्यविधि संशोधन भएसँगै अस्पष्ट रहेका कुराहरु क्लियर हुन्छन् ।

यसमा विद्युत प्राधिकरणले अनावश्यक पैसा मागिरहेको देखिन्छ । सरकारले नै निर्णय गरिसकेको विषयमा पटक पटक पत्र पठाएर यति मितिभित्र तिरिनस् भने तेरो उद्योगको लाइन काटिदिन्छु भनेर धम्क्याउने काम राम्रो भएन । अहिले प्राधिकरणले जुन हिसाबले जुन महशुलबापत भनेर पैसा मागिरहेको छ, त्यो तिर्नुपर्ने पैसा होइन भन्ने नै देखिन्छ । 

यस सम्बन्धमा पनि हामीले सिरियस्ली हेरिरहेका छौँ । सम्बन्धित सरोकारवालासँग बेलाबेलामा यो विषयमा कुराकानी गरिएको पनि छ । यस विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्ने छ ।