मोरङ ब्यापार संघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि संघको तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ। संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पठाएका हुन् ।
संघले बुझाएको सुझावमा हाल मुलुकको मानवीय जनधन, बौद्धिक सम्पत्ति, उद्यमशिलता तथा आर्थिक मेरुण्डीय उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्र सहित मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरापमा रहेकाले यस विकराल अवस्थाको समयमै सामान्यिकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । सुझावमा बेस रेट घटाउनु पर्ने, ब्याजदर घटाउनु पर्ने, बेसरेटमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउनु पर्ने, बैंकहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव छन् ।
यस्ता छन् संघले पेश गरेका सुझाव जस्ताको तस्तै :
१. बेस रेटः बेस रेट बढेको अवस्थाका कारण व्याजदर न्यूनिकरण हुन नसकेको हुँदा एकल अंकको व्याजदर कायम हुने गरी बेस रेटलाई घटाइनु पर्दछ ।
२. व्याजदरः बैंकहरुले बेस रेट पश्चात् थप गर्ने गरेको प्रिमियमका सन्दर्भमा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा अधिकतम १ प्रतिशत थप गर्ने र अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३. मुद्दती निक्षेप दरः ७ प्रतिशतको मुद्रा स्फ्रिति दर अनुरुप नै मुद्दती निक्षेप दर कायम गर्नुका साथै संस्थागत निक्षेप दर न्यून कायम रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४. तरलता अभावः नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल केहि संयन्त्र अपनाएतापनि तरलता अभावको अवस्था समाधान हुन नसकेको र लगानीयोग्य पुँजीको अपर्याप्तता कायममै रहेकाले तरलता अभाव अन्त्य गर्ने ठोस संयन्त्रहरु स्वस्फूर्तताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ ।
५. चालू पुँजी कर्जाको शून्य बक्यौताः चालू पुँजी कर्जाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९मा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु विद्यमान नेपाली परिवेश अनुकूल नरहेकाले त्यसलाई तत्कालै संशोधन गर्नुका साथै उक्त मार्गदर्शन अन्तरगत बुँदा नं. ८.६ मा रहेको चालू पुँजी कर्जालाई वार्षिक रुपमा ७ दिन सम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नु पर्दछ । त्यस प्रकारको अभ्यास बैंक र राष्ट्र बैंकको हकमा लागू भए मात्र उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रमा व्यवहार्य हुने देखिन्छ ।
६. चालू पुँजी कर्जा रकमको दायराः चालू पुँजी कर्जाका सम्बन्धमा मार्गदर्शन को बुँदा नं. ३मा कायम गरिएको वार्षिक कारोवार रकमको २०–२५ प्रतिशतको व्यवस्था भुपरिवेष्ठित, आयातमा आधारित तथा लामो व्यवसायिक चक्र भएको नेपाली व्यवसायिक परिवेशका लागि अपर्याप्त रहेकाले त्यस दायरालाई कम्तिमा ४० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।
७. शुक्ष्म निगरानीः उद्योग व्यवसायमा नाफा÷नोक्सानी हुनु सामान्य प्रकृति हो । तर हाल बैंकहरुले नोक्सानी देखिने वासलात तथा नाफा नोक्सानी विवरण स्वीकार गरिरहेका छैनन् । बैंकिङ कार्यहरु अघि बढाउन वा बैंकहरुलाई खुसी पार्न भएपनि वित्तीय विवरणहरु नाफामा देखाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न हाल कायम रहेको शुक्ष्म निगरानी वर्ग अन्तरगत नोक्सानीमा रहेका उद्योग÷व्यवसायको हकमा थप कर्जा नोक्सानी गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ ।
८. व्याज तथा साँवा भुक्तानी अवधिः विगत १ वर्ष देखि थला परेको उद्योग÷व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रका कारण कतिपय औद्योगिक÷व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले २०७९ असोज तथा पौष महिनामा व्याज तथा किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् । जस कारण केही व्यवसायीहरु मानसिक दवावमा परी आत्महत्या सम्म गर्न बाध्य भए । यस्तो विषम् परिस्थितिमा २०७९ असोज, पौष तथा चैत्रसम्मका व्याज तथा साँवा रकम कम्तिमा २ वर्ष सम्मका लागि म्भाभच गरी सामान्य किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।
९. सम्झौता विपरीतका असुली फिर्ताः गत आर्थिक वर्षमा निश्चित व्याजदरमा सम्झौता गरी बैंक ऋण लिएका उद्योगी÷ व्यवसायीहरुसँग निजका बैंकहरुले सम्झौता विपरीत उच्च व्याजदर कायम गरी अतिरिक्त रकम असुली गरेकोमा सम्झौता विपरीत असुली गरिएका त्यस्ता रकमहरु यस आर्थिक वर्षको पौष मसान्त भित्र फिर्ता गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएतापनि गैह«कानूनी तवरले असुली गरिएका त्यस्ता रकमहरु कतिपय बैंकहरुले हालसम्म पनि फिर्ता नगरेको अवस्था रहेकाले ती रकमहरु तत्कालै फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई पुनः निर्देशन जारी गरिनु पर्दछ ।
१०. बैंकहरुको लगानी प्राथमिकताः बैंकहरुले कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था ल्याइनु पर्दछ ।
११. बैंकिङ शुल्कः बैंकिङ कारोवार गर्दा लाग्ने शुल्कहरु बैंकहरुले मनोमानी तथा अवसरवादी तवरले तोक्न थालेको तथा निज बैंकहरुले हाल आफ्नो Standard Charge को ७५ प्रतिशत सम्म रकम निर्धारण गर्न थालेकोमा त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै ती बैंकहरुलाई विगतका झैं २५ प्रतिशत रकम मात्र असुल गर्न निर्देशन जारी गर्नु पर्दछ ।
१२. उधारो सुरक्षण नीतिः नेपालमा अधिकांश व्यापारिक कारोवारहरु उधारोमा हुने गरेकाले औद्योगिक÷ व्यवसायिक क्षेत्रका उधारो विक्री तथा लगानीहरुको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याइनु पर्दछ ।
१३. कर्जा प्रयोजनका कागजातः बैंकहरुद्वारा कर्जा प्रयोजनका लागि ऋणीसँग सही गराउने तथा ऋणीहरुका निम्ति प्रयोग गर्ने कागजातहरुको एकरुपता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ढाँचा तयार पारिदिनु पर्दछ ।
१४. बैंक संचालक र उद्योग÷व्यवसाय संचालकः बैंकका संचालकहरु कुनैपनि उद्योग÷व्यवसायका संचालक हुन नपाउने तथा उद्योग÷व्यवसायका संचालकहरु कुनैपनि बैंकको संचालक हुन नपाउने नीति ल्याइनु पर्दछ ।
१५. ऋण भुक्तान दायित्वः प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीहरुको मुलभूत सिद्धान्त अनुसार त्यस्ता कम्पनीका सेयरधनीहरुको सम्पत्ति र दायित्वमा निजहरुको सेयर प्रतिशत अनुरुप नै अधिकार रहने हुनाले निज कम्पनीको बैंक ऋण दायित्वमा समेत निज सेयरधनीहरुको सेयर प्रतिशत अनुरुप नै दायित्व कायम हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१६. Letter of Undertaking (LUT) कागजातः कतिपय भारतीय निर्यातकर्ताहरुले जि.एस.टी. भुक्तान गरेर नेपालमा निर्यात गर्ने गरेको र पछि निजहरुले निर्यात सम्बन्धी कागजातहरु पेश गरी जि.एस.टी. फिर्ता लिने तथाLetter of Undertaking (LUT) कागजात प्रस्तुत गर्नु नपर्ने प्रचलनमा रहेको छ । तर, नेपाली आयातकर्ताहरुले आयात गर्दा त्यस्तो Letter of Undertaking (LUT) कागजात अनिवार्य मगाउनु पर्ने प्रावधान रहेका कारण LUT कागजात प्रस्तुत नगर्ने निर्यातकर्ताहरुसँग कारोवार गर्न नमिल्ने भएको छ । अतः आयात गर्दा Letter of Undertaking (LUT) कागजात अनिवार्य मगाउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ ।
१७. बैंकहरुको राष्ट्रियकरणः बैंकहरुको उच्च मुनाफाखोरी प्रवृतिले बैंक व्याजदर उच्च रहेको, लगानी योग्य पुँजीको अभाव रहेको तथा बैंकिङ नीतिहरु प्रतिकूल हुन गई औद्योगिक÷व्यवसायिक वातावरण धरासायी भई रहेको जटिल अवस्थामा समेत बैंकहरुलाई नियमन गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक निरिह भएको वा बैंकहरुको प्रभावमा परेको अनुभूति भइरहेको हुँदा आर्थिक मेरुदण्डीय सम्पूर्ण उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं विकासका लागि त्यस्ता मुनाफाखोरी मनोप्रवृति एवं बैंकिङ जटिलता श्रृजना गर्ने बैंकहरुलाई तत्कालै राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ ।
