खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले नयाँ योजनाको थालनी भन्दा निर्माणाधिन आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खानले निर्माणाधिन आयोजनामा राज्यको धेरै लगानी भइससकेकाले त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना अघि बढाउन नहुने बताएका हुन्।
अध्यक्ष सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खानले सरकार निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउने तयारीमा जुटेको जानकारी गराए। जवाफमा महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन कानून अद्यावधिक गर्दा महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने बताए।
महासंघले मन्त्री अब्दुल खान समक्ष निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । मन्त्री खानसँगको भेटमा अध्यक्ष सिंहले निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण थलिएको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की व्यवसायीले पाउनु पर्ने माग राखे।
मोबिलाइजेशन पेश्कीको दुरुपयोग गर्नेलाई कानून अनुसार कार्वाही गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष सिंहले ऐनमा व्यवस्था भएको रकम नपाउँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक मार परेको बताए।
अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दुखेसो व्यक्त गरेका हुन्। महासंघले क्रसर उद्योग संचालनमा देखिएको समस्या, धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा पनि आफ्नो लिखित धारणा मन्त्री खान समक्ष पेश गरेको छ ।
