बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनेदेखि बैंकको सञ्चालक बन्ने योग्यतासम्मका प्रावधानमा संशोधन प्रस्तावसहित बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । विधेयकको दफा १५ मा सञ्चालकको पदावधि सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार सञ्चालकको एक कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ भने एक व्यक्ति २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्षसम्म मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउनेछ ।
दफा १६ मा सञ्चालकको योग्यता तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अब कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरि कम्तीमा ५ वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री छ भने अनुभवको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, विधेयकको दफा १८ मा सञ्चालकको उमेर हद पनि तोकिएको छ । यस प्रावधानअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न कम्तिमा २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ भने ७० वर्ष भन्दा बढी उमेरको व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने छैन ।
यस्तै, कुनै एक बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने अनौठो प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्य प्रावधानमा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको भए पनि अहिले उल्लेखित प्रावधानप्रति आम चासो सिर्जना भएको छ । विशेषगरि निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको छ । अहिले ठूला व्यवसायीहरु सबैको बैंकमा मनग्य लगानी छ । तर, बाफिया संशोधन भएको अवस्थामा अहिले आफूहरुले गर्दै आएको उद्यम व्यवसायलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाउन सक्ने अवस्था नरहने निजी क्षेत्रका अगुवा संगठनका नेतृत्वहरु बताउँछन् ।
सर्सर्ती हेर्दा अफ्ट्यारो अवस्था छ, बैठक बसेर आधारिक धारणा दिन्छौँः सीएनआई अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले संसदमा संशोधनका लागि दर्ता भएको बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)मा प्रस्तावित प्रावधानहरुबारे सर्सती अध्ययन गर्दा अप्ठेरो हुने देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सीएनआईले यस सम्बन्धमा आजै आन्तरिक छलफल गर्दैछ ।
‘आज हामी परामर्श गर्दैछौँ, कानुनी रुपमा के के असजिलो हुने रहेछ भनेर कानुनी सल्लाहकारसँग पनि परामर्श गर्दैछौँ, तर सरफेशमा हेर्दा निकै अफ्ट्यारो अवस्था चाहिँ देखिएको छ’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘आन्तरिक छलफल गरेर यस सम्बन्धमा आजै आधिकारिक धारणा दिँदैछौँ ।’
सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता तोकिनु गलत, सञ्चालक भनेको जागिर होइनः चेम्बर अध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै आवाज उठिरहेको र यसलाई अहिले बाफिया संशोधनमार्फत समेट्न खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार समयसीमा तोकेर (टाइम बाउण्ड बनाएर) बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउँदा राम्रो हुने भए पनि सञ्चालक वा प्रोमोटर एकैपटक बाहिरिँदा त्यसको असर विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
‘सञ्चालकको ठूलो लगानी छ बैंकमा, एकैपटक अब कि बैंक छोड् कि व्यवसाय छोड् भन्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि समय तोकिनुपर्छ । बैंकबाट बाहिरिन पनि सहज बाटो दिनुपर्छ ।’
उनले बाफियाको प्रस्तावित प्रवधानमा सञ्चालकको उमेर र शैक्षिक योग्यता तोकिएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘सञ्चालक बन्न ब्याचलर पास गरेको, मास्टर्स पास गरेको, ७० वर्ष ननाघेको जस्ता प्रावधान प्रस्ताव गरिएको पाइयो, तर सञ्चालक भनेको भिजन र लिडरसीपको कुरा हो, इन्टरमीडियट अध्ययन गरेको व्यक्तिले पनि भिजन र लिडरसीप दिन सक्छ नि’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘सञ्चालक भनेको जागिर खाने पद होइन, लिडर र भिजन दिने कुरा हो । फेसबुकको सीइओ हेरौँ, अडानी र अम्बानीलाई हेरौँ । उनीहरु कहाँ छन्, हामी शैक्षिक योग्यता तोकेर बसेका छौँ ।’
उनले १ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाउने भन्ने प्रावधान पनि गलत भएको बताएका छन् ।
‘पहिला २ प्रतिशत थियो, अहिले १ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव छ, यो जसको जुन बैंकमा सेयर छ, उसको लागि मात्रै हुनुपर्यो’ अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, ‘एउटा बैंकमा सेयर छ भन्दैमा अरु कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नै नपाउने भन्ने प्रावधान ठिक भएन ।’
गोठालो राख्ने, दूध खान चाहिँ पाउँदैनस् भन्ने कुरा ठिक भएनः एफएनसीसीआई उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बैंकको सेयरमा प्रोमोटर र सर्वसाधारण गरेर दुइथरी सेयर मूल्य हुने कुरामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय रुपमा कहीँकतै अभ्यास नभएको दुइथरी सेयर मूल्य हुने खालको प्रावधान राखेर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विश्वस्तरीय नहुने भन्दै उनले बाफियाको संशोधनमै बैंकको सेयर दुइथरी नहुने व्यवस्था बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छैन, नेपालमै पनि अन्य क्षेत्रमा निश्चित समय पछि सबै सेयर अडिनरी सेयर हुने व्यवस्था छ, हाइड्रोमा ३ वर्षपछि सबै सेयर अडिनरी हुन्छ, अनि बैंकमा मात्रै चाहिँ किन दुइथरी ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बैंकमा १ प्रतिशतमाथि सेयर हुनेले कर्जा नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । छोडेको १ वर्षसम्म पनि सेयर बेच्न नपाउने भनिएको छ । गोठालो पनि राख्ने, दूध पनि दुहुन लगाउने अनि दूध खान चाहिँ पाउँदैनस् भन्ने सोँचबाट आएका प्रावधानले आर्थिक विकास हुँदैन ।’
उनले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भनेर आफूहरुले नै आवाज उठाइरहेको तर, यसका लागि बैंकमा लगानी रहेका व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा ‘एक्जिट’ हुन दिने गरि नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको बताए ।
उपाध्यक्ष ढकालले २ कार्यकाल बढी सञ्चालक हुन नपाउने, सञ्चालक हुन स्नातक गरेको हुनुपर्ने, ५ वर्ष अनुभव हुनुपर्ने जस्ता प्रस्तावित प्रावधान संस्थागत सुशासनका लागि ठिक भएको तर, यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थाका अहिलेका प्रोमोटर र सञ्चालकलाई उनीहरुले गरेको लगानीलाई सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गराएर सहज रुपमा बाहिरिन दिनुपर्ने बताएका छन् ।
