धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ ले भन्छ ”पूँजीबजारको बिकास र लगानीकर्ताहरुको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत बिषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।”
१. नेप्से इन्डेक्स १८८१ बाट निरन्तर घटेर ११३५ अंक सम्म आउदा ७४६ अंकको (३९.६९%) गिरावट भई लगानीकर्ताको करिब आठ खर्ब ६० अर्ब रकम गुमेको अवस्थामा लगानीकर्ताको मात्र दोष होला की सूचिकृत कम्पनीको, बजार संचालकको , नियमकको वा सरकारको कमि कमजोरीकै कारण यस्तो भएको होला सवैले म म गरौ ।
२. लगानीकर्तालाई कहि कतै दोष दिन मिल्दैन । लगानी गरेर प्रतिफलको आस गर्नु लगानीकर्ताको धर्म हो । लगानीकर्ताहरुको हितलाई संरक्षण गर्नु नियामकको कर्म हो । बजारलाई नियन्त्रण गर्न हुदैन तर अपरिपक्प बजारलाई टुलुटुलु हेरी रहन पनि मिल्दैन होला । नीतिगत सम्बोधन जरुरी छ बिलम्व नगर सरकार ।
३. सेयर बजार सूचनामा आधारित संम्वेदनशिल बजार हो । नयाँ सरकार गठन भए संगै निरन्तर घटिरहेको बजारलाइ सरकारले वेवास्ता गरेको कारण आम लगानीकर्ताहरुको भावनामा चोट पुगेको छ । सम्पत्तिमा लागेको चोट भन्दा भावनामा लागेको चोट कैयौं गुना महंगो हुन्छ । सरकार, लगानीकर्ताको भावनामा चोट पुराएर आर्थिक समृद्घि कसरी हासिल होला खै ।
४. सिमित क्षेत्रका कम्पनीहरुको मात्रै कारोवार हुने तेसमा पनि ती क्षेत्रका नियमकले पूजी बढाउन दिएको निर्देशनको प्रभाव सोझै शेयर बजारमा पर्ने हुदा मूल्यमा व्पापक उतार चडाव हुन्छ भन्ने सबैलाई ज्ञान थियो होला तर बजार स्थायित्व गर्नको लागि आवश्यक कदम चालेको खै त ।
५. शेयर सम्पत्ति हो । बजारले तेसको मुल्याङन गर्छ । शेयर बजारको निरन्तर गिरावटले लगानीकर्ताको मात्र नभई शेयरधनि, कम्पनी प्रवद्घकहरुको सम्पत्तिमा पनि गिरावट आउछ । सम्पत्तिमा क्षति भए कर्जा लिने क्षमतामा कमि आउछ फलस्वरुप व्यापार उद्योगधन्दा, आर्थिक गतिविधिको बिकास र बिस्तारमा कमि आउछ अनी देश कता तर्फ जान्छ अर्थशास्त्रि ज्यू हरु कुरो के हो बोलिदिनु परो ।
अर्थमन्त्रीज्यू बिलम्ब नगरीकन शेयर बजार लाई सम्बोधन गरिदिनुस् ।