सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई किन बर्खास्त गरेको भन्दै नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश तेज बहादुर केसीको एकल इजलाशले उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण माग गर्दै नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
साथै रिट निवेदन ढुंगानाको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि नहुने आदेश इजलाशले गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पुनर्बहालीको माग गर्दै भिष्मराज ढुंगानाले कार्तिक ७ गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकार गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले कार्तिक ७ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए ।
ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।