नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले फेरी नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । हरेक पटका नयाँ सीइओ आउँदा आफु अनुकुलका व्यक्ति छनौट गरेर नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउने क्रम यस पटक पनि दोहोरिएको हो ।
यस पटक पूर्व सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। हरेक वर्षको बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने भन्ने उल्लेख हुने र त्यसकै लागि बजेट आउने भएकोले यस्ता प्रतिवेदन धेरै पटक बनिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यन्वयन भने भएका छैनन् ।
यस पटकको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनरसंरचना गर्दा हाल कायम रहेको पुँजीमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब बनाइन सिफारिस गरिएको छ। नेप्सेको पुंजी वृद्धि गर्दा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीलाई यथावत कायम राखि बांकीमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बित्तिय संस्थाहरुलाई र सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने गरि शेयर संरचना कायम गर्दा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जस अनुसार नेपाल सरकारको शेयर १९.५५ प्रतिशत कायम गर्न , हाल शेयर संरचनामा सहभागि भैसकेका बाहेकका अन्य बित्तीय संस्थाहरुको २० प्रतिशत स्वामित्व कायम गर्न , राष्ट्र बैंकको शेयर स्वामित्व ८.४७ प्रतिशत कायम गर्न, तथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सहित थप अन्य सरकारी बैंकको १८.९२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंकको ३.३३ प्रतिशत र कर्मचारी संचय कोषको शेयर स्वामित्व ३.३३ प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ । ३० प्रतिशत भने सर्बसाधारणलाई आईपिओ निष्काशन गर्न सिफारिस गरिएको छ। हालै नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुकबिल्डिंग मार्फत नेप्सेको शेयर सर्वसाधारणलाइ जारि गरेर नयाँ अभ्यास थालनी गर्नु पर्ने सिफारिस गरिएको छ।
हालको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा समावेशीमुलक लगानी गर्न पाउने वातावरण तयार गर्न र हालको नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नु अगाडि सम्पत्ति, सेयर, पुँजीको मूल्याङकन गर्न नेप्सेले डिडिए गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि नेप्सेले हाल सिडिएस एण्ड क्लियरिङमा रहेको आफ्नो शत प्रतिशत लगानीलाई केहि विनिवेष गरी ५१% सम्म कायम गर्नु उपयुक्त देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बिद्यमान संस्थाको अवस्थालाई हेर्दा विदेशी ज्ञान ,सीप,प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापकीय ज्ञान हासिल गर्न आवश्यकताको आधारमा उपयुक्त विदेशी संस्थाबाट व्यवस्थापन करार सेवा लिई संस्थालाई क्षमतावान बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको सबै भूभागमा इन्टरनेटको पूर्वाधारको विकास गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसंग समन्वय गरी नेपालका सबै ठाउँबाट प्राथमिक तथा दोस्रो पुँजीबजारमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बस्यालले गत असोजमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत, र विभिन्न शेयर ब्रोकरहरुको ०.६२ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । नेपाल राष्ट बैंकले आफ्नो शेयर स्वामित्व १० प्रतिशत मात्र कायम रहने गरि बाँकि ४.६ प्रतिशत बिक्रि गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय नै चाहदैन पुनर्संरचना
जति नै अध्ययन प्रतिवेदन बनेर र नेप्सेको पुनर्संरचना सिफैर्स गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्व बेच्न नचाहेको नेप्सेकै कर्मचारीहरु बताउछन् । अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेबाट हरेक वर्ष आकर्षक लाभांश प्राप्त गर्दै आएकोले पुनर्संरचना गरेर मन्त्रालयको स्वामित्व घटाउँदा लाभांश गुम्ने भएकैले मन्त्रालयले पुनर्संरचनामा चासो नदिएको उनीहरुको भनाई छ । सोहि कारण बजेट आएकोले बजेट सक्न मात्र अध्ययन प्रतिवेदन बन्ने गरेको र कार्यन्वयन हुने विश्वास भने नरहेको उनीहरु बताउछन् ।
यस अघि पनि पटक पटक नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर सर्बसाधारणलाई शेयर बिक्रि गर्ने प्रस्ताव संचालक समितिमा पुगेको थियो । तर संचालक समितिले ति सबै प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएको थियो ।
यो पनि : नेप्सेको ४.६ प्रतिशत शेयर 'जी टु जी' माध्यमबाट सिधै बिक्री गर्ने तयारी, कसले किन्दैछ ?
