.gif)
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स बितरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको टुंगो लाग्न अझै केहि समय लाग्ने भएको छ। अदालतले यस मुद्दामा आज पनि अन्तिम आदेश नदिएपछि यो मुद्दा टुंगो लाग्न थप समय लाग्ने भएको हो ।
आज न्यायधीशद्वय इश्वर खतिवडा र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशमा उक्त रिटको सुनुवाई भएको थियो । रिट निवेदक अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रका अनुसार संवैधानिक इजलाशमा यसै सम्बन्धी परेको मुद्दाको आदेशको मिसिल झिकाएर अर्को सुनुवाईको लागि पेश गर्नको लागि अदालतले आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलाशमा अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स बितरणको लागि गरिएको नियमावली संशोधन संविधान बमोजिम नभएको भन्दै ति नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । अधिवक्ता मिश्रका अनुसार अदालतले सो रिट खारेज गर्दा जारी भएको आदेश सहित सुनुवाईको लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । यस सँगै लाईसेन्स वितरण प्रक्रियाको विवाद थप लम्बिने भएको छ ।
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कार्तिक ४ गते न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि सबै प्रक्रिया अहिले स्थागित भएको छ ।
अधिवक्ता मिश्रले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाईएको छ।
बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
