नेपाल धितोपत्र बोर्डका संचालक समिति सदस्य रितेश कुमार शाक्यलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ। 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसंगै शाक्यलाई बोर्डको अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सो ऐनले धितोपत्र बोर्ड ऐन पनि संशोधन गरेको छ। ऐनमा भनिएको छ ' यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।'
हाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त छ । अहिले बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट रितेश कुमार शाक्यले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । उनी अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव हुन् । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अब शाक्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने छन्।
रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि हाल बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष सिफारिस समितिले आवेदन माग गरेर अन्तिम ५ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको छ । सर्टलिष्टमा पर्नेहरुमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्दशक डा. नवराज अधिकारी, बोर्ड कै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाई र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन्। यी मध्येबाट सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने छ भने मन्त्रिपरिषदले १ जनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने छ ।
यो पनि : संशोधन भयो धितोपत्र ऐन, अब शेयरको इन्साइडर ट्रेडिङमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने
