निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बिषयको टुंगो अब एमिकस क्युरीले निर्धारण गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय दीपकराज जोशी र डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले विषयको गम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट उक्त मुद्दामा भोलीको वहसका लागि एमिकस क्युरी पठाउन आग्रह गरेको हो।
अब यस बिषयमा सोमबार बहस हुने छ ।
यस अघि निर्वाचनमा खटिने प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित नगराउनु भन्ने आदेशको माग गर्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका भरत मैनालीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो ।
यसअघिको दुवै संविधानसभा चुनावमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ भोट हालेका भए पनि यस पटक कर्मचारीलाई त्यस्तो सुबिधा छैन । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा निर्वाचनमा खटिने झण्डै ५ लाख कर्मचारी मताधिकारबाट बञ्चित हुनेछन्।
मैनालीले ति कर्मचारीले मतदान गर्न नपाउनु भनेको ‘अनागरिक घोषणा गर्नु बराबर’ भएको जिकिर गर्दै कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित नगराउनु भन्ने आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने देखिएमा एमिकस क्युरी मगाउने गरिएको छ। सर्वोच्चले विशेषगरी दूरगामी असर गर्ने राजनीतिक अवस्था व्यवस्थापन गर्न एमिकस क्युरी बोलाउने गरेको छ। २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा, २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा, २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दा, शाही आयोग विघटनका बेला, २०६८ सालमा रामचन्द्र पौडेल सत्रपटक प्रधानमन्त्रीमा हारेको समयमा नेकपा एमाले र मधेसवादी दल तटस्थ बसेका बेला परेको रिट, २०६८ सालमा संविधानसभाको म्याद बढाउँदाको समयमा, स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी डाकेको थियो।
