प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले डा गोविन्द केसीले थालेको आमरण अनशन आठ दिन पुग्दै गर्दा उनको बिग्रदै गएको स्वास्थ स्थिति र सरकारको संवेदना शुन्य भूमिकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज पत्रकार सम्मेलन गरी डा केसीका माग, विगतका सम्झौता र वर्तमान परिस्थिति बारे प्रष्ट पारेका छन । उनले विसं २०४६ को परिवर्तन पश्चात काङ्ग्रेसले बढावा दिएको उदार अर्थव्यवस्थाको परिणाम स्वरुप चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएको बढोत्तरी पनि एक भएको उल्लेख गरे ।
डा गोविन्द केसीले विगतदेखि अघि सार्नु भएका माग चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक सुधार र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सबैको साझा कर्तव्य भएको काङ्ग्रेसको ठम्याई छ । चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको सरकारले डा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माले भने, “माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको जगमा छलफल पश्चात डा केसीका माग पूरा गर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संसदीय प्रक्रियामार्फत टुङ्गो लाग्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसकेपछि देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर डा केसीका मागहरु सम्बोधन गरेको थियो ।”
वर्तमान सरकारले अध्यादेशको हुबहु कार्यान्वयन नगर्दा काङ्ग्रेसले जारी गरेको अध्यादेशको मूल आत्मा रक्षाका लागि संसद् अवरोधसम्म गर्नुपरेको र डा केसी जुम्ला पुगेर पुनः अनशन गर्नुपरेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ । “संसदमा काङ्ग्रेसको दबाब, डा केसीको अनशन र देशव्यापी नागरिकको प्रदर्शन पश्चात अन्ततः वर्तमान सरकारपछि हट्न बाध्य भयो, डा केसीसँग सम्झौता भयो, संसद्मा प्रस्तावित विधेयकलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने समझदारी बन्यो” प्रवक्ता शर्माले भने ।
तर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत त्यो सम्झौता खण्डीत हुन पुगेको र प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र बचनको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्नु अत्यन्तै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको टिप्पणी थियो ।
प्रवक्ता शर्माले भने, “तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने दुई विकल्प छन्, विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, डा केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको बेला सरकार संवेदना शून्य ढङ्गले समाधानको विपरित अघि बढ्न खोज्नु दुःखद र निन्दनीय छ, तत्काल पुराना सहमतिमा फर्कन र समाधानमा पुग्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।”
