व्यवसायीहरुले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आफुहरुलाई अनावश्यक शुल्क बुझाउनलाई गैरकानुनी रुपमा पत्रचार गरेको आरोप लगाएका छन। बिद्युतको अनावश्यक महसुल तिर्नलाई प्राधिकरणले पत्रकार गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन।
डेडिकेटेड लाइन लिनलाई प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त उद्योग व्यवसायहरुलाई बिद्युत महसुल तिर्नलाई पत्र काटेकोमा आफुहरुलाई आपत्ति नभएपनि उक्त लाइन नलिनेलाई समेत पत्र काटिएकोमा आफुहरुको बिरोध रहेको एफएनसीसीआई अध्यक्ष भवानी राणाले बताएकी छन। 'प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइन नलिएकालाई समेत यसरि पत्र काटिंदा व्यवसायी नै धरासायी हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ' उनले भनिन।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले प्राधिकरणको पत्र आतंकले व्यवसायीहरु अप्ठ्यारोमा परेको बताएका छन। यस बिषयमा प्राधिकरणका सीईओ कुलमान घिसिङ, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन लगायतका सरोकारवालासंग कुराकानी गरिसकेको तर समाधान ननिस्किएको मोरले बताए।
'प्राधिकरणले अतिरक्त बिजुली लिन्छु नभनेका व्यवसायीहरुलाई समेत अनावश्यक बिल पठायो' उनले भने, 'महिना महिनामा बिलिंग हुने बिषयलाई ३-४ बर्षपछि आएर बिगतमा यति शुल्क कैफियत भनेर अहिले पत्र पठाउनु गलत हो।'
मोरले सरकारले जेठ १ २०७५ देखि नै लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरेकाले त्यसयताको मितिमा डेडिकेटेड लाइनको आवश्यक नभएको र अलग अलग दरमा बिद्युत महसुल हुने व्यवस्थाको औचित्य नभएको बताए। नयाँ बिल नपठाउने र प्राधिकरणले देखाएको पुरानो बक्यौतालाई थाँती राखेर अघि बढ्नुनै अहिले देखिएको समस्याको समाधान भएको उनले बताए।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्राधिकरणले बर्षौं अघिदेखिको कुरालाई कोट्याएर अहिले ब्यवसायीलाई दुख दिन खोजिएको आरोप लगाएका छन। नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई यसरि नै दुख दिंने हो भने बिदेशी लगानी आउन बाटो समेत रोकिने उनले चेतावनी दिए।
यता होटल व्यवसायी संघका महासचिब विनायक शाहले श्रम ऐन, न्युनतब तलबले आफुहरुको लागत बढिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले पठाएको अनावश्यक बिलका कारण होटल व्यवसायीनै धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले आफुहरुले ग्राहकले प्रयोग गर्ने नियमित दरमै बिद्युत प्रयोग गर्न बाध्य भएकाले सरकारले आफुहरुलाई उद्योगको रुपमा समेत नलिएको आरोप लगाएका छन।
प्राधिकरणले पहिल्यै केहि कुरा नगरी अहिले आफुखुसि बिलिंग गरेको आरोप लगाउदै उनले प्राधिकरणले आफ्नो चुहावट रोक्न नसकेर त्यसको भार व्यवसायीहरुलाई बोकाउन लागेको आरोप लगाएका छन।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणसंग अतिरिक्त शुल्क लिने सहमति नगरेका ब्य्वसायीलाई यसरि बिलिंग गरिनु आपतिजनक भएको बताएका छन। 'कसैलाई २०७३ साल यतादेखिको बिल पठाईएको छ, कसैलाई आजदेखि लागू हुनेगरि भनेर पठाईएको छ, कसैलाई पुरानो बक्यौता बाँकी रहेको भनेर पठाईएको छ' मुरारकाले भने, 'यस्तो तरिकाले प्राधिकरणले काम गर्यो भने उद्योग ब्यवसायी कहाँ जाने ?'
'२०७५ जेष्ठ १ गतेदेखि देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भैसकेको अवस्थामा कुनै उद्योगले निवेदन दिई सम्झौता गरी लिएको विद्युत सेवा वापत समेत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क लिइनुमा कुनै औचित्य देखिदैन' मुरारकाले भने।
त्यस्तै सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धुर्ब थापाले प्राधिकरणले पठाएको पत्र आफ्नो लागि बम पत्र भएको बताएका छन। 'जसले बढी बिजुलीको माग गरेको छ त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क लिनु उपयुक्त होला' उनले भने, 'तर सहमति नै नगरेका, अतिरिक्त बिद्युत नै नलिएकालाई समेत एकै बास्केटमा राखेर बढी दरमा अतिरिक्त शुल्क उठाउनलाई पत्र काट्नु गलत हो।'
अतिरिक्त प्रयोग गरेको बिद्युतको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीहरुलाई पत्र काटेपछि व्यवसायीहरुको मुख्य तीन संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषद र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा आबद्द व्यवसायीहरु एक ठाउँ आएर सरकारको यस्तो कामको बिरोध गरेका छन।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म २४० भन्दा बढी उद्योग व्यवसायहरुलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नलाई पत्रचार गरेको कार्यक्रममा बताइएको छ। करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त शुल्क तिर्नलाई पत्र काटिएको हुन सक्ने एफएनसीसीआईका पुर्व अध्यक्ष मुरारकाले बताएका छन। त्यस्तै एक सिमेन्ट उद्योगलाई २ अर्ब ५० करोड बराबरको अतिरिक्त शुल्क तिर्नलाई पत्रचार भएको बिजपाटीको जानकारीमा आएको छ।
प्राधिकरणका स्थानिय वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रहरुवाट विद्युत महशुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५, विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ्ग सम्वन्धि व्यवस्थाको उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेडेट लाईन र टं«क लाईनवाट विद्यूत सेवा लिने औद्योगीक व्यापारीक, पर्यटकीय होटल व्यवसाय, गैह्व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत खपत गरे वापत अनुसुचि १ (क) मा उल्लेख भए वमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क वुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनवाट विद्युत लिएको आधारमा उपभोक्ताले थप विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने नभई ६ घण्टा भन्दा वढि लोड सेडिङ्गको समयमा दैनिक २० वा सो भन्दा वढि घण्टा विद्युत उपभोग गर्न उपरोक्त विनियमावलिको दफा ५ (५) अनुसार निवेदन दिई प्राधिकरण संचालक समितिवाट स्विकृति भएको ग्राहक÷उपभोक्ताले मात्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनवाट उपरोक्त अनुसुचि १ (क) सरहको महशुल तिर्नु वुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
