संघिय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण र शर्शत अनुदानको विवरण सार्वजनीक गरेको छ । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणबाट वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नेछ । जसमध्ये प्रदेशतर्फ ९९ अर्बं ८४ करोड ४४ लाख र स्थानीय तर्फ २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रहेको छ । केन्द्र सरकाले प्रदेश र स्थानीय सरकालाई दिएको अनुदान मध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको १ खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख र शसर्त अनुदानका १ खर्ब ६८ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ रहेका छ ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार प्रदेश तर्फ सबैभन्दा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुदान पकर्ण्रली प्रदेशले ९ अर्ब ८४ करोड पाएको छ भने र सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेश ५ ले ७ करोड ७७ लाख पाएको छ । स्थानीय तह तर्फ सबैभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकाले १ अर्ब ८३ करोड पाएको छ ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तह अन्तर्गत महानगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान ३ अर्ब १३ करोड १२ लाख र शशर्त अनुदान ४ अर्ब ६२ करोड २ लाख रुपैयाँ गरी कूल ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकचारले उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै उपमहानगरपालिकालेहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदान ३ अर्ब ४८ करोड र शशर्त अनुदान ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाउनेछन्। नगरपालिकाले ३९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण र ५५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ शशर्त गरी कूल ९५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्। गाउँपालिकाहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदान ४३ अर्ब ५५ करोड र शशर्त अनुदान ५९ अर्ब २३ करोड गरी कुल १ खर्ब २ अर्ब ७८ करोड पाउनेछन् ।
हेर्नुस सुची कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट
