सरकारले सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ तयार पारेको हो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ड्राफ्ट तयार भयो हो ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा फेसबुक, युट्युव, ट्वीटर, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउन सक्नेछ ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उक्त निर्देशिकाले हाल नेपालमा सञ्चालीत अवस्थामा रहेका फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, हवाट्सएप, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम तथा युट्युव लगायतका इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सामग्रीलाई पनि नियमन गर्नेछ । सरकारले उक्त सामग्रीको नियमनको जिम्मा सूचना प्रविधि विभागलाई दिने तयारी गरेको छ ।
हाल सञ्चालन भएका सबै सामग्रीहरु उक्त विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र उक्त सामग्रीहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता भइसकेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल नियमअुनसार तीन महिनाभित्र दर्ता नभएका नेपालमा बन्द अर्थात प्रयोगमा रोक लगाउन सक्नेछ । निर्देशिका अनुसार दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल नियम अनुसार सञ्चालन नभएमा सरकारले दर्ता खारेज गर्नसमेत सक्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रवाह हुने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उदेश्य सहित निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने कार्य भईरहेको छ । प्रस्तावित निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँनेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पर्वत गुरुङले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिनै फेसवुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता माध्यम चलाउँदा विकृति भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्देशिका आउँन लागेको बताएका छन् । लामो राजनीतिक द्धन्दबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि सामाजिक संजालमार्फत प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु खेदजनक रहेको उनको भनाई छ ।
