दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाधार सह–प्रयोगलाई अनिवार्य बनाएको छ । इन्टरनेटको पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी भईरहेको अवस्थामा यसलाई कम गरी सेवालाई सस्तो बनाउने उदेश्य राखेर प्राधिकरणले पूर्वाधार सह–प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको हो ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह–प्रयोग र उक्त कामको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली, २०७८ पारित गरेको छ । असार २९ गतेको प्राधिकरणको बोर्डले पारित गरेको विनियमावलीमा पूर्वाधार सह–प्रयोग अनिवार्य गरिएको हो ।
कम्पनीले पूर्वाधार सेयर गर्न पाउने
कुनै एक सेवा प्रदायकले तयार पारेको पूर्वाधार अर्को सेवा प्रदायकले पनि सेयर गर्न सक्ने व्यवस्था यसअघि पनि थियो । तर, प्राधिकरण स्वयंले व्यवस्थि तगर्न नसक्दा सेवा प्रदायकहरुले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदै आएका थिए ।
उद्यपी इन्टरनेटको तारका सम्बन्धमा भने विद्युत प्राधिकरणका पोलहरु प्रयोग हुँदै आएका थिए । तर, एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकका पूर्वाधार खासै प्रयोग गरेका थिएनन् । अब भने एक सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकले बनाएका पूर्वाधार प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।
यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले मूल्यसहित व्यवस्थित रुपमै सह–प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको हो । प्राधिकरणले वातावरणीय संरक्षण र सहरी सौन्दर्यका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न विनियमावलीमै सह–प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको जनाएको छ ।
फस्ट कम, फस्ट सर्भिस
विनियमावलीमा कुनै सेवाप्रदायकले सह–प्रयोगको माग गरेको अवस्थामा उसलाई सह–प्रयोग गर्न नदिने वा दिन ढिलाइ गर्न नपाउने व्यवस्था नै गरिएको छ । यति मात्रै नभई पहिला अनुरोध गर्ने सेवा प्रदायकलाई नै सह–प्रयोगको अनुमति दिनुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि, पहिला कुनै सेवा प्रदायकले थोरै मूल्यमा पूर्वाधार सह–प्रयोग माग गरेको छ र पछि अर्को आएर बढी मूल्य तिर्छु भन्यो भने पनि पहिला आउनेले नै सह–प्रयोग पाउनेछ ।
जुन कम्पनीले सह–प्रयोगका लागि पूर्वाधार लिएको हो उसैले प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आफूले लिएर अर्को कम्पनीलाई भाडामा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको पूर्वाधार सह–प्रयोगकर्ताले सम्झौताको ३ महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने छ । ३ महिनाभित्र प्रयोग नगरे सम्झौता खारेज गर्न सक्ने अधिकार भने सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नै दिईएको छ ।
१८ खालका पूर्वाधार सह–प्रयोग
विनियमावलीमा सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारको जानकारी सम्बन्धित सेवा प्रदायकले आफ्नो वेवसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिउको छ ।
१८ किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधारहरुको मात्रै सह–प्रयोग गर्न सकिने छ । फाइबर अप्टिकल नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क र टावर गरी ३ आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । यी ३ भित्र फाइबर पोर्ट, ओएलटी पोर्ट, डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टु प्वाइन्ट डेटा, वायरलेस एसएम, एपी बी÷डब्लू जस्ता पूर्वाधारको सह–प्रयोग गर्न सकिने छ ।
मूल्य
कुनै सेवा प्रदायकले सह–प्रयोगका लागि दिएको पूर्वाधारको शुल्क भने प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले तोकेको भन्दा कम मूल्यमा पनि सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
इन्टरनेट सस्तो हुने
प्राधिकरणको बोर्डले पारित गरेको विनियमावलीले इन्टरनेटको मूल्य घट्ने सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । यो विनियमावली कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले नै अग्रसरता लिनुपर्ने र यसो भएमा हालको तुलनामा इन्टरनेटको मूल्य धेरै घट्ने उनीहरुको भनाई छ ।
‘पूर्वाधारमा लगानी गर्नुनपर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा इन्टरनेट त कति सस्तो हुन्छ, हुन्छ’ एकजना सेवा प्रदायक भन्छन्, ‘तर, नियम बनाएर भएन, कार्यान्वयनका लागि पनि प्राधिकरणले सहजिकरण गरिदिनु पर्छ । साँच्चै कार्यान्वयन भयो भने ग्राहकले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय इन्टरनेट चलाउन पाउँछन् ।’
