नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट र केवलको तार काट्न थालेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि समिति गठन भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, संचार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबीच आज भएको छलफलमा विवाद समाधान गर्नको लागि समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा ६ सदस्यी समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्य सचिवमा सहसचिव अनुप नेपाललाई तोकिएको छ । समितिमा उर्जा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, केवुल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै इन्टरनेट र केबुल सेवा प्रद्यकको लाइन काट्न थालेपछि विवाद बढेको हो । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट रटिभी केबुल सेवा प्रदायकका लाइन काटेको थियो । तर उपभोक्ताको अधिकार नै हनन भएको र अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पुर्याएको भन्दै ब्यापक जनविरोध भएपछि हाल प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार सांकेतिक रुपमा काटिएको तर अब भने नकाटिने र काटिएको पनि जोडिने बताएको छ ।
प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले तिर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) भने यहि मुद्दा लिएर सर्वोच्च समेत गएको छ । अदालतले आज नै विद्युत प्राधिकरणलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले पोलको बढाउनुको कारण माग गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ । आइस्पानले अन्तरिम आदेश माग गरेको भएपनि सर्वोच्चले अहिले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्दै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
