नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाईसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पति निर्धारण गर्नको लागि विज्ञ व्यक्ति नभेटेको जनाएको छ । प्राधिकरणले सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य)को योग्यता भएका कुनै पनि व्यक्तिहरुबाट प्रस्ताव प्राप्त नभएको भन्दै फेरि १५ दिने सूचना जारी गरेको हो।
इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिलाई १५ दिन भित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न लागेको हो ।
उक्त समितिमा एक संयोजक र थप ४ सदस्य सहित कुल ५ जना रहने व्यवस्था छ। प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) भई उक्त हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको व्यक्ति संयोजक हुने व्यवस्था छ ।त्यस्तै सदस्यहरुमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति, सूचिकृत सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ता-सदस्य (भ्यालुएटर) , सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले हालसम्म पनि सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञको आवेदन नपरेको जनाएको हो ।
यस मूल्य निर्धारण समितिले स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण गर्ने छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरि निवेदन पेश नगरेकोले प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम लाईसेन्स स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
