प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकताबारेको विवादमा फैसला गर्दै नेकपाको एकता बदर गर्दै एकता अगाडीका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तिव रहने भनी फैसला गरेसंगै प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको हो।
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत लिनु पर्ने ब्यबस्था छ । धारा १०० को उपदफा २ मा 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । ' उल्लेख गरिएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकपा हो । तर सर्वोच्चको आदेशले यी दुई दल विभाजित भएर पूर्ववत अवस्थामा फर्केका छन् , अर्थात् विभाजित भएका छन् । सोहि कारण ओलीले तीस दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने अवस्था आएको हो।
त्यस समय उनले बहुमत सदस्यको विश्वास जित्न नसकेमा उनी स्वत पदमुक्त हुने छन् ।
