नेपाल हज कमिटीले हजका लागि साउदी जाने मुस्लिम धर्मावलम्बी नागरिकमाथि चरम आर्थिक शोषण गरेको पाइएको छ। शमशेर मियाँ अध्यक्ष रहेको हज कमिटीको आइतवारको बैठकले प्रतियात्रु ४ लाख ६३ हजार जम्मा गर्न निर्देशन दिएसँगै यात्रीमाथि आर्थिक शोषण गरेर अकूत पैसा कमाउने नियत छर्लंग भएको हो।
जब कि यसअघि हज जाने धार्मिक यात्रुले प्रतिव्यक्ति डेढदेखि २ लाखसम्म मात्र बुझाउनुपर्ने थियो । ३५ दिनपछि हुने यात्राका लागि कमिटीले सम्बन्धित बैंकमा गएर निर्णय गरिएको रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
यात्रीले तिरेको पैसाले सस्तो, सुलभ र सहज रूपमा हज यात्राको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अस्वाभाविक खर्च देखाएर अध्यक्ष मियाँले अकूत पैसा कमाउन खोजेको आरोप लागेको छ । यात्रामा जान चाहेका एक व्यक्ति भन्छन्, 'हामी जस्तो गरीबले धर्मकर्म पनि गर्न नपाइने भयो । यसअघिको भन्दा दोब्बर पैसा जम्मा गर्न भनिएको छ । कसरी गर्नु ?'
कोभिडका कारण साउदी अरबले विश्वभरबाट हज यात्राका लागि आफ्नो देश आउने यात्रीको कोटा कटौती गरेको छ । एक लाख जनसंख्या भएको मुलुकबाट एक जना मात्र जान पाउने गरी भएको यसअघिको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्दै त्यसको संख्या आधा कटौती गरेको छ ।
नेपालबाट यसपटकमा ५ सय ५४ जना यात्रु हज गर्न जान पाउँछन । यसअघि यो संख्या १२ सय ५० थियो । यात्रुको संख्या कम भएकाले साउदी अरबस्थित मक्का र मदिना वरपर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बस्न र खान पाउनुपर्ने हो। तर खर्च घट्नुपर्नेमा उल्टै दोब्बर बनाइएको यात्रीको गुनासो छ ।
यात्रीलाई लैजान र ल्याउन एयरलाइन्स कम्पनीसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गरिएको छ । एयर अरेबियाले प्रतिव्यक्ति आतेजाते टिकटको पैसा ६७ हजार लिने भएको छ । तर त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी लजिस्टिक र अन्य व्यवस्थापन खर्च मागिएको छ ।
त्यहाँ यात्रीको बसोबासका लागि व्यवस्थापन गर्न भनी कमिटीका अध्यक्ष मियाँ केही दिनअघि साउदी नै पुगेका थिए । उनी फर्केपछि अस्वाभाविक मूल्य बढाएर यात्रीलाई पैसा जम्मा गर्न भनिएको छ।
कमिटीका एकजना पूर्व सदस्यका अनुसार साउदी अरबमा बस्नका लागि अहिले भनिएको मूल्य तिर्नुपर्दैन । १४/१५ दिन बस्नका लागि गेस्ट हाउसमा एक जनाले १ हजार देखि १२ सय साउदी रियलबाहेक तिर्नुपर्दैन । तर कमिटीले हिजो गरेको निर्णयमा बस्नका लागि मात्र ३४ सय ८० रियल तिर्नुपर्ने बताइएको छ । जसको मूल्य नेपालमा १ लाख १५ हजार भन्दा बढी हुन्छ ।
त्यस्तै साउदी सरकारलाई तिर्नुपर्ने करबाहेक खानामा ११ सय ७३ रियल (३८ हजार नेरू भन्दा बढी) तिर्नुपर्ने बताइएको छ । तर त्यसको आधा मूल्यमा खाना पाइने कमिटीका ती पूर्व सदस्यको दाबि छ। त्यसबाहेक यसअघि कहिल्यै तिर्नुनपरेको 'विविध' खर्चका नाममा २ सय रियल जोडिएको छ।
अध्यक्षसहित २५ जना रहने कमिटीले अस्वाभाविक निर्णय गरेपछि मुस्लिम आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले गृहमन्त्रालय र हज कमिटीमा पत्र काटेका छन्।
बिजपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, 'हज यात्राका लागि अस्वाभाविक पैसा लाग्ने भनी गरिएको निर्णय मलाई सही लागेको छैन । के कति कारणले यात्रा महँगो हुन गयो, त्यसबारेमा जानकारी लिन गृह मन्त्रालय र हज कमिटीलाई पत्र काटेको छु।'
कमिटीका अध्यक्ष मियाँ विगत ४ वर्षदेखि काम गरिरहेका छन् । उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नियुक्ति गरेका थिए । व्यापारिक पृष्ठभूमिका मियाँ मोटो रकम बुझाएर कमिटीको अध्यक्ष बनेको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो।
एयरलाइन्स कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराएर टिकटको रकम तोक्नुबाहेक साउदीमा हुने खर्च पर्चमा राज्यको कानून आकर्षित हुँदैन । कानून आकर्षित नहुने भएपछि यात्रीबाट मोटो रकम लिएर सस्तो व्यवस्थापन गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने धन्दामा अध्यक्ष मियाँ लागेका हज कमिटिकै अरु सदस्यहरुको आरोप छ।
तर मियाँले भने आफूमाथि लागेको आरोप खण्डन गरेका छन् । उनले बिजपाटीसँग भने, 'साउदी सरकारले त्यहाँको व्यवस्थापन खर्च ८ गुणा सम्म बढाएको छ । करीब १ लाख ८० हजारदेखि २ लाखसम्म त त्यहाँको व्यवस्थापन खर्च बढेको छ, सरकारद्वारा नै । त्यसैले महँगो भएको हो।
उनले इन्स्योरेन्स, भिसा शुल्क, सरकारी व्यवस्थापन शुल्कका कारण पैसा बढेको बताए । त्यस्तै कोभिड प्रोटोकलका कारण एउटा घरमा धेरै बस्न नपाउने भएकाले बसोबास खर्चसमेत बढेको उनले बताए ।
