
सरकारले निजामती सेवा समबन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज 'सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०' संसदमा दर्ता गरेको हो ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले साठी बर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्ष भरी निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद अन्ठाउन्न वर्ष कायम रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र नेपाल सरकारका सचिवको पदावधि ५ वर्ष कायम हुने उल्लेख छ । यो पदावधि पुरा हुने अवधि वा माथि उल्लेखित उमेर मध्ये जुन पहिले आउंछ, सोहि अनुसार उनीहरुको अवकाश मिति तय गर्ने गरि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।