डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले थप १५ दिनको समय मागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आयोगले १५ दिनको समय थप गर्न माग गरेको हो ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले आयोगले प्रतिवेदनको खाका तयार गर्ने काम सुरु गरेको र तोकिएको समयमा प्रतिवेदन लेख्न नसकिने देखिएकाले १५ दिनको समय थप गर्न माग गरिएको बताए ।
‘१० गतेसम्म सबै काम सकिने देखिएन, कुनै कुनै कागजात नै मगाउन पनि बाँकी छ, बल्ल खाका तयार गर्न सुरु गरेका छौँ’ आयोगका अध्यक्ष लालले भने, ‘अझै काम बाँकी भएकाले १५ दिनको समय माग गरिएको छ ।’
उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकको विद्युत महशुलमा विवाद बल्झिएपछि सरकारले यो विवादको दीर्घकालीन समाधान सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएको हो । पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
एक महिनाको समयअवधि तोकेर गठन भएको आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न थप एक महिनामा दिइएको थियो । थपिएको समय चैत १० गते सकिँदैछ । तर, आयोगले चैत १० भित्र पनि काम नसकिने भन्दै थप १५ दिन समय मागेको हो ।
आयोगमा अध्यक्ष पूर्व न्यायाधिश लालसहित सिंचाई सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य रहेका छन् ।
