बुधबार सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धि ‘माइल स्टोन’ फैसला सुनाउँदै २ वटा विश्व सम्मेलन बदर गरिदिएको छ । १०औँ महाधिवेशनबाट ३ जना अध्यक्ष बनेका थिए, ११औँ महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट समूहसहित २ अध्यक्ष बनेका छन् । १०औँ महाधिवेशन नै चित्त नबुझेको भन्दै अर्को एक समहूले पनि समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ । तर, सर्वोच्चले एनआरएनएका यी कुनै पनि समितिलाई मान्यता दिएन ।
बरु, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताइदिएको छ । एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उक्त समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन अदालतले आदेश दिएको छ । यसमा अब एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरु नयाँ बनाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । कोही उनीहरु स्वतन्त्र हुने बताइरहेका छन् भने कोही भने नयाँ निर्वाचन गरेर एनसीसीहरु बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
यस्ता विवादका कारण अदालतको आदेश बमोजिम एकताको महाधिवेशन गराउन सम्भव नदेखिएको एनआरएनए अभियन्ताहरु नै बताउँछन् । सँगै, कुर्सी हानाहान र अपाच्य शब्दसहित गालीगलौजमा उत्रिन पछि नपर्ने एनआरएनएहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना नदेखिएको कतिपयको बुझाई छ । तर, कतिपय भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेर जान सकने एनआरएनए सग्लो र सफा हुने बताइरहेका छन् ।
कुल आचार्य
१० औँ महाधिवेशनबाट आलोपालोमा अध्यक्ष बनेका कुल आचार्य (जुन महाधिवेशनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ) अदालतको फैसला स्वीकार गरेर एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । अदालतले भने अनुसार अब उच्चस्तरीय समितिले नै सबै समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने उनको मत छ ।
अदालतले एकता गर्न आदेश दिएको अवस्थामा सबै पक्ष मिलेर जान सकेको अवस्थामा एनआरएनए अभियानको हित गर्ने उनको विश्वास छ । तर, अहिले अदालतले केवल आईसीसी (अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद)को मात्रै विषय बोलेको अवस्थामा एनसीसीहरुलाई समेत यसमा मुछेर जाँदा त्यसले निकास नदिने उनको मत छ ।
विनोद कुँवर समूह
१० औँ महाधिवेशनयता असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका विनोद कुँवर समूह भने भने अदालतले अवैध ठहर गरेका समितिहरुले संघमा गरेको निर्णय पनि अवैध हुने र गरेका खर्चको समेत हरहिसाब खोजिने बताउँछ । कुँवर समूहका एक जना अभियन्ताले कुल अचार्य, रविना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष नभएको ठहर भएकाले उनीहरुले अध्यक्षको हैसियतमा संघबाट गरेका खर्चको भर्पाइ खोजिने बताउँछन् ।
‘उहाँहरुले अध्यक्षको हैसियतमा गरेका सबै निर्णयहरु बदर हुनुपर्छ, उहाँहरुले संघबाट गरेको खर्च पनि भर्पाइ गरिनुपर्छ’ ति अभियन्ता भन्छन्, ‘हामीले भन्दै आएकै कुुरा अदालतले गरिदियो, यसबाट हामी ठिक रहेछौँ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’
यो समूहले सर्वोच्चले भने अनुसारको एकताका लागि प्रक्रिया नै जटिल रहेको र सम्भव पनि नदेखिएको बताएको छ ।
‘तर, संस्थालाई विधिसम्मत रुपमा चलाउने अवसर आएको छ, एकताको महाधिवेशन गरेर साख फर्काउने अवसर भए पनि बाटो पहिल्याउनै मुस्किल चाहिँ छ’ उनी भन्छन् ।
आर.के. शर्मा (राजेन्द्र कुमार शर्मा)
११औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले धाँधली गरेको भन्दै बनाइएको समानान्तर कार्यसमितिका अध्यक्ष आर.के. शर्माले अदालतको आदेशलाई आफू र आफ्नो समूहले सहर्ष स्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले यस बीचमा सबै समूहबाट भएका त्रुटी र कमजोरी सच्याउँदै एक ठाउँमा उभिने संकल्प गर्ने हो भने अदालतको आदेश बमोजिम एकताको महाधिवेशन गर्न खासै असजिलो नरहेको बताएका छन् ।
अदालतले एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनाइदिएकाले अदालतको आदेश स्वीकार गरेर संस्थालाई निकास दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको शर्मा बताउँछन् । एनआरएनए सचिवालयलाई अब अदालतले ब्यूँताएको उच्चस्तरीय समितिले नै ‘टेकओभर’ गर्ने उनको भनाइ छ ।
गौरीराज जोशी
एनआरएनए अभियन्ता गौरीराज जोशीले आफू महासचिव निर्वाचित भएकोसहित २ वटै महाधिवेशन बदर भएकाले अब एनआरएनएको औचित्य नै सकिएको बताएका छन् । एनआरएनएभित्र चरम राजनीति हावी भएको र यसले संस्थाको साख नै गिराएकाले अब एनआरएनए भन्ने संस्थाको औचित्य नहरेको उनको दाबी छ ।
जोशीले विदेशमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संगिठत गरेर छुट्टै संस्थाका रुपमा गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी संघ (एनआरएन बिजनेश एशोसियसन) गठन गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् ।
