सिन्डिकेटधारी यातायात समितिहरु ब्यूँताउने तयारी अघि बढेको छ । यातायात क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै यातायातका संघसंस्थामाथि लगाइएको प्रतिवन्ध ५ वर्षका लागि फुकुवा गर्न भनेको छ ।
६ वर्ष अघि ‘सिन्डिकेट’ खारेज गर्ने निर्णय गर्दै तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यातायात समितिहरुलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हाल आएर यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेट ब्युँताउन गृह समक्ष सिफारिस गरेको हो । यातायात मन्त्रालयले सोमबार गृहलाई पत्र पठाउँदै ५ वर्षका लागि प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न भनेको हो ।
यातायात मन्त्रालयले २०७९ माघ ११ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले खारेज भइसकेका यातायात समिति तथा संघहरुको सम्पति हस्तान्तरण नभएको र कम्पनीहरुमा रुपान्तरण हुँदा पूराना समितिहरुको दायित्व ‘ट्रान्सफर’ नभएको र सम्पत्ति समेत रोक्का हुँदा दायित्व फरफारप गर्न असजिलो भएको भन्दै समिति ब्यूँताउन सिफारिस गरेको थियो । गत माघमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलले कम्पनीका संचालकहरुको बैंक खाता रोक्का हुँदा समस्या देखिएको भन्दै आगामी ५ वर्षका लागि यातायात समिति र संघहरुको नवीकरण गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका संघसंस्था आगामी २०८६ श्रावण १ गतेदेखि स्वतः विघटन हुने प्रतिवन्धात्मक प्रावधान थप गरी संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा संशोधन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । यहीँ सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।
भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र अनुसार चैत २८ गते यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २०७५ साल बैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट खारेज गर्ने घोषणा पनि महासेठले नै गरेका थिए । उनी त्यतिबेला पनि यातायात मन्त्री थिए । २०७५ बैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले नै निर्णय गरेर सिन्डिकेट खारेज गरेपछि जनस्तरबाट सरकारको निकै प्रंशसा भएको थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको उक्त निर्णयको बिरोध गर्दै आएका थिए ।
