.gif)
सार्वजनिक यातायातमा खारेज भइरहेको ‘सिण्डिकेट’ ब्यूँताउने प्रयास सुरु भएको छ । यातायात क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले यातायात समिति र यातायात संघहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध ५ वर्षका लागि फुकुवा गर्न सुझाएको हो ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ बैशाख ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने यातायात समिति र संघहरु नवीकरण नगर्ने र यस्ता समिति तथा संघहरु कम्पनीमा अनिवार्य जानुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७३ साल पौषमा यातायातको सिण्डिकेट खारेज गर्न परमादेश दिएको थियो । यहीँ आदेशमा टेकेर सरकारले २०७५ सालमै सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिले पुनः त्यस्ता समिति र संघहरुलाई ब्यूताउँन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न यातायात समितिहरुलाई ५ वर्ष समय दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २०७५ सालमै गरेको निर्णय पश्चात विभिन्न रुटमा रहेको सिमित यातायात व्यवसायीको ‘सिण्डिकेट’ हटेको थियो । साथै, आफ्ना गाडी चल्ने रुटमा अन्य व्यवसायीका गाडीलाई प्रवेश नदिने जटिल समस्याको पनि समाधान भएको थियो ।
कार्यदलले किन ‘समिति’ ब्यूताउन सुझायो ?
२०७९ माघमा बनाइएको कार्यदलले एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिए अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर केही क्षेत्रगत यातायात व्यवसायका संस्थाहरु नवीकरण गर्ने निर्णय गरेकाले यो निर्णय सबै सार्वजनिक यातायातमा लागू हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।
सबै खालका यातायातमा सिण्डिकेट खारेज गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषदले २०७९ भदौ २७ गते निर्णय गरेर नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघमा आवद्ध संस्थाहरुको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णयका आधारमा ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघमा आवद्ध रहेका यातायात समिति र संघहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नवीकरण भइरहेका छन् । कार्यदलले ट्रक यातायातको नवीकरण गरिएकाले अन्य यातायात समिति र संघहरुको पनि जिल्ला प्रशासनबाटै नवीकरण गर्न सुझाएको हो ।
सिण्डिकेट खारेज भएसँगै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएर सञ्चालित सार्वजनिक यातायात समितिहरुको नवीकरण अवरुद्ध हुँदा उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का भएकाले निश्चित समय दिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । यसका लागि संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ ।
‘संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातका समिति र संघहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदा उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का भएको छ, दुर्घटना हुँदा समितिहरुले त्यहाँ भएको पैसा निकालेर उपचार गर्ने, सवारी मर्मत गर्ने काम गर्दै आएका थिए, अहिले त्यो पनि रोकिएको छ’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यसकारण ५ वर्षको अवधि दिनुपर्छ भन्ने कार्यदलको सिफारिस हो । यसका लागि हामीले २०८६ साउन १ गतेदेखि यस्ता समिति र संघहरु स्वतः विघटन हुने व्यवस्था गरेर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा संशोधन गर्न पनि सुझाएका छौँ ।’
कार्यदलले प्रतिवेदनमा भने अनुसार समितिबाट कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा त्यस्ता समितिको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति कम्पनीमा हस्तान्तरण र नामसारी हुन सकेको छैन । साथै, संस्था नवीकरण नहुँदा संस्थाको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति सरकारको हुने प्रावधानले समेत व्यवसायीमाथि अन्याय भएको प्रतिवेदनको निचोड छ ।
व्यवसायीले खाई नखाई जम्मा गरेको रकमबाट जोडिएका सम्पत्ति सरकारको हुनु न्यायोचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
के भन्छन् व्यवसायी ?
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले एउटा यातायात सम्वद्ध महासंघमा आवद्ध सदस्य संघ तथा समितिहरु नवीकरण हुने र अर्को यातायात सम्वद्ध महासंघमा आवद्ध समितिहरु नवीकरण नहुने कुरा न्यायोचित र व्यवहारिक दूबै नभएको बताएका छन् । उनले सरकारले विभेद गर्न नहुने पनि बताए ।
‘एउटा यातायात महासंघ अन्तर्गतका संघ र समितिहरु नवीकरण हुने, अरुले नपाउने भन्ने सरकारको निर्णय नै विभेदकारी छ, सरकारले त्रुटीपूर्ण, विभेदकारी र अव्यवहारिक निर्णय गरेकाले व्यवसायी र यात्रु सबैलाई मर्का परेको छ’ उनले भने, ‘एउटा महासंघ सम्वद्ध समितिले नवीकरण पाउने र अरुले नपाउने भन्ने कुरा विभेदकारी भयो कि भएन ? सबैलाई समान व्यवहार र न्याय हुने खालको निर्णय हुनुपर्छ ।’
.gif)
