महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई आफ्नो चपेटामा लिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले विश्व नै स्वास्थ्य संकटसँगै आर्थिक तथा अन्य संकटसँग जुधिरहेको छ।
विश्वका अन्य मुलुकमा धेरै मानवीय क्षति पुर्याएपनि नेपालमा भने अवस्था आजका दिनसम्मपनि तुलनात्मक रुपमा सामान्यनै देखिन्छ। यद्दपी लकडाउनका कारण अन्य देशले झैं नेपालले पनि ठुलो आर्थिक क्षति भोगेको छ।
कोरोनाको प्रभाव मथ्थर हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रलाई हिजोको अवस्थामा फर्काउने चुनौती थपिएको छ। साना तथा मझौला लगानीदेखि ठुला व्यवसायी पनि घरभाडा कसरि तिर्ने, कामदारलाई तलब कसरि खुवाउने, सरकारलाई राजश्व र बैंकलाई ऋण कसरि तिर्ने भन्ने अवस्थामा छन्। सरकारले ब्याजछुट लगायतका केहि राहत दिने घोषणा गरेपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन् सकेको छैन।
कोरोनाले व्यवसायी मात्र नभई बैंक वित्तीय संस्थाले पनि अनेक चुनौती भोगिरहेका छन्। त्यसमा पनि सामान्यतया धितो बिनानै कर्जा प्रवाह गरेर स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर काम गरेको लघुवित्त संस्थाहरु समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
कोरोनाले गर्दा आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदा लघुवित्तका धेरै सदस्यहरुको ब्यापार व्यवसाय प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा लघुवित्तका धेरै सदस्यहरु नियमित रुपमा सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर लघुवित्त संस्थाहरुको आम्दानीमा परेको छ।
कोरोनाले लघुवित्तमा परेको असरबारे बिजपाटी डटकमका लागि मोहम्मद अज्मत अलिले लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालसँग कुराकानी गरेका छन्।
लम्साल भन्छन,
कोरोनाको असर कसलाई कति धेरै र थोरै भन्ने मात्र हो तर असर सबैलाई परेको छ। मानिसहरुको गतिबिधि नै ठप्प भएपछि व्यवसायिक गतिबिधि बन्द हुने नै भए। लकडाउनका सुरुवाती दिनमा कोरोनाबाट ज्यान कसरि जोगाउने भन्ने चिन्तामा रहेकालाई उत्पादन र व्यवसाय प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन।
कहीं कतै कसैले उत्पादन गरिहाले पनि त्यसले सहजै बजार नपाएको अवस्था हो। बजारनै नभएपछि आम्दानी प्रभावित हुने नै भयो। त्यसमा पनि लघुवित्तका सदस्यहरुले कर्जा लिएर लगानी गर्ने भनेको जनताको दैनिकीसँग जोडिएका कृषिजन्य बस्तु नै हुन्। तर पनि आम्दानी नभएर बर्बाद नै भयो भन्ने अवस्था छैन। हाल समग्र उद्योगमा करिब ७० प्रतिशत ब्याज असुली भएको देखिन्छ ।
आम्दानी नभएर बर्बाद नै भयो भन्ने अवस्था छैन, हाल समग्र उद्योगमा करिब ७० प्रतिशत ब्याज असुली भएको देखिन्छ
राम्रा ग्राहकले तिरिरहेका छन् र तिर्न खोजेका पनि छन्। धेरै ग्राहकले किस्ता तिर्छौं बरु सकेसम्म किस्ताको म्याद केहि थप भए हुन्थ्यो र ब्याजमा पनि थप छुट दिए हुन्थ्यो भन्नु भएको छ।
हिजो गोजीबाट छुट दियौं तर अब सकिन्न
लघुवित्तहरुले हिजोको कमाएको पैसाबाट आज अप्ठ्यारो परेको बेला आफ्ना सदस्यलाई बैशाख, जेठ र असारमा ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिए । र त्यो छुट दिएपछि को ब्याजदर संस्थाको लागत भन्दा कम थियो तर अब छुट दिन सक्ने अवस्थामा लघुवित्त छैनन्।
३ प्रतिशत छुट दिएको भनेको घाटामा कारोबार गरेको हो। बिजय लघुवित्तले फागुनसम्ममा ८ करोड कमाएको थियो तर अहिले त्यो नाफा ५ करोडमा झरेको छ। हामीले हाम्रो गोजी काटेर ग्राहकलाई छुट दिएकै हो तर अब सकिन्न । यो भनेको झनै ४० प्रतिशतले नाफा घट्नु हो।
बिजय लघुवित्तले फागुनसम्ममा ८ करोड कमाएको थियो तर अहिले त्यो नाफा ५ करोडमा झरेको छ। हामीले हाम्रो गोजी काटेर ग्राहकलाई छुट दिएकै हो तर अब सकिन्न
पुरानो नाफा भएर नै अहिले छुट दिन सकेका छौं। तर साउनदेखि पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने लघुवित्त बन्द गरिदिए हुन्छ। बैंकबाट १०-११ प्रतिशतमा पैसा सापटी लिएर १७-१८ प्रतिशतमा कर्जा दिंदा संचालन खर्च बल्ल बल्ल धानिएको छ। नाफा त घाँटी घाँटी नै भएको छ।
आम्दानी प्रभावित
लघुवित्तले बैशाख जेठ असारमा ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिएका छन्। यसले समग्र उद्योगमा लघुवित्तको आम्दानी २० प्रतिशतसम्मले प्रभावित भएको छ। हिजो कसैले १०० रुपैयाँ आम्दानी गर्थ्यो भने यो तीन महिनामा ३ प्रतिशत ब्याज छुटले उसको आम्दानी ८० रुपैयाँमा सिमित भएको छ भन्दा हुन्छ।
लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारीहरुबीचको छलफलले लघुवित्तको नाफा औषतमा ५० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ। हिजो कसैले ३० प्रतिशत नाफा गरेको थियो भने कोरोनाले उनीहरुको नाफा अब १५ प्रतिशत हुने देखिन्छ। हिजो घाटामा हुने लघुवित्तको नोक्सानी झनै बढ्छ।
लाभांश पनि प्रभावित
आम्दानी प्रभावित भएपछि लाभांश घट्नु स्वभाविक नै हो। अघिल्लो बर्ष २० करोड नाफा गरेका लघुवित्त १० करोडमा सिमित हुनेछन। जो घाटामा थिए उनीहरुलाई झनै घाटा बढ्ने देखिन्छ। लकडाउनले गर्दा लाभांशको दर घट्ला तर लाभांश नै दिन नसक्ने अवस्थामा लघुवित्त छैनन्। तर लाभांश दिन नपाउने नीति आएको अवस्थामा केहि भन्न सकिन्न।
लाभांशको दर घट्ला तर लाभांश नै दिन नसक्ने अवस्थामा लघुवित्त छैनन्
राज्यबाट अपेक्षा
अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि लघुवित्तले बैशाख जेठ र असार गरि ३ महिना ब्याज छुट दिएर आफ्नी जिम्मेवारी पुरा गरेका छन्। ग्राहकले अवधि थप गरिदिए सावाँ ब्याज तिर्न सहज हुन्छ भनिरहेका छन्। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तका सदस्यलाई उनीहरुको अवस्था हेरिकन कर्जा र ब्याज तिर्नलाई एक बर्षसम्मको अवधि थप गरिदिन्छ भन्ने अपेक्षा छ। चार महिना केहि नगरीकन बितेको छ, कम्तिमा ४ महिना त सावाँ तिर्ने अवधि थप हुनुपर्छ। अहिले तिरेको भनेको ब्याज मात्रै नै हो।
चार महिना केहि नगरीकन बितेको छ, कम्तिमा ४ महिना त सावाँ तिर्ने अवधि थप हुनुपर्छ
अर्को, सरकारले लघुवित्तका सदस्यलाई केहि सहुलियत दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ। लघुवित्त आफैंले अब सहुलियत दिन सक्दैन। तर सरकारले कुनै माध्यम मार्फत लघुवित्तका सदस्यलाई सहुलियत दिए हुन्थ्यो भन्ने हो।
हिजो राष्ट्र बैंकले ३ महिना छुट देउ भन्दा हामीले हाम्रो अघिल्लो बर्षको कमाईबाट छुट दियौं तर अब छुट दिन सक्दैनौं। सरकारले तिमि छुट देउ त्यसबापतको सहुलियत हामि दिन्छौं भन्छ भने हामि दिन्छौं त्यसमा कुनै आपत्ति छैन तर सहुलियत पनि नदिने छुट पनि देउ भन्ने अवस्था रह्यो भने लघुवित्त बन्द गर्नुको विकल्प छैन।
लघुवित्तका सदस्यलाई राहत दिनको लागि लागत घटाउन सकिन्छ। यसका लागि लघुवित्तले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने सापटी सस्तो हुनुपर्छ। यसका लागि लघुवित्तलाई आधार दरमै पैसा सापटी देउ भनेर बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन गर्दिनुपर्छ। सापटी लिने पैसा सस्तो भयो भने ग्राहकको कर्जाको ब्याज स्वत सस्तो हुन्छ।
कुनै बेला बैंकबाट लिने सापटी ब्याज दर १४ प्रतिशतसम्म थियो तर अहिले घटेर १०-११ प्रतिशतसम्ममा झरेको छ। यो १० प्रतिशत पनि बैशाख जेठ र असारलाई भनिएको थियो तर अब भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। राष्ट्र बैंकले आधार दरमा देउ भनेर बैंकलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा हामिले पनि केहि प्रतिशत घटाउन सक्छौं।
सरकारले दिने पुनर्कर्जा पनि लघुवित्तका ग्राहकलाई भयो भने पनि त्यसले ब्याजको दर घटन सहयोग पर्छ। पुनर्कर्जाको प्रभाव लघुवित्तको लागतमा जति प्रतिशतले घट्छ त्यति प्रतिशतले नै ब्याजदर घटाउन लघुवित्त तयार छन्। कृषिमा अनुदान, ५ प्रतिशतमा कर्जा जस्ता सहुलियतका सुविधा पनि लघुवित्त मार्फत भयो भने लघुवित्तका ग्राहक पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्थे।
लघुवित्तको भविष्य अब कस्तो ?
नेपाल जस्तो कृषि प्रदान देशमा लघुवित्तको भविष्य धेरै राम्रो छ। अहिले दुई तहको बैंकिङ संरचनाबारे छलफल चलिरहेको छ। यसले पनि भोलिका दिनमा लघुवित्तको भविष्य उज्ज्वल नै द्ख्छु।
साना तथा मझौला ग्राहकलाई लघुवित्तले हेर्छ भने ठुलालाई बैंकले हेर्छ। आजको दिनमा क ख र ग बर्गका वित्तीय संस्थाबीच फरक चुक्तापुंजीको मात्र हो तर कामको प्रकृति करिब करिब उस्तै हो।
लघुवित्त अहिलेकै साइज र संख्यामा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन
यति भन्दै गर्दा लघुवित्त अहिलेकै साइज र संख्यामा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। चुक्तापुंजी वृद्धि गरेर लघुवित्त २ अर्बको पनि बन्न सक्छन र बन्नु पनि पर्छ। यसो हुँदा गाउँघरमा ५० लाख, १ करोडको ऋण पनि लघुवित्तले कर्जा गर्न सक्छन। तर अहिले संस्थाको संख्याको हिसाबले अहिलेको संख्या धेरै हो। प्रदेशस्तरमा ३ वटा गर्दा ७ प्रदेशमा २१ वटा र १० वटा जति राष्ट्रिय स्तरका गरेर हामीलाई ३०९ ३१ वटा जति लघुवित्त भए पुग्छ।
लघुवित्तमा रोजगारीको अवस्था
अहिलेको अवस्थामा लघुवित्तको शाखा बिस्तार, व्यवसाय बिस्तार हुने सम्भावना कम छ। यसले गर्दा रोजगारी थप हुने वा बढ्ने भन्ने नहुन सक्छ। तर पनि राज्यको नीति लघुवित्त मैत्री भईदियो भने र बैंक नपुगेका वडाहरुमा पुग्ने लघुवित्तलाई केहि सहुलियत मिल्यो भने त्यो बेला लघुवित्तले शाखा बढाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेला रोजगारी बढ्न सक्छ।
लागेका कुरा...
लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझैं पनि परिवर्तन हुन् सकेको होइन कि भन्ने लागेको छ। बैंकिङ क्षेत्र भएकाले सेवा खुला गर्यौं तर बैंकहरुले जस्तो डिपोजिट लिने, पैसा दिने दैनिक काम लघुवित्तले नगर्ने भएकाले ग्राहकलाई लकडाउनमा पनि कर्जा दिने जस्ता अत्यावश्यक काम गर्यौं।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लघुवित्तहरुले पनि बिभिन्न ठाउँमा बिभिन्न तरिकाले सेवा र सहयोग गरिरहे। तर पनि लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझैं पनि कुनै परिवर्तन हुन् नसक्दा हाम्रो काम छायाँमा परेको छ।
लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझैं पनि कुनै परिवर्तन हुन् नसक्दा हाम्रो काम छायाँमा परेको छ
राज्यले पनि लघुवित्त गाउँगाउँ पुगेर बैंकिङ सेवा दिने संस्था हो भन्ने ठानेर त्यहाँका स्थानीयलाई जाने सहुलियतका सुविधा पनि लघुवित्त मार्फत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। लघुवित्तबाट कर्जा लिएर काम गर्नेमा कृषि क्षेत्रमा लागेका गाउँका ग्राहक धेरै हुन्छन तर उनीहरुलाई जाने कृषिमा अनुदान, ५ प्रतिशत सहुलियत जस्ता सुविधा पनि लघुवित्त मार्फत हुनुपर्ने हो। तर त्यो हुन सकेको छैन। अब बन्ने नीतिमा यी कुराहरुको सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ।
