सरकारले अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै शीतभण्डार बनाउन ६ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको शीतभण्डार निर्माण गर्न लिएको रकम अपारदर्शी खर्च रुपमा खर्च गरेको भन्दै सम्झौता रद्द गरेको हो ।
शीत भण्डार निर्माणको सम्झौता गरेका कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरुपयोग गरेका कारण सम्झौता रद्द गरिएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालका सचिवालय प्रमुख उपसचिव गंगा आचार्यले जानकारी दिइन् ।
सफलर एग्रोफर्म प्रा.लि. कैलाली, निलाम्बरी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. सर्लाही, मायादेवी एग्रो फर्म प्रा.लि. कपिलवस्तु, दिव्य शीतभण्डार प्रा.लि. झापा, कोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. सुनसरी र सुन्दरी फिस फर्म मोरङसँगको सम्झौता तोडिएको हो । सम्झौता पश्चात मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा अनुदानको दुरुपयोग गरेको, भौतिक प्रगतिसमेत सन्तोषजनक नरहेको, मोबिलाइजेसन पेस्कीको दुरुपयोग गरेको भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२ अर्ब १९ करोड ४४ लाख ८४ हजार ५२८ रुपैयाँ ९२ पैसामा देशभर १० वटा शीत भण्डार निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख ८४ हजार ५२८ रुपैयाँ ९२ पैसा कम्पनीलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउँथ्यो भने बाँकी १ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कम्पनी स्वयम्ले ब्यहोर्नुपर्ने थियो ।
नुवाकोट शीत भण्डार, नुवाकोट, ग्रिन फरेष्ट एण्ड एग्रिकल्चर प्रा.लि. धनुषा, क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. धादिङ र कलाश कोल्ड एस्टोरेज एण्ड एग्रो बाँकेको सम्झौता भने रद्द भएको छैन । सम्झौता रद्द भएका कम्पनीको अनुदान कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेण्टीबाट असुल गरिनेछ ।
गत वर्षको माघदेखि चैतसम्म सम्झौता भएका परियोजना २०७७ सालको चैतसम्म सक्नु पर्नेछ ।
