गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कृषि ऋणको व्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषकको आयस्तर र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । गाउँपालिकाले कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने नीति अघि सारेपछि यहाँका किसान उत्साहित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट कारोवार गरेका किसानलाई ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट कार्यविधि पारित गरिएकोे उनले बताए । ब्याज अनुदानका लागि ऋण लिएका कृषकले कृषि पेशाबाट नै जीविकोपार्जन गर्दै आएको हुनुपर्ने र फार्महरु सञ्चालन गरेको भएमा त्यस्ता फार्म गाउँपालिकाभित्र अनिवार्य दर्ता भई सञ्चालन गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको उनले बताए ।
कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान वितरणका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक विकास समितिका प्रमुखको संयोकत्वमा छनोट समितिसमेत गठन गरी काम गर्न शुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए । “छनोट समिति तीन सदस्यीय रहने व्यवस्थामा कार्यविधिमा उल्लेख छ, उहाँले भन्नुभयो, त्यही समितिले ब्याज अनुदानका लागि कृषक छनोट गर्ने र अनुदान उपलब्ध गराउने गर्छ ।”
समितिले कृषकको उमेर, फार्म भएको भए त्यसको विगतमा आर्जन गरेका ख्याति, बजार अवस्था वा पहुँच, कृषि व्यवसाय गर्ने स्थान, आवश्यकतानुसार फिल्डको अनुगमन गरी ऋण अनुदानका लागि कृषक छनोट गर्ने उहाँको भनाइ छ । समितिले सबै प्रक्रिया मापदण्डभित्र रहेरमात्र कृषक छनोट गर्नेछ, अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, “कृषि व्यवसायका लागि ऋण लिएकाहरुले मात्र त्यस्तो ब्याजमा अनुदान पाउनेछन् ।”अनुदानका लागि खाद्यान्न, तरकारी, मसला, फलफूल, दुग्ध व्यवसाय, मौरीपालन, कुखुरा, बाख्रा, भेडा पालनलगायत व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष भट्टले बताए । ब्याज अनुदान भुक्तानी भने कृषि उत्पादनको प्रतिफल प्राप्त भएपछि उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि पारित गरिएकोे गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
“अनुदान लिन चाहनेले गाउँपालिका कृषि शाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने कृषकले अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ, अध्यक्ष भट्टले भने, “कार्यविधिको मापदण्ड पूरा गरेकाहरुले अनुदान पाउनेछन् ।” गाउँपालिकाले गाउँपालिका अध्यक्ष गरिबी निवारण कार्यक्रममापर्mत ब्याजमा अनुदान दिने निर्णय भएको उनले बताए । अहिले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकासँग एक करोड रुपैयाँ बजेट रहेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए ।
व्यावसायिक कृषिमा लाग्न चाहने तर सीप, प्रविधि, आर्थिक र बजार समस्याबाट त्रस्त किसानलाई ढुक्कसँग कृषिमा लाग्न सक्ने वातावरण तयार गर्न गाउँपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको नीति अघि सारेको उनले बताए । त्यसका लागि अहिले गाउँपालिकासँग रु एक करोड बजेट रहेको छ । “यो पहिलो वर्ष हो, त्यसैले बजेट न्यून नै छ”, उनले भने, “तर, किसानमा देखिएको उत्साहले अर्को वर्ष यो कार्यक्रममा बजेट थप गर्नैपर्ने अवस्था देखाएको छ ।” लगानीमा सहुलियत, ऋणको ब्याजमा अनुदान र बजार सुनिश्चितता नीतिले किसानमा उत्साह थपेको उनको भनाइ छ ।
