सोमबार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट एक अपिल सार्वजनिक भयो । मन्त्रालयले जारि गरेको उक्त अपिलमा किसानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल यस पटक समयमा नै खरिद गर्न नसकिएको तर आगामी वर्षका लागि आवश्यक पर्ने मल समयमा नै खरिद गरेर मौज्दात राखिने उल्लेख छ ।
कृषि सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको हस्ताक्षर रहेको उक्त उपिल अनुसार 'यस वर्षका लागि आवश्यक पर्ने मल बन्दाबन्दीका कारण आपूर्ति गर्न नसक्दा किसानलाई समस्या भयो । केही मेट्रिक टन युरीया मल कलकत्ता बन्दरगाहाबाट नेपाल तर्फ ढुवानी शुरु भएको छ, अबको एक सातामा नेपाल भित्रिन्छ । नेपाल आएपछि मलको आयात, आपूर्ति र वितरण व्यवस्था सहज हुने अपेक्षा राखिएको छ । '
सरकारले प्रत्एक वर्ष मल अभाव हुँदैन भन्दै किसानलाई झुक्याउदैँ आएको छ । सोही अनुसार सोमबार पनि आश्वासन दिएर झुक्याईएको हो । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने गरेतापनि समयमा किसानले मल पाउदैनन् ।
कानून व्यवसायी तथा अर्थविद् गोपिनाथ न्यौपाने प्रत्यक वर्ष किसानलाई दिईने अनुदान रकम थप गरिएपनि वास्तविक किसानले समयमा कहिलै रासायनिक मल नपाउने बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयको वेवास्ताका कारण किसानले पैसा तिरेर मल किन्छु भन्दा पनि पाउँदैनन् । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि भन्दै गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ९ अर्ब बढी रकम छुट्टाएको थियो । तर धान गोड्ने बेला हुँदा सम्म किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।
ठेकेदारको पक्षमा लागेर बोलपत्र नै संशोधन
सिमित ठेकेदारको पक्षमा लागेर सरकारले रासायनिक मल खरिदको सार्वजनिक बोलपत्रमा दोस्रो संसोधन गरेको थियो । मल खरिदको टेन्डर आह्वान गरेपछि टेन्डर रोकेर ठेक्का संशोधन गरिएको हो ।
संशोधन गर्दै तीन वर्षदेखि भारतबाट मल आयात गर्दै आएका कम्पनीले मात्र टेन्डर दर्ता गर्न पाउने भन्दै टेन्डरमा सिन्डिकेट लागु गरेको थियो । नयाँ कम्पनीलाई टेन्डरमा रोकेर सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुई कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जिम्मा दिईएको थियो । गत माघमा गरिएको सम्झौतामा जेठभित्र तोकिएको परिमाणको रासायनिक मल ल्याईसक्नुपर्ने थियो । तर भदौँ लाग्दा सम्म अनुदानको रासायनिक मल आएको छैन् ।
७० हजार मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन गरी एक लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो । जसमा कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत मल आयात गर्न अनुमति दिईएको थियो । कृषि सामग्रीले ल्याउने मलको तयारी समेत भएको छैन भने साल्ट ट्रेडिङले जिम्मा पाएको ३२ हजार १९० मे.टन एक सातामा नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अुनसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ५२ हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा रोपाई सम्पन्न भएको छ । भदौँ १ गतेसम्म ९८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । समयमा मनसुन सक्रिय हुँदा धेरै क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकेका किसानलाई मल अभावका कारण उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ ।
