Announcement IPO Result Cricket Worldcup



मोहम्मद अज्मत अलि     Jul 09, 2019 | 08:56:14 AM



shivam cement

नेपाल राष्ट्र बैंकले असार १२ गते बाणिज्य बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई छलफलको लागि काठमाण्डौको एउटा तारे होटलमा डाक्यो। बैठकमा गभर्नर ड़ा चिरिन्जीबी नेपालले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले 'मर्जर नीति' ल्याउने भएकाले त्यसका लागि तयार रहनलाई निर्देशानाताम्क सुझाब दिए। 

गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व नै मर्जरको लिखित प्रतिबद्दता जनाउनलाई निर्देशन दिए। छलफलमा बिभिन्न बैंकका अध्यक्ष तथा सीईओहरुले आ आफ्नो धारणा राखे। हिमालयन बैंकका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले केहि ठुला व्यवसायीक घरानाको मुठीमा बैंक सुम्पिने खेल त होइन भन्ने जिज्ञासा राखे। 

मर्जर किन र के को लागि र कसका लागि भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा अहिलेसम्म पनि भन्न सकेको छैन। चार बर्षअघि चार गुणाले चुक्तापुंजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर बैंकको संख्या घटाउन चाहेपनि हकप्रद र बोनसको बिकल्प बन्द गर्न 'चुक्दा' राष्ट्र बैंकको योजना बिफल भएको अर्थविदहरुको भनाई छ। 

वित्तीय स्थायित्वको लागि 'बिग मर्जर' को आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई साथ दिनेहरुको भनाई छ। त्यस्तै अर्को तर्फ केहि व्यवसायिक घरानाको पोल्टामा बैंक सुम्पिनलाई नै मर्जर को नीति ल्याउन लागिएको आलोचकहरुको भनाई छ। 

आलोचकहरु भन्छन, प्रभु, आइएमई, सांघाई, बिशाल र पाण्डे समुहको स्वार्थमा अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडा र गभर्नर नेपालको सम्बन्ध ३६ बाट ६३ भएको हो।  टाइकुनकै स्वार्थले बिगतमा मर्जर कसको नीति भन्ने बिषयमा जुँगाको लडाई लडिरहेका र फरक राजनीतिक बिचार बोक्ने अर्थमन्त्री र गभर्नर मिलेर मर्जरलाई मलजल गरेका हुन। 

आलोचकहरुको तर्कमा पनि केहि सत्यता छ। चार गुणाले चुक्तापुंजी बढाएर संख्या घटाउन चाहेका गभर्नर नेपाल आफ्नो बिफल योजना आफ्नै कार्यकालमा सफल बनाउन चाहन्थे। तर उनको यो योजनामा अर्थमन्त्री खतिवडा बाधक बन्दै आएका थिए। तर गभर्नर नेपालको नेतृत्त्वमा अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउन पुर्व नै बजेटमा नै बिग मर्जरको बिषय घुसाएर अर्थमन्त्रीले गभर्नर नेपाललाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको आलोचकहरुको भनाइ छ। उनीहरु भन्छन, अहिलेको बजेटमा ठुला बैंकलाई मर्जर गर्नलाई प्रोत्साहनको नीति लिईने भन्ने 'वाक्य' उल्लेख नभएको हुन्थ्यो भने गभर्नर नेपालसंग मर्जरको लागि कुनै बाटो नै हुन्थेन तर अर्थमन्त्री खतिवडालाई 'टाइकुन' हरुले मनाउन सफल भएरै यो सबै सम्भव भएको हो। 

यता राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई साथ दिने वा सहि भन्नेहरु भने आलोचकहरुको भनाई मान्न तयार छैनन। उनीहरु भन्छन, 'नाम नै तोकेर फलानो फलानो बैंक मर्जरमा जानुपर्छ भन्न नमिलेर नै राष्ट्र बैंकले मर्जरको पहल गरेको हो, यसमा राष्ट्र बैंक भन्दा पनि अर्थमन्त्रीको नै चाँसो बढी छ, बिगतमा गभर्नर भएका व्यक्ति अहिले अर्थमन्त्री छन, उनलाई धेरै कुरा थाहा छ, त्यसैले पनि केहि  बाणिज्य बैंकका कारण पुरै अर्थतन्त्र बिग्रिने अवस्था आउँन नदिनलाई नै अर्थमन्त्रीले पहल गरेका हुन।

सूचकांकको आधारमा तुलनात्मक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्जोर मानेका ८ बाणिज्य बैंक मर्जरको पहिलो प्राथमिकता भएको उनीहरुको भनाई छ। यी बैंकहरुलाई बलियो मानिएका बैंकहरुसँग मर्जर गराउनु नै राष्ट्र बैकको चाँसो भएको उनीहरुको दाबि छ।  पहिलो चरणमा मर्जर गराउन दबाब दिएका बैंकबाहेक अरुलाई राष्ट्र बैंकले तत्कालै पार्टनर खोज्न दबाब नदिएको उनीहरुको दाबि छ। 

राष्ट्र बैंकको हवाला दिंदै उनीहरु भन्छन, अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर भएदेखि नै बैंकहरुको सूचकांकबारे सूक्ष्म विश्लेषण हुँदै आएको थियो। त्यतिबेलादेखि बैंकहरुको दैनिक गतिविधिबारे राष्ट्र बैंकले लेखाजोखा राख्दै आएको छ। कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका बैंकहरुको प्रस्तुति पहिलेदेखि नै कमजोर रहेकोमा यो फोर्स मर्जरको एउटा स्वार्थ ती राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष लगानी रहेका बैंकहरुलाई बलियो बैंकसँग मर्ज गराउनु हो।  तुलनात्कमक रुपमा कम्जोर ठानिएका र बलिया मानिएका बैंकले आफूलाई सुहाउने बैंकसँग मर्ज हुन नदिनुले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको उनीहरुको तर्क छ।

राष्ट्र बैंकको अंक गणितमा तीन वटा सरकारी बैंकहरु कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच मर्जको कुनैपनि कुरा नै छैन र सरकारी बैंक भएकोले यसमा कुनैपनि बैंक मर्ज हुने सम्भावना नै छैन।

त्यसपछि करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको पनि कुनै बैंकहरुसँग मर्ज हुने सम्भावना छैन। यस बाहेक पनि विदेशी लगानी रहेका बैंकहरु एसबिआई, एनएमबी, एभरेष्ट र हिमालयन बैंक पनि राष्ट्र बैंकको दबाबबाहिर छन। अर्थात् उनीहरुलाई मर्जको लागि राष्ट्र बैंकले कुनैपनि दबाब दिएको छैन।

त्यसपछि बाँकी रहे नेपाली लगानीका बैंक। नेपाली लगानीका नबिल बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबारे पनि राष्ट्र बैंकले धेरै दबाब दिएको छैन। यता ग्लोबल आईएमई, माछापुछ्रे, सानिमा, सिद्धार्थ बैंक र लक्ष्मी बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, एनआईसी एशिया, मेगा, सिटिजन्स   र प्रभु बैंकको सूचकलाई पनि राष्ट्र बैंकले सन्तोषजनक मानेको छ । यी बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि उपयुक्त पार्टनर पाएमा तयार रहन मात्रै भनेको छ।      

यसरी राष्ट्र बैंकको ताकेतामा पर्ने बैंकहरुमा सिभिल, सेन्चुरी, जनता, प्राईम, कुमारी, एनसिसि, सनराईज, र नेपाल बंगलादेश बैंक छन् । यसमध्ये ८ नम्बरमा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंकमा विदेशी लगानी रहेकोले राष्ट्र बैंकले अरु बैंकहरुलाई भन्दा कम दबाब दिएको छ । सीईओ नियुक्तिको बिषयलाई लिएर सतहमै आउने गरि संचालक बीच देखिएको विवादले सनराइज अब मर्जरमा लैजानु पर्ने बैंकभित्र परेको बताइएको छ। 

ग्लोबल आइएमई र जनताबीचको मर्जरले पनि ८ वटा बाणिज्य बैंक लाई अरु बैंकमा मिसाउनका लागि बिग मर्जरको कुरा उठेको उनीहरुको दाबि छ । 

कैलाशलाई गाभेको प्राइमलाई समेत यी ८ वटा बैंकसंग मर्जरमा जानलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएको स्रोतको दाबि छ। 'प्राइमलाई रहन दिने नीति भएको भए प्राइम र सेन्चुरीबीच मर्ज गर्ने प्रस्ताबलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्थ्यो' स्रोत भन्छ, 'यहि तथ्य नै काफि छ, यी ८ बैंकलाई अरु बैंकमा मिसाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले मर्जरको 'पाँसो' फालेको हो।'   

 

Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि

Editor-In-Chief









Close in 7