.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७४ सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७३ र त्यस पश्चात २०७४ साउन ९ गतेसम्म जारी भएका परिपत्र तथा निर्देशन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन सहित एकीकृत निर्देशन २०७४ सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७४ मा ५९ वटा व्यवस्था परिमार्जन तथा संसोधन गरिएको छ। एकीकृत निर्देशन २०७४ अनुसार वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्नेछ। यस अघि यस क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रतिशत क्रमश: १५ र १० प्रतिशतलाई यथावत राखेको
वाणिज्य बैंकले कृषिमा १०, जलविद्युतमा ५, पर्यटनमा ५ र निर्यातमुलक, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी र सिमेन्ट र तयारीपोशाक उद्योगमा ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा राहत दिएको छ। एकीकृत निर्देशन २०७४ अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोज भित्र कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाबले देखिएको प्रभाबलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात व्यवस्थापन गर्ने समय सिमा ३ महिना थप गरेको जनाएको छ। तोकिएको समयसिमा भित्र सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको अनुपातमा नल्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरूबाट बढी प्रवाहित हुने कर्जा रकममा बैंक दरले हुन आउने बराबरको रकम हर्जाना लगाइने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ।
एकीकृत निर्देशिका २०७४ को पूर्ण पाठ
निर्देशिकामा भएका परिमार्जन तथा संसोधन
.gif)
