नबिल बैंकले ब्याजदर वृद्धिको मामिलामा निर्देशन नै संसोधन गर्न पर्ने बाध्य पारेको हप्ता दिन बित्न नपाउदै फेरी अर्को पटक राष्ट्र बैंकलाई 'पंगु' बनाएकोछ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशाशन कायम गर्न भन्दै लागू गरेको '६ महिने कुलिङ पिरियड' लाई नबिलले ठाडो चुनौती दिई बैंकको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सिइओ) पदमा बैंकर अनिल शाहलाई नियुक्त गरेको छ।
मेगा बैंकमा पदभार रहंदा नै सेन्चुरीसंगको सम्झौता तोड्दै नबिल जान ठिक्क परेका शाहलाई 'राष्ट्र बैंकको ६ महिने कुलिङ पिरियड' ले रोकेपछि नबिलले डिपुटी बनाएर नै बैंक भित्र्याएको हो। शाहले अब केहि महिना कामु सिइओका रूपमा काम गर्नेछन् भने त्यसपछि उनलाई सिइओमा बढुवा गरिनेछ।बैंकका सीईओ शशिन जोशीले फागुन ५ गतेसम्म कार्यभार सम्हाल्नेछन ।त्यस अवधिसम्म शाहले डिपुटी सीइओको रुपमा काम गर्नेछन भने त्यस पश्चात कुलिङ पिरियडको अवधि नसकिदासम्म कामु डीपुटि सीईओको रुपमा काम गर्नेछन।
गत पुस १३ गते बैंक सञ्चालक समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सोही दिन परिपत्र गर्दै '६ महिने कुलिङ पिरियड' लागू गरेपछि शशिन जोशीको उत्तराधिकारी बन्ने शाहको योजना तुहिएको हो।
पुस १५ गते मात्रै बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शाहलाई नियुक्त गर्ने पुरानो निर्णय रद्द गरेको थियो लगत्तै तीन दिनपछि पुन बैंठक बसी शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
नबिलले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई 'दुरुपयोग' गर्दै अनिल शाहलाई सीईओबाट डीपुटि सीईओमा नियुक्त गरेर यस पटक पनि नबिलले राष्ट्र बैंकलाई 'पंगु' बनाएको हो।
एक संस्थाबाट अर्को संस्थाको नेतृत्वमा सिधै जाँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले राष्ट्र बैंकले ६ महिना संस्था बाहिर बस्नुपर्ने नियम (कुलिङ पिरियड) को व्यवस्था गरेको थियो। तर नबिल बैंकको बठ्याईले यस पटक पनि राष्ट्र बैंकको नियमले 'हावा' खाएको छ।
नबिलले यस अघि पनि संस्थागत मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी संस्थागत निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थाको 'दुरुपयोग' गरेको थियो। जसकारण राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै संसोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाउने भन्ने बुँदा थप गरि नयाँ निर्देशन जारि गरेको हो।
एक पछी अर्को गर्दै नबिल बैंकले राष्ट्र बैंकलाई ठाडो चुनौती दिंदै गर्दा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा त्यसको उपचार कसरि खोज्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। पहुँचमा केहि कम्जोर भएका बैंक वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्न मिनेश भर पनि नपर्खने तर नबिलले कयौं बिषयमा चुनौती दिंदा समेत मौन बस्ने राष्ट्र बैंकले यस पटक कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
