संस्थालाई नियमसंगत ढंगले अगाडी बढाउँन नियम बनाउने गरिन्छ। तर नियम नमान्दा वा मिच्दा कारबाही नहुने भएपछी कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नियामकलाई पेलेरै भएपनि अगाडी बढ्ने गर्छन।
अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंककाे तीन महिनाभन्दा बढि समय बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त राख्न नपाउने नियम बनाएको छ। तर हाम्राेमा उक्त नियम मिच्दा कुनै कारबाही नै नहुने भएपछी पछिल्लो समय बैंकहरु राष्ट्र बैंकलाई पेलेरै अगाडी बढिरहेका छन।
यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो, कान्छो बाणिज्य बैंकको रुपमा चिनिएकाे सेन्चुरी बैंकको सीईओ प्रकरण। तीन महिना भन्दा बढी सीईओ पद रिक्त राख्न नपाउने राष्ट्र बैंकको नियम भएपनि सेन्चुरी बैंकमा पछिल्लो ५ महिना १३ दिन देखि प्रमुख कार्यकारी प्रमुख बिहिन छ।
५ महिना अघि अनुजमणि तिमिल्सेनाले सीईओ पदबाट राजिनामा दिएपछी जिबन भटराईले कामुको जिम्मेवारीमा सेन्चुरी संचालन गरिरहेका छन। ५ महिना १३ दिन देखि प्रमुख कार्यकारी नहुँदा सेन्चुरीेबाट स्पष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकको नियम उल्लघन भएको छ। तर नियम उल्लङ्घन गरेकोमा सेन्चुरीलाई कुनै कारबाही भएको छैन, न भविष्यमा कारबाही हुने छाँटकाँट नै देखिएको छ।
बाणिज्य बैंक जस्तो संस्था प्रमुख कार्यकारी बिहिन हुँदा बैंकलाई रणनीतिक रुपमा अगाडी बढाउन अप्ठ्यारो त हुन्छ नै। त्यसमा पनि अहिले देखिएको तरलता अभाब, उच्च ब्याजदर, चुनौतिपूर्ण अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा बैंक सीईओ बिहिन हुँदा त्यसले संस्था संचालनमा पक्कै पनि असहज हुन्छ। तर सेन्चुरी बैंकबाट नियम उल्लङ्घन हुनुलाई भने राष्ट्र बैंकले अति सामान्य लिएको छ।
'खासै कारबाही गर्ने भन्ने केहि छैन, हामीले सोधपुछ गरेकै छौं, त्यसको जवाफको आधारमा निर्णय लिने हो, केहि उचित कारण भए यस्तो बिषयमा छुट हुन्छ' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन, 'कारबाही निश्चित हुन्छ भन्ने त्यस्तो केहि छैन।'
सेन्चुरी बैंकले छुट पाउँदा अन्य बैंकहरुले पनि छुटको निबेदन नगर्लान भन्न सकिन्न। पछिल्लो समय सेन्चुरी सहित ४ बाणिज्य बैंक प्रमुख कर्यकारी बिहिन छन।
दुई कार्यकाल पुरा गरि अनिल शाहले राजिनामा दिएपछि मेगा बैंक पनि कार्यकारी प्रमुख बिहिन छ। मेगाको नेतृत्व अनुपमा खुँजेलीले कामु प्रमुख कार्यकारीका रुपमा गरिरहेकी छिन। मेगाले पनि अब धेरै दिन कामु प्रमुख कार्यकारीले काम चलाउन पाउनेछैन। राष्ट्र बैंकको नियमको पालना गर्ने हो भने मेगाले पनि अब छिट्टै प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न बैंक सञ्चालक समितिभित्र एउटा समिति नै बनाएको छ। स्रोतका अनुसार मेगाले खुँजेलीलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने सम्भावना अधिक छ।
त्यस्तै
मेगा छाडेर सेन्चुरी जान तम्सिएका अनिल शाहको नेतृत्त्वमा रहेको नबिल बैंक पनि शशिन जोशीले फागुन ५ देखि राजिनामा दिएर बाहिरीएपछी प्रमुख कार्यकारी बिहिन छ। नबिलले शाहलाई 'चोर बाटो' बाट डिपुटी प्रमुख कार्यकारी बनाएपनि नबिल बैंकबाट पनि राष्ट्र बैंकको नियम उल्लङ्घन हुने निश्चित छ।
तीन महिनाभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको नियम कडाइका साथ लागू हुने हो भने शाह प्रमुख कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउनेछैनन। राष्ट्र बैंकको ६ महिने कुलिङ पिरियडका कारण शाह भदौ ५ सम्म प्रमुख कार्यकारी बन्न पाउनेछैनन भने नबिल बैंक जेठ ६ देखि प्रमुख कार्यकारी बिहिन हुँदैछ। तर राष्ट्र बैंकले दिएको 'चोर बुद्धि' बाट कार्यकारी डिपुटी सीइओ बनेका शाहलाई सेन्चुरी बैंकलाई झैँ छुट हुने निश्चित प्राय छ।
यता माछापुच्छ्रे बैंक पनि गत सातादेखि प्रमुख कार्यकारी बिहिन बनेको चर्चा छ। निरज श्रेष्ठले संचालक माझ प्रमुख कार्यकारी पदबाट राजिनामा बुझाएको चर्चा चलेपनि बैंकले श्रेष्ठ अहिले विदामा रहेको बताएको छ। 'श्रेष्ठले फागुन ३ गते संचालक समितिलाई राजिनामा पत्र बुझाएको चर्चा छ, तर बैंकलाई भने उनि बिदामा बसेको औपचारिक जानकारी गराइएको छ' बैंक स्रोतको भनाई छ। यस अर्थमा श्रेष्ठले दिएको राजिनामा स्वीकृत भई नसकेको अवस्था छ।
नियामक निकाय नै कम्जोर बनेपछि नाफा कमाउन बसेका संस्थाहरुको ध्यय पनि नाफामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। जसलाई पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्याजदर परिवर्तनमा गरेको अभ्यासले नै पुष्टि गर्छ। बैंक व्यवस्थापकहरु जसरि पनि बढी नाफा कमाउन केन्द्रित हुँदा नेपालको वित्तीय क्षेत्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा एकातर्फ तरलता अभाबको समस्या छ भने अर्को तर्फ ब्याजदरको तिब्र उतारचढाबले सिंगो अर्थतन्त्रनै धराशायी बनेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाहरु प्रमुख कर्यकारी बिहिन हुँदा समस्या झनै बिकराल हुने हुँदा राष्ट्र बैंक छुटको नीतिमा होइन, कारबाहीको बाटोमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
