नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज पार्ने उदेश्यले सीआरआर (क्यास रिजर्भ रेसियो) मा सहजीकरण गरेपछि बैंकहरुमा ४८ अर्ब थपिने भएको छ। आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुमा ४८ अर्ब तरलता थपिने भएको हो।
यस अघि बाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने ६ प्रतिशत सीआरआर, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशतको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अबदेखि सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट बैंकिङ प्रणालीमा करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने र बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने राष्ट्र बैंकको बिश्वास छ।
