कृषि ऋण विस्तार गर्न बाणिज्य बैंकहरूले थप ६ महिनाको समय पाएका छन् । राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम कृषिमा लगानी गर्न बैंकहरुले ६ महिना समय पाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटपछि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार कृषिसहितका प्राथमिक क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई थप समय दिईएको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ६ महिनाको समय थप भएपछि आगामी पुस महिनासम्म सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३ वटा (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक) र नीजि २५ वटा गरी जम्मा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब रुपैयाँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले पुससम्मा कुल कर्जामध्ये कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि बैंकहरूले कृषिमा १० प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र जलविद्युतमा ५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपथ्र्यो । अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत गरी जम्मा कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले निर्यात, साना तथा मझौला, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगमा भएको लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कर्जा प्रवाह गरिरहेका २८ वटा बैंकहरुले २१ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमध्ये ७ प्रतिशत मात्रै ऋण कृषिमा लगानी भएको छ । त्यसमध्ये पनि सरकारी स्वामित्वका तीनवटा बैंकहरूको उपस्थिती २ प्रतिशत मात्रै छ । निजी क्षेत्रका २५ वटा बैंकहरूले कुल लगानीको ५ प्रतिशत मात्रै कृषिमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
तोकिएको समयमा आफूले तोकेको न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्न नसके बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले गरेको लगानीको वृद्धिदर हेर्दा ६ महिनामा तोकिएको १ खर्ब लगानी गर्न चुनौति भएको बैंकहरुको भनाई छ ।
तर थप भएको समयमा ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी बढाउन सकिएपनि कृषिमा निकै चुनौति रहेको सेञ्चुरी कमर्सीयल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) तुलसीराम गौतमको भनाई छ । “६ महिनामा खर्ब लगानी गर्न सक्ने स्थिती नै छैन, राष्ट्र बैंकले समय बढाउँदै लग्यो भने सम्भव होला होईन भने सम्भव नै छैन” उनले भने ।
मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अनुपमा खुजेली पनि नेपाली बजारमा commercial farm नभएकोले गर्दा कृषिमा लगानी बढाउन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछिन् । लगानीका विषयमा स्थानीय तहमा गएका बैंकका शाखाहरुले त्यस क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गरेपछि मात्रै थाहा हुने उनको भनाई छ । “नेपाली बजारमा commercial farm छैनन्, भएका भए सजिलो हुन्थ्यो” उनले भनिन्,“राष्ट्र बैंकलाई पनि पुग्दैन भन्ने थाहा छ, त्यसैले समय विस्तार विस्तार बढाउँदै हुनुहुन्छ । तर राष्ट्र बैंकबाटै निर्देशन आएपछि तोकिएको सिमा पुर्याउन हाम्रो कोशिस रहन्छ ।”
कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले तदरुकता देखाउन नसकेको स्वीकार गरेको छ । गत वर्षको सुरुवातमा बैंकहरूको कृषिमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको राष्ट्र बैंकको आरोप छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा भने बैंकहरुले कृषिमा उल्लेख्य लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि अगामी पुससम्ममा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
वित्तीय संस्थाहरूले भने कृषि, ऊर्जा र पर्यटनसँगै निर्यात, साना तथा मझौला उद्योग, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगमा गरेको लगानी र औषधि उत्पादनमा गरेको लगानीलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न पाउने छन् । तर वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन बाहेकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न पाउने छैनन् ।
१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र सन् २०२० सम्म वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यही लक्ष्यलाई पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई ताकेता गरेको छ ।
