बैंक अफ काठमान्डूका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश चित्त नबुझेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । ऋण दूरुपयोग मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई पुर्वपक्ष थुनामा पठाएका छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाइने ब्यबस्था छ । यसलाई १७ नम्बर महल पनि भन्ने गरिन्छ। पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा यो ब्यबस्था भएकोले अहिले पनि यसलाई १७ नम्बर भन्ने गरिएको हो ।
श्रेष्ठको मुद्दा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशमा परेको छ ।
भएको के थियो ?
सन् २०१५ मा बैंक अफ काठमाण्डूबाट जग्गाको नक्कली धनीपूर्जा राखेर ऋणीले ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। पछि ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेपछि अनुसन्धानको क्रममा मिलोमतोको तथ्य खुलेको हो। तथ्य फेला परेपछि बैंकले ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो। तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा यो प्रकरण पुर्व सीईओ श्रेष्ठसम्म पुगेको हो।
अजय श्रेष्ठ बैंक अफ काठमाण्डूबाट ०७४ असार मसान्तदेखी बाहिरिएका हुन्। बिओंकेमा करिब दुई कार्यकाल काम गरेका श्रेष्ठले त्यसअघि २ बर्ष एनएमबि बैंकमा काम गरेका थिए। करिब ३२ बर्ष बैंकिंङ अनभव भएका श्रेष्ठले १५ बर्ष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा काम गरेका थिए। उनलाई बैंकिंङ क्षेत्रमा इमान्दार बैंकरको रुपमा चिनिन्छ।
मर्जर इफेक्टको आशंका
त्यसो त अजय श्रेष्ठको अहिलेको घटनालाई तत्कालिन बैंक अफ काठमान्डू र लुम्बिनी बैंकबीचको मर्जर इफेक्ट समेत भनिएको छ। बैंकिंङ वृत्तमा अजय श्रेष्ठ पक्राउ पर्नुलाई हाल बैकं अफ काठमान्डूका सीईओ र अध्यक्षको बनिबनाउ खेल समेत भनेर चर्चा चल्न थालेको छ। पूर्व बैंक अफ काठमान्डूका कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्न र कतिपय अव्यक्त प्रतिशोध साँध्न समेत अनावश्यक ढंगले यो प्रकरण अघि बढाइएको उनीहरुको तर्क छ।
त्यसो त बैंकका सीईओ शोभनदेव पन्तले अजय श्रेष्ठले पनि आफु तत्कालिन बिओकेको सीईओ हुँदा २०१७ सालमा धनगढी दीप भन्ने एउटा कम्पनीमा २ करोड ७५ लाखको यस्तै नक्कली लालपुर्जा बनाएको केशमा आफ्ना कर्मचारी बिरुद्द नै जाहेरी दिएको बताउदै भन्ने गरेका छन, 'त्यो बेला अजय श्रेष्ठले उजुरी दिंदा कानुनी हुने अहिले हामीले दिंदा लुम्बिनी बैंककाले रिस पोखे भन्नु दुखद हो।'
बैंकका सीईओ पन्तले अजय श्रेष्ठको पक्राउपछि आफु निदाउन नसकेको, अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने प्रतिकृया दिंदै आएका छन। यद्दपी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबि) का एक उच्च अधिकारिले भने आफुहरुले यो बैंकको मुद्दा भएकाले बाहिर नै मिलाउन सुझाब दिएपनि बैंकका सीईओ पन्तले नमानेको बताएका छन। आफुहरुले 'लहरा तान्दा पहरा तानिन सक्छ, यो बैंकको लागि नै राम्रो हुदैन, अहिलेको धितोले ऋण असुल हुन्छ, जाहेरी नदिनु' भनेर सल्लाह सुझाब दिंदा पनि अहिलेको बैंकका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ र सीईओ पन्तले नमानेको ति अधिकारिले बताएका छन।
बैंकका सीईओ पन्तले अहिलेको केश डिफल्टरको भएको भए डीआरटी जान मिल्ने तर यो फर्जरीको केश भएकाले नगएको बताएका छन। आफुहरुले १० महिनासम्म यो केसलाई सल्ट्याउनका लागि ताकेता गर्दा पनि नमिलेपछि प्रहरीलाई गुहारेको पन्तको भनाई छ।
पन्त तत्कालिन लुम्बिनी बैंकका सीईओ हुन्। तत्कालिन बैंक अफ काठमान्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज हुँदा पन्तले आकर्षक प्याकेज लिएर अवकास लिएका थिए। बिओकेमा सीईओ बनेका अजय श्रेष्ठको दुई कार्यकाल पुरा भएपछि पन्त पुन: बैंक अफ काठमान्डू फर्किएका हुन। हालको बैंक अफ काठमान्डू भित्र तत्कालिन लुम्बिनी बैकको दबदबा बढेकाले असन्तुष्ट तत्कालिन बैंक अफ काठमान्डूका कर्मचारीहरुलाई दबाउन अहिलेको घटना घटाईएको समेत आशंका गरिएको छ।
