बिजपाटी सम्बाददाता     Jan 20, 2020 | 12:21:43 PM


ruslan

नेपाल बैंकर्स संघले स्प्रेड रेटको गणनाको नयाँ विधिबारे अध्ययन गर्न कमिटि गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेटको गणना विधिमा पुर्नविचार गर्न दिएको आश्वसन पुरा नभएपछि संघले कमिटि गठन गरेको हो।

संघले कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यमा नबिल बैंक, हिमालयन बंक र स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकका उच्च ब्यवस्थापनका प्रतिनीधि सदस्य छन् । कमिटिका संयोजक उपाध्यायले स्प्रेड रेटको गणना विधिमा परिमार्जन गर्दा बैंकहरु समस्यामा परेकोले असको प्रभावबारे अध्ययन गर्न लागेको बताए । कमिटिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने उनले बताए।

बैंकहरुले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुमा सघाउँदै आएको र प्रविधिको लागत सँगै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्दा खर्च बढेकोले स्प्रेड रेटमा कडाई गर्न नहुने बताए । स्प्रेड रेटको सुत्रमा परिवर्तन सँगै आगामी असार मसान्तमा ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने ब्यवस्थाको कारण चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा धेरैजसो बैंकको नाफा घट्ने उनको भनाई छ । बैंकहरुले सेवा प्रदान सँगै लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि दिनुपर्ने भएकोले स्प्रेड रेटको विषयमा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंसमक्ष छलफल गर्ने उनले बताए । अबको केही दिनमा नै आफुले काम सुरु गर्ने र प्रतिवेदन बैंकर्स संघलाई बुझाउने उनले बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनको आधारमा संघले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने छ ।

 के हो नयाँ विधि ?

गत साउन २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले गरेको ब्यवस्था कार्यन्वयन गर्न बैंकहरुलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो । उक्त सकुर्लर मार्फत स्प्रेड रेट ( कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर विचको अन्तर) गणना गर्दा सरकारी सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानीलााई समावेश गर्न नपाउने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त ब्यवस्था सँगै बैंकहरुको आम्दानीमा ३० प्रतिशत सम्मले संकुचन आउने भन्दै बैंकहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

संघले यस अघि नै गभर्नरलाई भेटेर स्प्रेड रेको गणना विधिमा पुर्नबिचार गर्न आग्रह गरेको थियो । गभर्नर नेपालले नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख मुकुन्द क्षेत्रीलाई बैंकहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको स्रोत बताउछ । तर राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला बैंकहरुलाई दिएको आश्वसन पुरा नभएपछी स्प्रेड रेटको कारण बैंकहरुलाई पर्ने समस्याको विषयमा अध्ययन गर्न कमिटी नै गठन गरेको हो ।

यता राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट स्प्रेड रेटमा भने पुर्नविचार नहुने बताउँछन् । बैकहरुले ४.४ प्रतिशत स्प्रेड रेट कायम गर्न नसकिने बताएमा त्यहि अनुसार छलफल गर्न सकिने तर विधि मै भने परिमार्जन नहुने उनी बताउछन् ।

राष्ट्र बैंकका अर्का उच्च अधिकारी भन्छन, ‘स्प्रेड रेट गणना विधि विश्वब्यापी रुपमा एउटै सुत्र हुन्छ र हामीले पनि त्यही लागु गरेको हो। बैंकहरुले सुत्र भएन भन्दा पनि २०७७ असारमा नै ४.४ प्रतिशत स्प्रेड रेट कायम गर्न सकिदैन भन्ने कारण देखाएर स्प्रेड रेट केही बढी चाहीयो भनी माग गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’ बैंकहरुलाई समस्यामा पार्नु हुँदै भनेर राष्ट्र बैंक सचेत रहेका भन्दै यदि बैंकहरुलाई समस्या पर्छ भने स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत कायम गर्न केही समय थप गर्न सकिने ति अधिकारीको भनाई छ । 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका








Close in 7