कानुन सबैका लागि समान हुन्छ। सिष्टममा सबै बाधिनु पर्दछ । मेडिकल कलेजमात्र होईन मनपरी प्राइमरी स्कुलले पनि गर्न पाउदैन तर प्रकृया पुरा गरेर मेडिकल कलेज खोल्न पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार हो । कसैले यसलाई प्रतिहरण गर्ने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन ।
डा. गोविन्द के. सी भोकहड्ताल वा सत्याग्रहमा बस्नु हुन्छ । टिचिङका डाक्टरले कालो पट्टी बाधेर बिरोध गर्दा गर्दै काम छोड्छन् । केही जनताले सडकमा आवज उठाउछन् । रातारात सरकारका केही सचिव र के सी बीच अमुक बुँदे सम्झौता हुन्छ । अर्को दिन बिहान ९ बजे तिर के.सी. जुस खानु हुन्छ । एक दुई महिना हल्ला हराउँदछ र फेरी उही खेल शुरु हुन्छ र भै रहेको छ ।
जसरी संविधानले डा के सीलाई भोक हड्ताल गर्ने अधिकार प्रत्याभुत गरेको छ । त्यसरी नै पुँजीपतिहरुलाई मेडिकल कलेज खोल्ने अधिकार पनि दिएको छ । चोरी , फट्याई , बदमासि गरे अरुले जस्तै मेडिकल कलेजले पनि दण्ड पाउनु पर्दछ । सबै प्रकृया पु¥याएर शैक्षिकसंस्था खोल्ने प्रकृयालाई नै बिरोध गर्नु नागरिक अधिकारको दृष्टिले अलिक नमिल्दो हुन्छ कि ?
प्रश्न अमुक निकायले मेडिकल संचालन गर्न पाउने वा नपाउनेमा होईन , संविधानले प्रत्याभुत गरेका हक सबै नेपालीले प्रयोग गर्न पाउनेमा अड्किन्छ । तँ स्वतन्त्र छस् । तर यो यो काम , यो यो ठाऊँमा र यो यो तरिकाले गर्न पाऊदैनस् भन्न सरकारलाई पनि कठीन होला । किनकि संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई नियमित गर्न सकिन्छ तर प्रतिवन्धित गर्न सकिदैन ।
नेपालमा किन मेडिकल शिक्षा महंगो छ तर पनि सबैले यहि पढ्न चाहान्छन् र लगानीकर्ताको आँखा यसैमा पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा केही कारण निम्न बमोजिम छन् ।
यसको मुल कारण के हो ?
नेपालमा धेरै बाबुआमाले आफ्नो सन्तानलाई डाक्टर वा चिकित्सक भएको हेर्न चाहान्छन् । तर सरकारले एक बर्षमा दुई तिन सय भन्दा बढीलाई छात्रवृतिमा पढाउन सक्दैन । तर पढ्न चाहेको संख्या दशौ हजार नाग्दछ । त्यसैले नीजि क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज खोलेर शुल्क लिएर चिकित्सक बनाईन्छ । यो विश्वव्यापि प्रचलन हो । अर्थात अन्य देशमा पनि नीजि मेडिकल कलेज खोलिन्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पढेकालाई निजी मेडिकल कलेज मन पर्दैन
प्रवेश परीक्षामा प्रतिस्पर्धा जितेर प्रथमबाट ४० सम्म आउनेले त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महारजगञ्जमा पढ्न पाउँछन् । उनीहरुले पैसापनि तिर्नु पर्दैन । उनीहरुमा एउटा घमण्ड हुन्छ । क्षमतावान् र वास्तवमा डाक्टर पड्न लायक हामी हौं अरु नीजि नीजिमा पढ्नेले दामको भरमा हाम्रो भविष्यको कमााईमा धावा बोलीरहेका छन् भन्ने इर्ष्या राखेका हुन्छन् ।
यद्यपी यो घमण्ड भित्री आत्ममा दवेको हुन्छ कसैले पनि चिया पसलमा गफ गर्ने विषय होईन तैपनि टिचिङमा पढ्ने र पढि सकेका सवै डाक्टरमा हामी तगडा हौ र नीजिमा पढ्ने कमजोर हुन्छन् भन्ने अत्मअहमता छ ।
गोविन्द के सीले टिचिङ मै भोक हड्ताल गर्नु पछाडी मुल कारण पनि यही हो कि ऊहाँको आन्दोलनका सबैभन्दा बढि सर्मथक टिचिङमा भेटिन्छन् ।
किन ?
किनकि , के. सीको चाहना छ - नीजि मेडिकल कलेज कम खुलुन् । वहाँले थोरै पैसामा पढाउन् भन्ने माग राख्नु भएको हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ टिचिङका डाक्टरलाई हुन्छ । त्यसैले सत्याग्रह पनि त्यतै गरिन्छ ।
यदि सबै पुर्वाधार सहित प्रकृया पु¥याउने हो भने सस्तोमा पढाउन त सकिदैन होला सरकारीमा झै । जसले गर्दा नीजिहरु लगानीबाट बिच्किउन् र चिकित्सा शिक्षाको सम्पुर्ण वागडोर टिचिङ , धरान र के यु बाटै उत्पादित डाक्टरको हातमा रहोस भन्ने भित्रि चाहाना प्रत्यक डाक्टरमा छ । त्यसैले यो अभुतपुर्व किसिमको जुंगाको लाडाईमा डा . के सीका सहारा ति डाक्टर पनि हुन्छन् । जो नीजि मेडिकल कलेजबाट यस भन्दा अगाडि डाक्टर भैसकेका छन् । उनीहरुले पनि अव धेरै डाक्टरहरु उपादन नहुन् र आफ्नो माग बढोस भन्ने मनोकाँक्षा राखेका हुन्छन्। यसै कारणले लगभग सबै आजसम्मका डाक्टरहरु के .सीको पक्षमा हुन्छन् ।
आम जनताले बुझ्नु पर्ने सत्यता के हो ?
लाखौ खरावीको बावजुद पनि तत्काल केही बर्षको लागि विश्वमा पूँजीवादी अर्थव्यव्स्थाको विकल्प छैन र नेपालको संविधान २०७२ ले खुल्ला अर्थतन्त्र अर्थात पुंजीवादलाई स्वीकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजी भएको मानिसले तोकिएका सबै मापदण्ड पुरा गरी सकेपछि नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि ठाँऊमा मेडिकल कलेज खोल्न पाउँछ । यसलाई रोक्ने अधिकार संविधान बमोजीम डा. के सी. संग रहदैन । अर्थात सोझो अर्थमा छैन ।
मेडिकल कलेज थपिदा देशलाई हुने फाईदा
नेपालमा मेडिकल पढ्न नपाएर हजारौ विद्यार्थि विदेशमा पढ्न जान्छन् । जस्तै चीन , भारत , बंगलादेश र अन्य मुलुकमा । त्यँहा पनि निशुल्क पढ्न पाईदैन नेपालबाटै पैसा भर्नु पर्दछ । तर्सथ मेडिकल कलेज खोल्ने कुरालाई रोकिनु हुँदैन । यसवाट करडौ रकम विदेशिनबाट रोकिन्छ ।
अर्को कुरा सरकारले अघिल्लो बर्ष सबै मेडिकल कलेजलाई प्रति विद्यार्थि रु ३५ लाख लिएर पढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस पटक शुल्क निर्धारण समितिले नयाँ तरिका सिफरिस गरेको छ जस अनुसार सिट संख्या अनुसार शुल्क फरक फरक तोकेको छ।
नियम अनुसार कलेज चल्दछन् भने विरोध किन ?
माथिको धरातलीय अवस्थामा सबै कलेज सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार चल्दछन् भने यिनको विरोध गर्नु पर्ने कारण के ? यिनले रकम विदेशिन बाट रोकेका छन् , दुई तिन हजारलाई रोजगारी दिएका छन् , सरकारलाई कर तिरेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा टेवा पु¥याएका छन् भने मेडिकल कलेज खोल्ने र अनुमति दिने प्रकृयामा अवरोध किन ?
अरु सबै कुरा बजारलाई छोडि दिइएको छ भने स्वास्थशिक्षा , अस्पताल , प्राविधिक शिक्षा आदि पनि खुला बजारनीति अनुसार हुनु पर्दछ । तर शिक्षकको योग्यता , आवश्यक पुर्वाधार , बिद्यार्थी , क्रेडिट आवर , ओजेटी आदि सम्पुर्णमा अनुगमन गरेर सबै प्रकृया पुगेपछि अनुमति दिने कुरामा कसैले पनि बिरोध गर्नु उपयुक्त देखिदैन ।
स्वास्थ शंवेदनशील बिषय हो । यसमा सबैपक्ष सतर्क हुनु पर्दछ । सडकमा दुर्घटना बढ्यो भनेर यात्राको नै विरोध गरेर संसार चल्दैन । सडक , सवारी साधन र चालकको गुणस्तरमा ध्यान दिने हो ।
गोविन्द के सी कै मार्गदर्शनमा चलेर निश्चय पनि सरकार गन्तव्यमा पुग्दैन । मेडिकल स्विकृति दिने क्रममा घुस चल्छ भने यसलाई रोक्ने मापदण्ड बनाउनु प¥यो , कमजोरी अन्यत्र छ भने पनि त्यँहा सुधार गर्नु प¥यो । छतबाट र भ¥याङबाट खसिने डर भए रेलिङको व्यवस्था गर्ने हो । घर बनाउने कुरालाई नै वन्द गरेर त कसरी संसार चल्न सक्ला ?
हरेक कुरा व्यस्थित गर्नु पर्दछ तर बच्चा डुब्छन् भन्ने तर्कमा नदिलाई नै रोक्ने काम वैज्ञानिक होला र ? देशमा सुगरका रोगि बढे भन्ने आशंका चीनिमिल बन्द गर्ने तर्कबाट देश माथि उठ्नै पर्दछ ।
यात्रु ठग्न नपाए बस ब्यबसायीले आन्दोलन गर्ने , उद्योग युनियनले बन्द गर्ने , मेडिकल कलेज भोख हड्तालले बन्द गर्ने र फास्टट्र्याक सरकारले रोक्ने हो भने देशको विकास हुन्छ कसरी ? कसैले त भोलीको लागि पनि सोचोस ।
प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन् । -सम्पादक
