24 Nov, 2017 | ८ मंसिर २०७४ | शुक्रवार


Bizpati Reporter

Follow us on

संघीयतामा जाँदाको शिक्षा प्रणाली र स्थानीय तहको दायित्व

Posted on:August 03, 2017

मुलुक संघीयतामा गएसंगै संघीयतामा शिक्षा कस्तो हुनु पर्छ भनेर बहस हुदै आएको छ । यहि प्रसङ्गमा यस बिषयमा सार्बजनिक बहस होस् भनेर हामीले पुर्व शिक्षा मंत्री गिरिराजमणि पोखरेलको 'संघीयतामा शिक्षा' बारेको विचार प्रस्तुत गरेका छौ  । पोखरेल हाल स्वास्थ्य मन्त्री छन्  ।

१.बिषय प्रवेशः 

पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीयतहको चुनाव सकिएको छ । अब असोजमा दुई नं प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएपछि स्थानीयतहले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ ।

कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र अलिकति न्यायपालिकाको अधिकारभएको तिन तहको संघीयता अन्तर्गत २२ ओटा एकल सुचिसहितको स्थानीयतह साच्चै बिशिष्ट छ । अब निर्र्वािचत प्रतिनिधिहरुले सातसय ४४  एकाईमा कुन ढङ्गले काम गर्छन त्यसैको आधारमा यो संघीयताको भविष्य निर्भर गर्छ । 

हामी अहिले संघीयताको प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । प्रारम्भ देखी नैै ठीक ढंगले काम गरेर मात्र संघीयता सही रहेछ भन्ने शिक्षा र सन्देश दिन सकिन्छ । युगान्तकारी परिवर्तनहरु गणतन्त्र, सघीयता, समावेशीता, धर्र्म िनरेपक्षता र सामाजिक न्याय सहितको हाम्रो प्रणाली मध्ये गणतन्त्र, समावेशीता र धर्र्म िनरेपक्षताका विरोधीहरु अहिले पनि उपयुक्त अवसर खोजिरहेका  छन् । त्यसैले, ठीक ढंगले कामलाई अगाडि बढाएनौँ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली असफल रहेछ भनेर यसको विरोध गर्नेहरुलाई प्रतिगमनमा जानलाई बल पुग्नेछ ।

नेपालका राजनीतिकदलहरु संस्थागत हुन सकेका छैनन । तर निवाचित प्रतिनिधिहरुले स्थानीयतहलाई भने संस्थागत ढंगले नै चलाउनु पर्ने चुनौती छ । संस्थागतढङ्गले नचलाई स्थानिय सरकार सफल हुनै सक्दैन । त्यसका लागि क्षमता बृद्धि र आवश्यक न्युनतम संरचना निर्माण सफलताको पुर्व सर्त हो । त्यो अनुरुपका संस्थाहरु अहिले छैनन । संघीयता एउटा लामो प्रकिया  हो र संस्थागत ढंगले यसलाइ विकास गर्दै जाँदा यसको वास्तविक  चरित्र र  स्वरुप प्रकट हुन्छ ।

 हामीले सुरुदेखी नै  स्वायतता, स्वशासन र साझेदारीका मान्यताको आधारमा संघीयता कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । माथिल्लो तहमा जुन ठुला र महत्वपुर्ण परिर्वतन भएका छन् त्यो भुँइ तहका  जनताले आफ्नो सामाजिक र आर्थिक जीवन मै परिवर्तन महसुस गर्नेगरी काम गर्नु पर्दछ ।र्

 िशक्षा र स्वास्थ्य भनेको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनको शक्तिशाली साधनहरु हुन् । यिनीहरुले आम नागरिककको जीवनमा असाध्यै ठुलो महत्व राख्दछन् । त्यसैले यी विषयहरुलाइ नागरिकको मौलिक हकको रुपमा लिइन्छ । यसको कार्यन्वयनले अरु क्षेत्रमा पनि क्रान्ति ल्याउछ । यो लेख  शिक्षाको परिर्वतनको  विषयमा केन्द्रित छ ।


२. जनप्रतिनिधिहरुसँग शिक्षामा पहिलो अपेक्षा 

यो ५ वर्षे कार्यकालमा एउटा सही दिशा सहितको प्रक्रिया प्रारम्भ होस् । भोलिका लागि आजले जग बसाल्दछ । यसका लागि शिक्षाका संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट हुनुपर्दछ । 


संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छ ः

शिक्षा सम्वन्धी हक ः 

१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पँहँुचको हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागरिकलार्ई राज्यवाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

(३) अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(४ दृष्टीविहिन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा  बोलाइसम्वन्धी अपागंता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमवाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ 

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो 

मातृभाषमा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन  गर्ने हक हुनेछ ।१

एक, संविधानको यो व्यवस्थाले शिक्षालाई अधिकारवादी दृष्टीकोणको आधारमा हेर्न र पुर्नगठन गर्न निर्देशित गरेको छ । 


दुई, संघीय व्यवस्था यस्तो छ ः संघीय संरचनाका विभिन्न तहमा संविधानले शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको यस्तो वाडफाँट गरेको छ । संघको अधिकार सुचीमा “केन्द्रीय विश्वबिद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय र संग्राहलय”२ परेका छन् । प्रदेशको सुचिमा “प्रदेश विश्व विद्यालय, उच्च शिक्षा र संग्राहलय”३ परेका छन् । “भाषा लिपि र संस्कृति”४ पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्राधिकारमा परेका छन् । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सुचिमा “वैज्ञानिक अनुसन्धान”५ लगायतका केही शिक्षाका विषय समावेश छन् । विद्यालय शिक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी स्थानिय तहलाई दिइएको छ । संविधानको अनुसुची ८ को ८औं बुदाँमा “आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा ”स्थानिय तहको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । तिनै तहको साझा अधिकार सुचीमा “शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका”६ भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

यो स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थामा एकरुप समझदारी वनाउन सवै तहका सुचीहरुको विस्तृतिकरण गर्न जरुरी छ । जे भएपनि विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानिय तह र समुदायको हातमा परेको भन्नेमा कुनै द्धिविद्या छैन । संविधानमा लेखिएका यी शब्दहरु कागजमा मात्र लेखिएर मौलिक हक हुँदैनन् । अब व्यवहारमा कार्यन्वयन गरेर मात्र यसको सार्थकतालाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले सूक्ष्म तर सहि गन्तव्य तर्फ पाईला चाल्न सक्नु पर्दछ । 

३.अहिले सम्मका शैक्षिक समस्याको पुनरावलोक गरौं 

निर्र्वािचत प्रतिनिधिहरुले कहाँबाट काम सुरु गर्ने ? प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ । हामी सुन्यमा छैनौं ।  यस सन्दर्भमा अहिले सम्मको हाम्रो जीवनले भोगेका बास्तविकतालाई टेकेर अघि वाढ्नु पर्दछ । हाम्रा समस्याहरु के हुन ? सबै जनाप्रतिनिधिहरुले समस्यालाई बुझने र समाधान खोज्ने दृष्टीकोण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

 सुरुमा हामी शिक्षामा पहुँचको नीतिको आधारमा हिँडेका थियौँ । देशमा कुनै नक्साङ्कन थिएन र व्यवस्थित ढंगले शैक्षिक संस्था खोलिएका पनि थिएनन् । विगतमा स्वत स्फुर्त  चालिएको कदमको आधारमा नेपालमा शिक्षाको विकास  भएको थियो । दूरदराज र गाउँहरुमा शिक्षा पुगेको थियो । पछि यसलाई योजनामा ढालियो फलत सन् २०१५ सम्म भनेर सवैका लागि शिक्षाको नारा दिइएको थियो । अहिले पनि त्यो नाराको सान्दर्भिकता सकिएको छैन । साक्षरता को प्रतिशत ६५ मात्र छ । महिला दलित, सिमान्तकृत समुदाय, अपाङ्ग र गरीवको अवस्था हेर्दा पहुँचको समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन । संविधानले त्यस दिशा तर्फ सोच्न प्रेरित गरेको छ । 

तर आजको  नेपालमा शिक्षाको सवभन्दा ठुलो खोजी भनेर्र्को गुणमा आधारित शिक्षा’ हो । सवै राम्रो शिक्षाका लागि भौतारिइरहेका छन्  । त्यसैले शिक्षामा अबको हाम्रो रणनीति पनि परिवर्तन भएकोछ । पहुँचमा आधारित रहि आएको नीति अब गुणमा आधारित हुन गएको छ ।

गुणलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्दा हाम्रो शिक्षा प्रविधि मैत्री छैन । यो अर्को समस्या हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दुवै रुपमा समकक्षताको समस्या पनि छ । सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षाको बीचमा पनि ठूलो अन्तर छ । यो पनि गम्भीर प्रकारको समस्या हो । 

कार्यन्वयन गर्ने इकाईको रुपमा  शिक्षा मन्त्रालय र त्यसको बनावट अलि भद्धाखालको छ । जनउत्तरदायी छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त यी समस्याहरुलाई ध्यान दिँदै हामीले आफुले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारहरुको सही ढंगले कार्यान्वयन गरेर जानु पर्ने हुन्छ ।


४. काम यहाँवाट सुरुहुनु पर्दछ ।

एक– अहिलेको प्राथमिकता अनुसार काम प्रारम्भिक बाल शिक्षावाट सुरु गर्नुपर्दछ । समग्र शिक्षाको कोणवाट हेर्दा जीवनकै आधार तयार गर्ने भएकाले प्रारम्भिक बालशिक्षाको समोचित व्यवस्थापन उच्च प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । नेपालमा अहिले तीस हजार माथिको संख्यामा बालविकास केन्द्रहरु छन् । विरासतमा प्राप्त यी केन्द्रहरु जथाभावी खोलिएका छन् । आबश्यकता भन्दा पनि दवावमा खोलिएका छन्, साविकको एक गाविसको एक ठाँउमा सातवटा सम्म खोलिएका थिए । अहिलेको कार्यकारी आदेशले पनि यीनलाई स्थानिय तहको जिम्मामा ल्याएको छ । यस्ता केन्द्रहरुको संचालनका लागि वडाहरुले अनुमति दिने भन्दा पनि उनहिरुको सिफारिसमा  गा.पा र न.पा लाई  निर्णय गर्न दिनु उपयुक्त हुन जान्छ ।

बालविकास केन्द्रमा अध्यापन गराइने विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय मानिन्छ ।  बालबालिकालाई पढाउने होइन, सिकाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तकै आधारमा काम गर्ने ज्यादै अनुभवि, पाका र सिपालु शिक्षक हुनुपर्दछ ।  अहिले  कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार शिक्षकमा रुपान्त्तरण गर्नुपर्छ । योग्यता अनुसार उनीहरुको स्तर अहिले फरक फरक छ । एउटा निश्चित अवधि जस्तै तीन वर्षको अवधि दिएर सबैलाई एउटै स्तरमा ल्याउन सकिन्छ । विद्यालय शिक्षा अहिल ग्रेडिङ प्रणालीमा गइसकेको हुनाले सबैलाइ आफ्नो स्तरबदल्ने अवसर दिनुपर्दछ । तर, ती सहयोगी कार्यकर्ताहरुको लागि दिइने वित्तव्यवस्था स्थानिय तह मजवुत नभए सम्म प्रदेस र संघले गर्नु पर्दछ । 


दुई– स्थानिय तहले आफ्नो परिधि भित्र रहेका दृष्टीविहिन, ,वहिरा,सुष्त मनस्थिति भएका वा शारीरिक कारणले अपाङ्खता भएका बालवालिकालाई शिक्षाको ठोस प्रवन्ध गरिनु पर्दछ । अभिभावक र समुदायमा मात्र आधारित भएर यस्ता स्कुल चलाउनु पर्दछ । स्वतस्फुर्त रुपमा खोलिएका वा आर्थिक संकट ब्यहोरिरहेका तर पहिले देखी चलिरहेकालाई नयाँ ढाँचामा चलाउन बिशेष संरक्षण दिनु पर्छ । यस सन्दर्भमा अपांगता भएकाको विकासको लागि  अन्य विद्यार्थीसँगै राखेर विकास गर्ने समावेशी मान्यता पनि आएका छन् । यस विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । विशेष शिक्षाका अतिरिक्त पछाडि परेका दलित, महिला, सिमान्तकृत र  आर्थिकरुपमा  विपन्नहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने संविधानको मर्मलाई पक्रिनुपर्दछ । 


तीन– नेपालको बहुजातिय ,बहुभाषिक, बहुसास्कृतिक,बहुधार्मिकतथा भौगोलिक विबिधता लाई ध्यान दिएर सवैको आत्मसम्मान हुने शिक्षा र शिक्षण संस्थाको प्रवन्ध गरिनु पर्दछ । यसका लागि बिशेषप्रकारका मातृभाषी विद्यालको स्थापना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ । विद्यालय कक्षा कोठाको विविधतापूर्ण भाषिक समुहका लागि संबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रथामिकताको आधारमा बहु भाषिक शिक्षण पद्दतिलाई अवलम्वन गरिनु पर्छ । 


चार– स्थानीयतहले गर्न सक्ने अर्को ज्यादै महत्वपूर्ण काम भनेको अनौपचारिक शिक्षाको काम हो । किसान, मजदुर, प्रौढ, गृहणीहरु र भौगोलिक विकटतामा रहेका मानिसहरु अझै  पनि शिक्षावाट बंचित छन् । विद्यालय जान नपाएका र नसक्ने विभिन्न उमेर समुह र पेशाका नागरिकका लागि शिक्षामा पँहुच कायम गराउन स्थानिय तहले आ–आफ्नो विशिष्टता अनुरुप शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । 

अहिले हाम्रो देशमा ३५ जिल्ला मात्र साक्षर भएका छन् । स्थानिय तहले आआफ्नो एकाईलाई साक्षर वनाउदै नेपाललाई पूर्णरुपमा साक्षर बनाउने कार्यक्रम लागु गर्नु पर्दछ र समाजलार्र्ई  जीवनपर्यन्त शिक्षासँग जोड्नुपर्छ । साक्षरतालाई माथि उठाउन सात सय ४४ एकाइले ठिक ढंगले पहल गर्र्ने िबत्तिकै यसले शैक्षिक अभियानको स्वरुप ग्रहण गर्छ र हामी दुई वर्र्ष िभत्रै नेपाल पूर्ण साक्षर भएको घोषणा गर्न सक्छौँ । स्मरण रहोस् क्युवामा क्रान्ति भएको तीन वर्षमै मुलुक पूर्ण साक्षर भएको थियो । नव निर्वाचित स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले यसको लागि दह्रो संकल्प गरे पुग्छ ।

पाँच– यसका अक्तिरिक्त विद्यालय आउन नसकने कालागि  बैकल्पीक बाटोको रुपमा विकाश भएको खुला सिकाईको सम्भावना समेतको खोजी गरेर स्थानीय सरकारले यसलाई पनि समेटनु पर्छ ।


छ– विद्यालय संचालन, व्यवस्थापन, रेखदेख, अनुगमन देखि लिएर विद्यालयहरु गाभ्ने, ठाउँ सार्ने, नामसारि गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कार्यहरु स्थानीय तह आफैले गर्नुपर्दछ । आफुलाई अधिकार प्राप्त भएको छ भनेर जथाभावि स्कुल खोल्ने जस्ता कामहरु गर्नुहुँदैन । स्कुल खोल्ने अनुमति दिनु पुर्व दुई कुरामा प्रष्ट हुनुपर्दछ । एक, नक्साङ्क दुई नीजिकरण । नक्साङ्कन गर्ने प्रक्रियामा जाँदा कुन कुरालाई हामीले ध्यान दिनुु जरुरी छ भने नक्साङ्कनको मुल आधार भुगोल र जनसंख्या हो । स्रोतको व्यवस्थापन समुदायको उत्कट इच्छा र विद्यालय चलाउन सक्ने सामथ्र्य (जग्गा,पुर्वाधार,चन्दादाता) आदिलाई पनि नक्साङ्कनको मुख्य  कडि वनाउनु पर्दछ । जहाँ सम्म निजीकरणको कुरा छ  विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी अब राज्यले आफ्नो काँधमा लिएको छ । त्यसकारण स्थानीयतहले शिक्षालाई निजीकरणगर्ने, व्यापारीकरण गर्ने  र प्रकारान्तरले राज्यको दायित्वबाट टाढा पु¥याउने काम सुरुदेखि नै गर्नु हुँदैन । संविधानको मर्म अनुरुप सार्वजनिक, नीजी, समुदाय र गुठीका आधारमा संचालित स्कुल लाई संचालन र अनुगमन गर्न एउटा प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर जानु पर्छ । 


सात – पाठ्यक्रम र पाठयपुस्तक निर्माण र वितरण पनि महत्वपूर्ण छ । पाठ्यक्रम निर्माण वारे हामी तल चर्चा गर्ने छौ । जहाँ सम्म  पाठ्पुस्तक उत्पादन र वितरणको कुरा छ केही वर्ष सम्म संघवाटै हुनुपर्दछ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले गर्दै आएको उत्पादनको कामलाई प्रादेशिक स्तरसम्म विस्तार गरिनु पर्दछ । वितरणको जिम्मा पुरै स्थानिय तहले लिनुपर्दछ । प्रअ र वितरकका बीचमा मिलोमतो भई पुस्तक वितरणमा भएका अनियमितता र धाँधलीलाई स्थानिय तहले समयमा नै रोकि  पुस्तक पाँउने विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । 


आठ –  शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण नगरी सार्वजनिक शिक्षामा   सुशासन कायम हुन सक्दैन । यसमा शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, प्रधानअध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र समुदायको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । यसो पनि भन्न सकिन्छ यी सवै पक्ष शिक्षा प्रणालीका अवयब हुन । यी सवैको अन्र्तसम्वन्धित र स्वायत्त भुमिका छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अर्थ नीति निर्धारण र अनुगमन गर्न सक्ने अभिभावकको खोजी हो । कुशल शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न शैक्षिक प्रशासन चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्र. अ. छनौट, कार्य सम्पादन करार गरेर नियुत्ति दिने, कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको ब्यवस्था अनिवार्य छ । शिक्षक  कर्मचारीको काम मुल्याङ्कनको जिम्मा प्र. अ. को हुनुपर्दछ । प्र. अ. व्यवस्थापन समितिप्रति र व्यवस्थापन समिति निर्बाचित स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु प्रति उतरदायी हुनुपर्दछ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ गर्ने गरी शैक्षिक सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने हो भने सवै पक्षले (जनप्रतिनिधि र स्कुल व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित कर्मचारी, प्र. अ.,शिक्षक व्यवस्थापन समितिका सदस्य आदि) आफना छोराछोरी त्यही पढाउनु पर्दछ । 


नौ – छात्रवृतिको वितरण र प्रोत्साहन ठीक ढंगले स्थानिय तहले नै गर्नुपर्दछ । विगतका छात्रवृतिहरु को वितरण उत्पिडित वर्ग र समुदायमा आधारित भएका छैनन । तिनीहरु पारदर्शि  छैनन् । जसको लागि छात्रवृतिको कुनै महत्व राख्दैन उनीहरुलाई पनि दिइएको छ । जसलाई एकदम जरुरी छ त्यो लक्षित समुदाय र वर्गले आवश्यकता अनुसार पाइरहेको छैन । यो तत्कालै  हल गर्न सकिन्छ । 


दश – बाल विकास केन्द्र, आधारभुत विद्यालयहरु,मातृ भाषि शिक्षालयहरु, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका  अतिरिक्त  वाचनालय र पुस्तकालयको व्यवस्थापन, मा .वि  समुहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पनि अनुगमन र निरिक्षण स्थानियतहले गर्नु पर्दछ । प्रभावशाली अनुगमनको अभावमा कुनै पनि लक्ष्य अपेक्षाकृत हुन सक्दैन । हेर्दा साना लाग्ने तर शिक्षा सँग सम्बन्धित हरेक क्रियाकलाप सघ,  संस्था स्थानिय तहको घेरामा आउनु पर्दछ । 


एघार – संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति बनाएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारीमा आधारित भएको संरचनाहरु छन् । यसमा हाम्रा प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षा नै हो  । सार्वजनिक शिक्षालाई पनि प्रतिस्पर्धी गराउनु पर्दछ । सार्वजनिक विद्यालयको सेवा क्षेत्र निर्धारण (श्इल्क्ष्ल्न्) गर्ने सवालमा पनि स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्छ । निजीक्षेत्रको हकमा नियमनको आवश्यकता छ । उच्चतम नाफा लिने तर शिक्षक र कर्मचारीलाई न्यून तलब दिने र कमजोर पूर्वाधारबाट काम गर्ने चलन, निजीक्षेत्र को छ । यिनीहरुलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । सम न्यायिक सिद्दान्त आधारमा शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

सहकारी अभियानको अगंको रुपमा संचालित स्कुललालई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । मुख्य  कुरा विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिन खोजेको बर्तमान अवस्थामा नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्न बन्द गरिनु पर्दछ ।


बाह्र –  स्थानीयतहले आफै पनि उच्चशिक्षाको काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण भक्तपुर नगरपालिकाले यस अघि नै अभ्यास गरिसकेको छ । स्थानिय तहलाईआफ्नो व्यवस्थापनमा उच्च शिक्षामा हात हाल्न संविधान र संघीय क्षेत्राधिकारले रोकेको छैन । सामुदायि ढंगले चलेका कलेजवाट ११ र २ को शिक्षा दिने प्रक्रिया चलिरहेकोले यिनीहरुलाई कसरी लैजाने भन्ने बारे पनि स्थनीयतहले ध्यान दिनु पर्नेछ ।


५.केही साझा विषयहरुः

हुनत आबश्यकता दृष्टीले स्थानिय तहलाई शैक्षिक संरचना, पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षक व्यवस्थापन परिक्षा प्रणाली र मुल्याङ्कन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त छ । तर शिक्षाको सर्वाधिक र सर्वब्यापक चरित्रलाई दृष्टीगत गर्दा यो विषय शासकिय पद्धति र राज्यको तहगत बनावटसँग मात्र सम्बन्धीत छ भनेर संकुचन गर्नु हुन्न । आज स्थानिय तहमा कार्यरत सानो एकाइमा सवै दायित्वहरु सिमिति गरिनु पनि  हुन्न । एकातिर सिमित स्रोत साधन र अर्को तिर आफैँ पनि संस्थागत हुन नसकेको वेला राष्ट्रिय स्तरका कार्यबोझ आफुमा लिने प्रयास दिर्घकालिक रुपमा पनि प्रत्युत्पादक पनि  हुनसक्छ  । त्यसैले शैक्षिक संरचना, पाठ्यक्रम निर्धारण, परिक्षा प्रणली, समकक्षता र शिक्षक छनौट जस्ता तलका शिक्षाका गम्भीर विषयमा स्थानीय तहकै नेतृत्व र पहलमा साझा धारण बनाउनु पर्छ ।


शैक्षिक संरचनामा स्पष्टता

हामी जसलाई पूर्वप्राथमिक (प्रि–स्कुल) शिक्षा भन्थ्यौँ, त्यो अहिले बालविकास केन्द्र भएको छ । प्राथमिक बाल शिक्षा देखी ८ कक्षा सम्मको ९ बर्षे पढाई अहिले आधारभूत शिक्षा भएको छ । ९ देखि १२ सम्मको ४ बर्षे  माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षा भएको छ र, प्राविधिक धाराको ५ वर्षे पढाईलाई १२ भित्रै समायोजन गरिएको छ ।

२०७३ मा पारित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले  गरेको यो व्यवस्था अन्र्तराष्ट्रिय व्यवस्थासँग पनि मिल्ने भएकाले आगामी  संघीय संसदले  तीन वर्ष भित्र वनाइसक्नु पर्ने  ऐनमा यसलाई नै टेकेर शैक्षिक संरचना बनाउने छ भन्नेमा विस्वस्त हुँदै अगाडि वढ्नु पर्दछ ।


पाठ्यक्रम निर्धारण बारे 

संसारमा पाठ्यक्रम निर्माणका चार मोडेल छन् । पहिलो, पुरै केन्द्रले वनाउने दोस्रो, पुरै स्थानियले तेस्रो, केन्द्रले प्रारुप तयार पारी स्थानियलाई आफनो आवश्यकता अनुसार मिलाउन दिने चौथो, केन्द्र र स्थानिय दुवैको आ–आफ्नो हिस्सा अनुरुप वनाउने  । भारत र अमेरिकाले यस विषयमा प्रदेसलाई जिम्मा दिएका छन् । डेनमार्क, स्वीडेनले पुरै स्थानिय तहलाई र ब्राजिल, नर्वे, मलेसिया, न्युजील्याण्डले केन्द्रलाई दिएका छन् । हामीले कुनै देशको नक्कल गर्ने होईन, हाम्रा आबश्यकताका आधारमा तय गर्नुपर्दछ । पाठ्यक्रमको प्रश्न शिक्षाको विषयसँग मात्र सम्वन्धित छैन । यो राष्ट्रियताको भावना सँग पनि सम्वन्धित छ । हाम्रो यहाँ पहिले देखी नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् कार्यरत छ । हाम्रो पाठ्यक्रम विज्ञहरुले वनाउने गरेका छन् । यसमा स्थानिय शिक्षक र मातृभाषीलाई पनि समावेश गरी मुख्य जिम्मा संघलाई दिनु पर्दछ । तर संघले स्थानीय स्तरकालाई अनुकुल हुने गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानिय विषय समावेस गरिने भएकाले विज्ञहरुको त्यहि प्रकारको केन्द्रीकरण हुनुपर्दछ । यो राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसंग  पनि  सम्वन्धित छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नु पर्दछ ।

समकक्षता, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र सिकाई मापन वारे 

  समकक्षताको समस्या पहिले पनि हाम्रो केन्द्रीय विषय वनेको थियो । पुरानो प्रणालीमा पनि गाँउ र शहर वीचमा, नीजि र सार्वजनिक बीचमा समस्याहरु थिए । राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा अहिले पनि नसुल्झिएको कयौ समस्या छन् । अब स्थानिय तहको नाममा थप समस्या आउन नदिन अहिले नै सचेत हुनुपर्दछ । शिक्षा भनेको ज्ञान र सीप, हस्तान्तरण गर्ने पद्धति हो । एउटा मानिसले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा प्राप्त गरेको योग्यताको स्तर कस्तो छ भनेर मापन गर्ने प्रारुपहरु केन्द्रवाटै वनाईनु पर्दछ । अझ राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा जटिलता श्रृजना नहोस भनेर राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप निर्माण गर्ने काम भईरहेको स्थितिमा ‘संस्थागत समकक्षता’ सँगै विद्यार्थीको सिकाईको उपलब्धि मापन गर्ने सम्भावनालाई पनि  संबोधन गर्ने गरी जानु पर्दछ । के सिक्ने ? शिक्षण विधि के हुने ? मुल्याङ्खन कसरी गर्ने जस्ता पाठ्रयक्रमका आधारभुत  विषय वरीपपरी नै हामीले हाम्रो शिक्षाका गुणत्मक संरचना वनाउनु पर्दछ । 

परीक्षा प्रणालीबारे

 परीक्षाको प्रश्नमा शिक्षा ऐनले १२, १०, ८ को परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।  परीक्षा आएपछि मात्र पढ्ने हाम्रो बानी छ । घोकन्ते पढाइ र परीक्षामुखि पढाइको संस्कृति छ । विद्यार्र्थी िसकाइलाई माथि उठाउन शिक्षा परीक्षा केन्द्रित हुने गरेको छ । त्यसलाई तत्काल वदल्न नसकेपनि दिर्धकालीन रुपमा यसलाई कायम राख्न सकिदैन  । एकीकृत परिक्षाको प्रारुप अनुरुप आधारभूत तहको परीक्षा निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा गराइनु पर्दछ । त्यसो भयो भने त्यहाँको सिकाइको  सक्षमताको मापणमा र गुणमा एकरुपता  ल्याउने छ । १० कक्षाको परीक्षा  प्रदेश बाट र १२ को परीक्षा संघ अन्तर्गत गरिनु पर्दछ ।  यसका लागि चाँडै संघीय ऐन ल्याउनु पर्दछ । 


शिक्षक छनौट 

 विद्यालय शिक्षा स्थानिय तहलाई दिएकाले शिक्षक छनौट गर्ने आफनो अधिकार हो भनेर दावी गर्ने आधार छ तर शिक्षक छनौट गुणात्मक शिक्षा लागि केन्द्रीय प्रश्न हो  । शिक्षकको छनौट र व्यवस्थापन यी दुई फरक फरक सवाल हुन । एउटा सुशासनसँग सम्वन्धित छ र अर्को शिक्षाको अन्र्तवस्तु संप्रेषणसँग सम्वन्धित छ । अहिले जथाभावी शिक्षक नियुक्त छन््, आफन्तवाद हाबी छ र फरक फरक खालका शिक्षक छन् । जागिर खान र खुवाउन मात्र शिक्षक भर्ति गर्ने कार्यले शिक्षाको रुपान्तरण हुँदैन ।  यसमा निर्मम हुन जरुरी छ । त्यसैले शिक्षक छनौटका लागि संविधान त  संघीय शिक्षक आयोग वनाउनु पर्दछ ।  कोर विषयका शिक्षक संघ र प्रदेशवाट पठाउने र अरु सहायक र स्थानिय भाषा संस्कृति र सिपमा आधारित विषयमा शिक्षकहरु स्थानिय तहवाट भर्ति गर्नु पर्दछ । तर  त्यहा पनि कडाईपुर्वक आयोगको मापदण्ड लागु हुनु  पर्दछ ।


६ अन्त्यमा 

अहिले एउटा प्रश्न के उठेको छ भने,  विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीयतहमा आएपछि सबै विषयहरु पनि स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्दछ । ‘सबै कार्यान्वयन गर्छु’ भन्ने नाममा अहिले गर्न सकिने काम पनि नगर्ने र विश्व परिवेशमा गर्न नमिल्ने कुरालाई पनि जोडियो भने दुबैकोणबाट बिफलता हात लाग्न सक्छ । 

संविधान निर्माण गर्दा यस विषयमा केही अस्पष्टताहरु थिए , जसलाई दलहरुको बीचमा साझा सहमति गरेर सच्याउनु पर्नेछ । संविधानघोषणा पछि पारित शिक्षा ऐन पनि अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वयनको क्रमसँग मिलाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको सिमा निर्धारण गरी ऐन वनाउनु पर्दछ । 

मुख्य कुरा सामन्तवादमा आधारित युगको अन्त्य भएर नयाँ युगतर्फ लम्की रहेको नेपाली समाजका आशा अपेक्षा र सपनाहरुलाई पुरा गर्ने गरी कदमहरु चाल्नु नै स्थानिय तहको आजको जिम्मेवारी हो । अहिले गल्ति गर्न नदिने, सहि दिशा तर्फ पाईला चाल्ने र संघीय ऐन चाडै ल्याएर शैक्षिक अप्रष्टता हटाउने दिशामा स्थानीय तह अग्रणी हुनुपर्छ । 


*१ नेपालको संविधान २०७२ धारा २३ 

*२ नेपालको संविधान २०७२  अनुसुचि ६ 

*३ नेपालको संविधान २०७२  अनुसुचि ५

*४ नेपालको संविधान २०७२  अनुसुचि ७

*५ नेपालको संविधान २०७२  अनुसुचि ८

*९ नेपालको संविधान २०७२  अनुसुचि ९


प्रस्तुत लेख मूल प्रवाह मासिकमा समेत प्रकाशित छ ।

Share your thoughts!

Loading...

Trending