विजय पराजुली     Jan 07, 2020 | 04:22:34 PM


ruslan

विकास बैंकहरुले सरकारी खाता संचालनको माग गर्दै अर्थसमिति गुहारेका छन। संसोधनको लागि संसदमा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय सँस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा सरकारी खाता संचालन गर्न नदीईएको भन्दै विकास बैंकहरुले अर्थसमिति गुहारेका हुन्। 

वाफियाको दफा ४९ को उपदफा १ को ‘ण’ मा वाणिज्य बैंकलाई सरकारी खाता संचालनका लागि अधिकार छ भने सोहि दफाको उपदफा २ मा विकास बैंकहरुलाई सरकारी खाता संचालनमा रोक लगाइएको छ।

ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सिकाउँन र बुझाउन आफुहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको भन्दै यहि बिधेयक मार्फत सरकारी खाता संचालनको अवसर सुनिश्चित गर्न संसदको अर्थसमितिलाई विकास बैंकहरुले अनुरोध गरेका छन्।  

सरकारले ग्रामिण भेगको मध्यम र निम्न वर्गका मानिसलाई धितो र विनाधितो सामुहीक जमानीमा लगानी गनुर्नपर्ने राम्रो नीति ल्याएको छ ।  उक्त नीतिलाई सफल बनाउनको लागि पनि विकास बैंकहरुको भुमीका महत्वपुर्ण हुने भएकोले विकास बैंकलाई पनि राज्यले सहयोग गनुपर्ने विकास बैंकहरुको माग रहेको छ।  

सरकारी कारोबारको नाममा वाणिज्य बैंकहरु सहुलियत लिएर गाउँमा जाने र गाउँको निक्षेप ल्याएर सहरमा लगानी गर्ने तर गाउँका सर्वसाधारणले कर्जा नपाउने अवस्था रहेको भन्दै गरीब जनताको सारथी विकास बैंकहरुलाई सरकारीका खाता संचालनको अनुमति दिनुपर्ने विकास बैंकहरुको छाता संगठन 'डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन' बताउँछ।

नेपालमा सरकारी बैंकलाई छाड्ने हो भने वाणिज्य बैंकको इतिहास तीन दशक भन्दा माथिको रहेको छ भने विकास बैंकहरु इतिहास १ दशकभन्दा केही बढी रहेको छ। साढे तिन दशक भन्दा बढीको इतिहास बोकेको वाणिज्य बैंककले करिब ११ लाखलाई कर्जा प्रवहा गर्दा करिब डेढ दशकको अवधिमा विकास बैंकहरुले करिब ४ लाखलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

मर्जर तथा प्राप्तिको कारण वाणिज्य बैंकमा विलय भएको विकास बैंकको संख्या समेत जोड्दा वाणिज्य बैंकले करिब ११ लाखलाई कर्जा प्रवाह गरेको संख्या घट्दै जाँ पनि विकास बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नेको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ । 

विकास बैंकहरुले स्थानीय सरकारको खाता संचालन गर्न पाउने हो भने स्थानीय सरकार साग सहकार्य गरेर एक गाउँ एक उत्पादन लगायतको स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी हुने गरी युवालाई उतपादनमा आकर्ष गर्ने सक्ने विकास बैंकहरुको दाबी छ । 

विकास बैंकहरु पहिलेदेखि नै ग्रामिण भेगका जनतासँग काम गरेकोले परिचत मानिसँग काम गर्न सहज हुने हुँदा स्थानीय सरकारको बैंक खाता संचालन गर्ने अनुमति विकास बैंकले पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। द्धन्द्धकालमा विभिन्न त्रासको कारण शहर छिरेका मानिसलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्नुको साथै वैदेशीक रोजगारी गएको युवाले विदेशमा सिकेको सिप र ज्ञानको प्रयोग नेपालमा गर्नको लागि उनीहरुलाई सहज रुपमा कर्जा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने र त्यो काम विकास बैंकले मात्रै गर्नविकास बैंकमा कार्यरत उच्च बयवस्थापना कर्मंचारीहरुले बताउने गरेका छन । 

वाणिज्य बैंकले सहर र बाटो भएका जमीनलाई मात्रै धितो मानेर कर्जा दिने तर विकास बैंकले सामुहिक जमानीमा पनि कर्जा दिएको उनीहरुको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमीकताप्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेकोमा अहीले नै ३५ प्रतिशत लगानी गरेको र स्थानीय सरकारको खाता विकास बैंकलाई संचालन गर्न दिएमा यसको हिस्सा ५० प्रतिशत सम्म पुयाउने विकास बैंकहरुको दाबी छ । विकास बैंकहरुले सरकारी खाता संचालन गर्न नपाएकै कारण स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न नसेको उनीहरुको बुझाइ छ । 

हिजोका दिनमा विकास बैंकहरु पुँजीको हिसाबले सानो भएपनि अहिले ३ अर्ब माथि कोर क्यापिटल भईसकेकाले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले सरकारी खाता संचालन गर्नपाउनु पर्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका महासचिव मनोज कुमार ज्ञवाली बताउँछन। राष्ट्रियस्तरका बिकास बैकले मात्रै नभई सबै बैक तथा बित्तीय संस्थाले सरकारी खाता संचालन गर्न पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।  

नेपाल विकास बैंक समस्यामा पर्दा नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको केही पैसा डुबेकाले विकास बैंकलाई सरकारी खाता संचालनमा रोक लगाइएको बताउदै ज्ञवालीले अब विकास बैंक सक्षम भएको दाबि गरे।    

Share your thoughts!

विजय पराजुली

Reporter








Close in 7