सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रममन्त्री कै वेवास्ता, हजारौ कर्मचारी अझै योजना बाहिर

समुन्द्र घिमिरे

समुन्द्र घिमिरे

Aug 31, 2020 | 05:47:59 PM मा प्रकाशित

nj

आईतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले चालु आर्थिक वर्षमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५ लाख श्रमिकलाई आबद्ध गराउने बताए । मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आगामी योजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री यादबले एक वर्षमा निजी क्षेत्रका ५ लाख श्रमिक र ५० प्रतिशत रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गर्ने भनेतापनि सरकारी कर्मचारीको विषयमा कुरा नै गरेनन् । 

सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने भन्दै २ वर्षअघि सुरु भएको कोषमा कोषकै कर्मचारी समेत आबद्ध हुन सकेका छैनन् । श्रम मन्त्री यादव र अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाको वेवास्ताका कारण हालसम्म कोषमा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करिव १२ हजार कर्मचारीहरु आबद्ध भएका छैनन् । 

सरकारको सार्वजनिक कोषबाट सेवा सुविधा पाउने अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई आबद्ध गराउने भनिएतापनि २ वर्षसम्म कुनै तयारी भएको छैन् । समयमा निर्णय नहुँदा सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा संस्थान लगायतका सरकारी संस्थानमा कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालामा कार्यरत श्रमिकहरु तत्काल आबद्ध हुन नपाएका हुन् । 

निजी क्षेत्रमा आबद्ध भएका श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले बन्दाबन्दी अबधिभर  कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम व्यहोरेको छ । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने चैतदेखि असार मसान्तसम्मको एक अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । 

निजी क्षेत्रबाट आबद्ध भएका रोजगारदाता र तीनका योगदानकर्ताले बुझाउनुपर्ने रकम व्यहोरेको सरकारले अझैँ सरकारी कर्मचारी आबद्ध गरेको छैन् । निजी क्षेत्रका ५५ हजार श्रमिकको रकम व्यहोर्दा १२ लाख बढी सरकारी श्रमिक आबद्ध हुनबाट बन्चित भएका छन् । सुरुवाती चरणमा नै निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले कोषका कर्मचारी देखि सार्वजनिक संस्थामा आबद्ध भएका श्रमिकलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । 

२०७५ कात्तिक २९ गतेदेखि निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु आबद्ध भएको कोषमा सरकारले निर्णय नगर्दा कोषका कर्मचारी समेत आबद्ध हुन सकेका छैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा नै चरणबद्ध सार्वजनिक संस्थानमा आबद्ध कर्मचारीहरुलाई आबद्ध गर्ने भनिएतापनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको कोषका प्रवक्ता बिवेक पन्थी बताउँछन् । 

‘सार्वजनिक संस्थान र सरकारी कोषको रकम प्रयोग हुने सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई आबद्ध गराउन कोषको ऐनमा व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘कोषमा आबद्ध हुन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैंठकले निर्णय गरेपछि मात्र कोषमा आबद्ध हुने बाटो खुल्छ ।’

कोषबाट मन्त्रालयमा पुगेपछि अझै ६ महिनासम्म कुनै निर्णय नआएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबै कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको विवरण र उनीहरुलाई आबद्ध गराउन बजेट व्यवस्थापन गर्दा समय लाग्न सक्छ । सरकारले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, एकैपटक १२ लाख श्रमिकको रकम जम्मा गर्दा ठूलै रकम आवश्यक पर्नै हुँदा तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिदैन् । 

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । 

कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् ।


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved